प्रधानमन्त्रीमा ओली र राष्ट्रपतिमा कांग्रेस: प्रचण्ड

  • 10 जुन 2015
तस्वीर कपीराइट .
Image caption रवीन्द्र मिश्रलाई दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले अझै ७/८ वर्ष सक्रिय राजनीतिक जीवन निर्वाह गर्ने बताए

प्रमुख तीन लगायत चार राजनीतिक दलका नेताहरुले नयाँ संविधान निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने १६ बुँदे सहमति गरेपछि कतिपयले त्यो एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको आँटिलो निर्णयका कारण सम्भव भएको टिप्पणी गरेका छन्।

तर विपक्षी मोर्चाका कैयौं नेतालगायत अन्य कतिपयले प्रचण्डले वर्तमान सत्ता सामु आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै बेलाबेलामा कसैका लागि आँटिलो र कसैका लागि आत्मसमर्पणवादी देखिने निर्णयहरु लिँदै आएका प्रचण्डसँग बुधबारको साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भका लागि रवीन्द्र मिश्रले उनकै निवासमा विशेष कुराकानी गरेका थिए।

प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश:

प्रचण्डजी, १६ बुँदे सहमतिपछि तपाईँलाई आफू फसें जस्तो या सत्तारुढ दलहरुलाई फसाएँ जस्तो के लागेको छ?

म फसेँ जस्तो पनि लाग्या छैन, फसाएँ जस्तो पनि लाग्या छैन। देशलाई एउटा निकास जरुरी थियो। कैयौं वर्षदेखि, ७-८ वर्षदेखि देश कता-कता चक्रब्यूहमा पर्या जस्तो, एउटा भूमरीमा परेको जस्तो स्थिति थियो। त्यसबाट देशलाई निकाल्नु थियो, जनताको चाहना पनि त्यही थियो। भूकम्पपछिको परिस्थितिले त्यो भावनालाई अझ तीव्र पारिदियो। फस्ने फसाउने कुरासँग यसको सम्बन्ध छैन।

तर हेर्नुस न, ८ वटा प्रदेश बाहेक सधैंको विवादको विषय बन्दै आएको प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन त तपाईहरुले थाती राखेर केही गरे जस्तो गर्नु भयो नि?

संघीयताकै सन्दर्भमा तपाईले जसरी भन्नु भयो, म अहिले के सम्झिराख्या छु भने, अघिल्लो पटक संविधानसभामा ११ प्रदेशमा सहमति हुँदँ थियो। त्यो सहमति भत्कियो। हामीले त्यसको धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। त्यसकारण अहिले ८ प्रदेश पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा भनिएको छ। तपाईँले यो खाली देखाउनका लागि भनेर भन्नु भयो भने नेपाली जनताको चाहना र भावना अनुसार गरिएको सम्झौताको अवमूल्यन हुन्छ।

तर तपाईँहरु ६०१ जनाले गर्न नसकेको कामको भारी एउटा आयोगलाई बोकाइ दिन चाहनु भयो। त्यो आयोगमा पनि तपाईँहरुले भोलि भागबण्डा गरेर सदस्य नियुक्त गर्नुहुन्छ। अनि आफूआफूले नियुक्त गरेका सदस्यलाई ‘यो अडान राख्नु है’ भन्नुहुन्छ। अनि त्यसले तयार गर्ने प्रतिवेदन चाहिँ तपाईँहरुलाई कसरी मान्य हुन्छ?

रवीन्द्र जी, तपाईँको यो प्रश्नमा अलिकति पूर्वाग्रहको गन्ध आएको जस्तो लाग्यो मलाई चाँहि।

पहिला राज्य पुर्नसंरचना आयोगमा के भाथ्यो?

पहिलेको बारेमा तपाईँ धेरै कुरा भन्न सक्नुहोला। तर अबको परिस्थिति भिन्न छ भन्ने कुरा बिलकुल बिर्सनु हुँदैन।

त्यसो भए तपाईँहरुले राजनीतिक भागबण्डा गरेर विज्ञहरु चयन गर्नुहुन्न?

