प्रचण्डको निर्णयप्रति मोर्चाभित्रै असन्तुष्ट‌ि

  • 8 जुन 2015

सबैभन्दा बढी पेचिलो ठानिएको संघीयताको विषयमा सत्ताधारी दलहरुसँग तीस दलीय मोर्चाका संयोजक तथा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले ८ प्रदेशमा सहमति भएको बताउने बितिक्कै मोर्चासम्बद्ध कतिपय दलहरुले असन्तुष्ट‌ि जनाएका छन्।

तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption विवादित विषयमा लामो समयदेखि विभाजित देखिएका चार पक्षले संघीयतामा नामांकन र सिमांकनको विषयलाई भने थाती राख्ने बताएका छन्।

उनीहरुले त्यस्तो सहमति नमान्ने पनि बताएका छन्।

उनीहरुले उक्त सहमतिलाई संघीयता र पहिचान विरुद्धको हमला भनि टिप्पणी गरेका छन्।

सत्तापक्षसँगको अनौपचारिक सहमतिपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनको समर्थन चाहेका थिए।

विद्रोह

तर बैठकमा एमाओवादी पछिका केही प्रमुख ठानिने विपक्षी दलहरुले चर्को विरोध जनाए।

मोर्चाको बैठकपछि प्रचण्ड सिंहदरवारबाट सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ लागेपछि असन्तुष्ट केही दलहरुले संयुक्तरुपमा पत्रकारहरुसामु विद्रोहको धम्की दिए।

जसको अगुवाइ तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले गरेका थिए।

उनले भने, “विशेषत: संघीयतालाइ उधारो रुपमा राख्ने र संघीयता बेगर संविधान जारी गर्ने प्रपञ्च रचिँदैछ। त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।”

चेतावनी

उनले त्यस्तो निर्मम प्रहार भएको महसुस गरेको सुनाउनु अघि मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले भने त्यस्तो छनक दिएका थिएनन्।

संचारकर्मीहरुसँग उनले भने, “कुनै विषयमा कुनै दलले असहमति राख्छ भने पनि त्यो स्वतन्त्रतासहित हामी एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ।”

तर उनले भनेको जस्तो एकताबद्ध नरहने संकेत तमलोपाका नेता त्रिपाठीले दिए।

उनले अब विपक्षी मोर्चाको बैठकमा जानुको औचित्य नरहेको टिप्पणी मात्र गरेनन्, प्रचण्डले बैठकमा जानकारी गराएका सहमतिका प्रावधानका कारण संविधानसभाबाट बाहिरिने चेतावनी पनि दिए।

अस्वीकार

उनले भने, “४ दलको बीचमा संघीयता, विना थ्रेशहोल्ड राखेर र अहिलेकै समानुपातिक प्रतिशतलाई कायम राखेर, अगाडि बढ्नुभयो भने संविधानसभाबाट केही दलहरु र सभासदहरु बाहिरिने स्थिति आउनसक्छ।”

नेता त्रिपाठीसँगै अन्य विपक्षी दलका नेताहरु पनि थिए।

फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, उनकै दलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र संघीय समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राई लगायतका वरिष्ठ नेताहरु पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित थिएनन्।

राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने निर्णय गर्नुअघिको बैठकमा असन्तुष्ट विपक्षी दलका प्रमुखको अनुपस्थिति सत्ता र विपक्षीबीचको सम्भावित सहमतिमा तगारो नबन्ने नियतले त हैन? भन्ने आशंकालाई त्रिपाठीले अस्वीकार गरे।