‘१५ दिनमा नयाँ संविधानको मस्यौदा आउने’

  • 9 जुन 2015
तस्वीर कपीराइट bal krishna thapa
Image caption सोमबार राति भएको समझदारीलाई मंगलबार दिउँसो बोलाइएको संविधानसभाको बैठकमा पेश गरिने छ

प्रमुख दलहरुले गरेको सहमतिले १५ दिनभित्र नयाँ संविधानका मस्यौदा तयार गरिसक्न ढोका खोलिदिएको संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिले बताएका छन्।

तर त्यस्तो मस्यौदालाई संविधानको आकार दिन संविधानसभाको पूर्ण बैठकले प्रत्येक धारालाई पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

दलहरुले सोमबार राति संघीयता, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीसहितका विषयमा वर्षौदेखिको विवाद सुल्झाउँदै १६ बुँदे समझदारी गरेका थिए।

सोमबार राति भएको समझदारीलाई मंगलबार दिउँसो बोलाइएको संविधानसभाको बैठकमा पेश गरी संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा पठाउने नेताहरुले बताएका छन्।

मस्यौदा

उक्त समितिले पछिल्लो सहमति अनुमोदन गरी पठाएपछि १५ दिनभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्न सकिने संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए।

“राजनीतिमा सहमति गर्न गाह्रो, सहमति भएपछि दस्तावेज बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ, तर संविधान लेखन कार्य सहमति भईसकेपछि कानुनमा ढाल्न अरु समय लाग्छ नि।

उनले थपे, “१५ दिनमा मस्यौदा गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ, तर त्यहाँ पनि ७३ जना सदस्य छन्।”

संविधानको मस्यौदा संविधानसभाको कूल सदस्य संख्याको बहुमुतबाट जारी गर्न सकिने भएपनि संविधान जारी गर्ने क्रममा प्रत्येक बुँदा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

छोटो प्रक्रिया अपनाएर पहिलो मस्यौदामाथि जनताबाट रायसुझाव लिने र आवश्यक परिमार्जन गरी संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन चारै दल सहमत भएको सिटौलाको भनाई छ।

प्रदेश

नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकिकृत माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित सोमबारको सहमतिमा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा ८ प्रदेश निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

विपक्षी मोर्चामा आबद्ध केही तराइ केन्द्रित र साना दलहरुले प्रदेशको नामाकरणको अधिकार प्रदेश सभालाई दिने र सीमांकनबारे सुझाव दिन संघीय आयोग बनाउने निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्।

सोमबारको समझदारीमा केन्द्रमा दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने उल्लेख छ।

मिश्रित चुनाव प्रणालीअन्तर्गत १ सय ६५ प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक सदस्य रहने २ सय ७५ जनाको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट निर्वाचित ४० र ५ जना मनोनित रहने ४५ सदस्यीय राष्ट्रियसभाको प्रस्ताव गरिएको छ।

निरन्तरता

त्यसैगरी विपक्षी एकीकृत माओवादीको भिन्न मतसहित हालकै संसदीय शासन प्रणालीलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ।

नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख र सभामुखको चुनाव रुपान्तरित संसदबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

तर संविधान लेखनबारे लामो समयदेखि कायम गतिरोध हल गरे लगत्तै संविधान जारी गर्ने समय र राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने मितिबारे प्रमुख दलका नेताहरुले फरक-फरक धारणा राखेका छन्।