अब राजनीतिक भागबण्डा भन्दा हाम्रो यो राष्ट्रिय समस्या हो। यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त पात्र खोजेरै (जिम्मेवारी) दिनुपर्छ। अब हामी पहिलाको जस्तो बढी राजनीतिक भागबण्डा गर्दा परिणाम जे देखियो, आयोग बनायौं, त्यसले प्रतिवेदन पनि दियो, मतभेद भएपछि दुईवटा प्रतिवेदन आयो। त्यसले देशलाई केही पनि निकास दिएन। त्यसकारण अब फेरि त्यही स्थिति नदोहोरियोस भन्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वहरु अहिले सचेत छन्। त्यसकारण त्यो दोहोरिन्न भन्ने मलाई लाग्छ।

कतिपयले यो १६ बुँदे सहमतिलाई ठूलो उपलब्धी भनिरहेका छन्। तर हिजोसम्मका तपाईँका सहयात्री विपक्षी मोर्चाका कयौं दलका नेताहरुले तपाईँ प्रतिगमनका नाइके हुनुभयो भनिरहेका छन्?

त्यसो भन्ने साथीहरुले नेपालको अहिलेको धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गरेको देखिएन। १२ बुँदे समझदारीबाट शुरु भएको राजनीतिको यात्रा १६ बुँदे समझदारीबाट समापन हुँदैछ। भुमरीमा परेको राजनीतिले निकास पाउँदैछ। केही आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरु थाती राख्ने/छाड्ने र अर्को पक्षको राजनीतिक मुद्दालाई स्वीकार गर्नु नै सम्झौता हो। पहिले पनि १२ बुँदे समझदारीमा केही लिने र केही दिने भएको थियो। अहिले यो १६ बुँदे समझदारी पनि केही दिने र केहि लिएर भएको छ। यो १६ बुँदे समझदारीले ९० प्रतिशतभन्दा जनताको मनमा एउटा शान्ति र सन्तोष अनि एउटा खालको विश्वास जगाएको छ।

आयोगको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था तपाईँहरुले गर्नु भा’छ। तपाईँको कुरा गर्दा, पहिला तपाईँले एउटा कुरा मान्छु भन्नुहुन्छ पछि मान्नु हुन्न। चुनावी घोषणा पत्रमा गरेको प्रतिबद्धता पनि त्यस्तै भयो। पछि आयोगको प्रतिवेदन तपाईँहरुले चाहे जस्तो आएन र त्यो दुई तिहाइबाट पारित हुने स्थिति आयो भने स्वीकार्नु हुन्छ कि हुन्न?

हेर्नुस, हामी नीतिगत, सैद्धान्तिक या जनताको अगाडि सार्वजनिक रुपमा हामी त्यसमा अडिन्छौं। यो कुरा पुष्टि भइनै सक्या’छ।

दोश्रो संविधानसभा अगाडि मैले अन्तर्वार्ता लिँदा हार्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्दा- स्वीकार्छु भन्नुभयो। पछि रातारात मतगणना बहिष्कार गर्नु भयो। घोषणापत्रमा स्थानीय चुनाव तुरुन्तै गर्ने भन्नु भयो। पछि अहिले यस्तो स्थितिमा कहाँ हुन्छ भन्नु भयो?

तपाईँले त्यसलाई अलि भिन्न प्रसंगबाट पनि हेर्नुपर्छ। शान्ति सम्झौता भइसकेपछिको परिस्थिति र त्योभन्दा अगाडिको परिस्थितिलाई तपाईँले एकै ठाउँमा राखेर हेर्नसक्नु हुन्न। जब शान्ति सम्झौतामा सबै मिलेर जाने भनि सकियो भने संविधानसभाको निर्वाचन शान्ति सम्झौताको अंग हुनुको कारण चीज (परिस्थिति) त्यसको (सम्झौताको) मर्म र भावना विपरित गयो भने पनि मान्ने भन्ने त हुँदैन।

तपाईँहरुले केही समय अगाडि मात्रै केपी ओलीले मानसिक सन्तुलन गुमाएको र उपचार गर्नुपर्ने स्थितिमा भएको लिखित रुपमै भन्नु भयो तर त्यही व्यक्तिसँग अहिले निकटको सहवास भइरा’छ?

अब हेर्नुस तपाईँलाई थाहा छ, राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैन भन्ने उक्ति विश्वप्रसिद्ध छ।

कसरी विश्वास गर्ने त सर्वसाधारणले?

यो कुरा के हो भने आन्दोलनमा आउने उतारचढावसँगै, परिस्थितिमा आउने फेरवदलसँगै राजनीतिक समिकरणहरुमा पनि फेरबदल पनि आउँछन्। यो कुरा पनि विश्वव्यापी मानिएकै कुरा हो।

भनेपछि अहिले केपी ओलीजीको मानसिक स्थिति एकदम ठीक रहेछ?

अब त्यसलाई त्यो मानसिक सन्तुलनसँग जोडेर मात्र हेर्नु त्यति उचित नहोला। त्यो त प्रतीकात्मक भनाइ थियो। त्यतिबेला ओलीजीले हाम्रो बारेमा जस्तो टिप्पणी गर्नुभएको थियो। त्यसको जवाफ थियो त्यो। अब ओलीजी सकारात्मक ढंगले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी पनि उहाँलाई सकारात्मक ढंगले नै लिन्छौं। ८ वर्ष त हामीले भने जस्तै १० प्रदेश नै हुनुपर्यो, १४ प्रदेश नै हुनुपर्यो, मैले नै भनेको नाम हुनुपर्यो भन्दैमा बित्यो। अर्को ८ वर्ष बिताउने? अर्को १६ वर्ष बिताउने हो भने हामी राजनीतिक पार्टीको औचित्य रहन्छ यो देशमा? राजनीतिक नेताहरुको औचित्य रहन्छ? राजनीतिक पार्टी र नेताहरु भनेको त भुमरीमा पर्न लाग्यो देश भने त्यहाँबाट निकास दिन साहस गर्ने, पहल गर्ने पार्टी र नेताले हो।

तर तपाईँहरु आफैँले भुमरीमा पार्नुहुन्छ अनि आफैँ मरि-मरि निकाल्न खोज्नुहुन्छ नि त?

त्यस्तो होइन। भुमरीमा पनि एउटा ऐतिहासिक कारणले पर्ने वा परिस्थितिले सिर्जना गर्ने हुन्छ। कसैको नियतले मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा होइन। वस्तुगत विकासको नियमले कहिलेकाहीँ विरोधाभाषहरु उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ। त्यसको समाधान गर्न राजनीतिक दलहरु हुन्छन्। राजनीतिक नेताहरु हुन्छन्। उनीहरुले त्यसलाई निकास दिनुपर्छ। अहिले पनि कुरा के हो भने हामी त ८ होइन १० प्रदेश नै चाहन्थ्यौं नि त। एमाले त ५ प्रदेश मात्रै चाहन्थ्यो। कांग्रेसले ६ प्रदेश चाहन्थ्यो, अथवा केही पनि नभए हुन्थ्यो भन्ने थियो नि त। तैपनि हामीले गर्यौं। कमसेकम सकारात्मक काम गरेको बेलामा, नेताहरुले प्रत्येकपटक देश अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा निकास दिए भनेर तपाईँले प्रशंसा गर्नुहोला भनेको त झन् तपाईले…!

अब तपाईँहरु नयाँ सरकार बनाउँदा केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने हो?

संविधान घोषणा भएपछि सुशीलजी ले पद त्याग्ने कुरा उहाँले सार्वजनिक रुपमा पनि भनिसक्नुभएको छ। उहाँले छोडिसकेपछि स्वत: स्वाभाविक दावेदार दोस्रो ठूलो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने स्वभाविक छ। त्यो बारेमा पनि हाम्रोबीचमा छलफल भइसकेकै छ। तर हामीले औपचारिक निर्णय केही पनि गरेका छैनौं। किनकि सरकारको मुद्दा भन्दा संविधान घोषणाको मुद्दा पहिलो हो।

राष्ट्रिय सरकार बन्यो भने त्यसमा तपाईँहरु पनि सामेल हुनुहुन्छ?

त्यसको निम्ति त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। अहिले त सरकारको नीति कार्यक्रम पनि बनेको छैन। त्यसकारणले हामी अहिले नै राष्ट्रिय सरकारमा जान्छौं नै भन्ने छैन। तर राष्ट्रिय सरकारको नीतिलाई चाहिँ हामीले समर्थन गरेका छौं।

अब अन्त्यमा प्रचण्डजी, तपाईँको जिन्दगीको योजना के छ अब?

अब मेरो चाहिँ संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान बनाउने र नेपाली समाजलाई अगाडि लैजाने एउटा सपना हो। त्यो अब विस्तारै पुरा हुने दिशा तिर गयो भन्ने लाग्छ। मलाई त्यसपछि हाम्रो देशको जुन अवस्था छ नि, अहिलेको विश्व आर्थिक युग छ भने पनि हुन्छ, आर्थिक प्रगतितिर जाँदा मात्रै समाजमा स्थिरता, समृद्धि सबैखालको सभ्यता आउने भएको हुनाले हामी समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्छौं। त्यस दृष्टिले आर्थिक सम्बृद्धितिर देशलाई लैजान जरुरी छ। जब मैले गएको २० वर्ष फर्केर हेर्छु- जतिबेला केन्द्रीय राजनीतिमा देखिने सौभाग्य मलाई मिल्यो भनौं, २०५२ सालबाट जनयुद्ध सुरु गरेर २०६२/२०६३ मा शान्ति सम्झौताको प्रकृयामा प्रवेश गरेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा र अब यो संक्रमणकालको समापनको प्रकृयामा आउँदा एउटा व्यक्तिको हैसियतले मैले नेपाली राजनीतिमा (निर्वाह गरेको भूमिकाको) सकारात्मक/नकारात्मक विभिन्न विश्लेषण हुनसक्छ। विभिन्न कोण-प्रतिकोण हुनसक्छ। तर इतिहासको यो २० वर्ष मैले निकै सक्रिय रुपले बिताएँ भन्ने लाग्छ। र, मैले केही साहसिक कामहरु गरेँ भन्ने लाग्छ। त्यसले नेपाली समाजलाई ठूलो उथलपुथल ल्यायो भन्ने पनि लाग्छ। यो प्रकृयाबाट अब संविधान घोषणा गरेर कमसेकम पाँच वर्ष सक्रिय रुपले आर्थिक प्रगति तिर योगदान गर्ने विचार छ।

तर कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसको लागि त कार्यकारी अधिकार नै चाहिन्छ, नेता भएर मात्रै त गर्न सकिँदैन?

तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption १६ बुँदे सहमतिपछि प्रचण्ड नेतृत्वको विपक्षी मोर्चा विभाजित बनेको छ

नेपाली राजनीति झन्डै ६०/६५ वर्षदेखि यो अस्थिरताको भुमरीमा परेर आयो। हाम्रो चाहना थियो कि नेपालमा एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति होस्। हाम्रो मत अहिले पनि त्यही छ। यो संसदीय प्रणालीले हामीलाई धेरै मद्दत गरेको छैन भन्ने मत अहिले पनि छ। तर त्यसमा चाहिँ सबै साथीहरु सहमत नभएपछि र हाम्रो संख्या नपुगेपछि तत्काल त्यो प्राप्त हुँदै छैन। अब त्यो परिस्थितिमा मैले चाहना राख्ने भनेको एकपटक कार्यकारी प्रमुख भएर एउटा निश्चित योजनाको साथ पाँच वर्ष नेपाललाई एउटा समृद्धि तिर लैजाने नै हो।

तर तपाईँले त्यो कार्यकारी भूमिका पाउने सम्भावनाबारे कुरा गर्दा त चुनावमा पनि तेस्रो पार्टी बन्नुभयो, अर्कोतिर पार्टीभित्र तपाइँलाई अध्यक्ष पद छोड्न दबाब परिरहेको छ। भनेपछि त त्यो सम्भावना अब न्यून भएर गएको होइन?

त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। अध्यक्ष पद छोड्ने दबाब कतैबाट मलाई परेको छैन। २५ वर्षदेखि अध्यक्ष र महासचिव भएर बसेको छु। मलाई यो पदभन्दा अलि भिन्नै ढंगले काम गर्ने इच्छा लागेर मैले नै बरु साथीहरुलाई (पार्टीको अध्यक्ष त्याग्ने?) भनेको छु। किनभने मलाई दबाबै पर्या हुनाले भन्ने तपाइँले जुन बुझ्नुभएको छ त्यो सत्यमा आधारित छैन। त्यो बारेमा पछि बिस्तृतमा कुरा गरौंला। अब जहाँसम्म कार्यकारी प्रमुख हुने सम्भावनाको कुरा छ, एउटा त यो संविधान घोषणापछि हामी फेरि निर्वाचन प्रकृयाबाट फेरि भिन्न ठाउँमा पुग्छौं। हामीले एउटा ऐतिहासिक काम पुरा ग-यौं भने नेपाली जनताले पनि त हिसाब गरिराखेका हुन्छन् नि। अनि फेरी चुनाव नै पर्खिनु पर्छ, नत्र हुनै सक्दैन भन्ने पनि म देख्दिन।

अनि राष्ट्रपति हुने इच्छा छ कि छैन?

अहिले छैन। अहिले यही अवस्था, यही उमेर र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा मेरो 'सेरेमोनियल' राष्ट्रपति हुने इच्छा छैन।

फेरि पछि मैले अन्तर्वार्ता लिन आउँदा तपाईँले 'सेरेमोनियल' राष्ट्रपति हुने इच्छा थिएन अहिले त हुनु भयो नि भन्नुपर्ने स्थिति आउने हो कि?

मैले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई कम गर्न यसो भनेकै छैन। हाम्रो पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा हो। अहिले पनि त्यो विषयमा हाम्रो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहन्छ। त्यसकारण पनि नैतिक रुपले मैले अहिले त्यो अडान छोड्नेवाला छैन। आफू प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा अडान राख्ने अनि संवैधानिक राष्ट्रपति हुन जाने भन्ने मिल्दै मिल्दैन।

अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो, भोलि संविधान बनेपछि यो सोंचमा परिवर्तन त आउँदैन?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने ऐतिहासिक रुपले प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसके पछि अर्को हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

तपाईँले मलाई राष्ट्रपति इच्छा छैन भन्नुभयो। सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कुरा उठिरहेको छ। त्यो प्रस्ताव आयो भने तपाइँहरुले स्वीकार्ने हो?

अब यो विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका चारै नेताबीचमा १६ बुँदे समझदारी अगाडि छलफल भएको थियो र मैले के आभास पाइसकेको थिएँ- प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान घोषणापछि प्रधानमन्त्री पद त्याग गरिसकेपछि र ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेपछि, राष्ट्रपतिले पनि छोड्नुपर्ने अवस्थामा के होला त भन्ने कुरा त्यहाँ उठिराखेको थियो। मैले त्यहाँ प्रष्टसँग भनेको थिएँ, राष्ट्रपतिमा हाम्रो अहिले दावी छैन। नेपाली कांग्रेसले नै राष्ट्रपति लेओस। कांग्रेसले निधो गरोस्। यदि कांग्रेसले रामवरण यादवलाई नै फेरि राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न चाहन्छ भने हामीलाई आपत्ती छैन। अथवा सुशील कोइरालाको इच्छा अनुसार कांग्रेसले उहाँलाई निर्वाचित गर्छ भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ती छैन। एमाओवादीले राष्ट्रपतिको दावी गरेर अहिले यो समस्यालाई कुनै पनि हालतमा अप्ठ्यारोमा पार्न चाहँदैन भनेपछि नै सम्झौताको वातावरण अझ राम्रो बनेको हो। दोस्रो कुरा, मैले भने नि- मेरो स्वभाव अझै पाँच-सात वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने खालको छ। सम्मानित भएर आराम गर्ने स्थिति होइन। देशको आवश्यकता पनि त्यो होइन भन्ने मलाई लाग्छ।

त्यसो भए राजनीतिबाट विश्रामबाट लिन चाहिँ तपाईँलाई अझै ७/८ वर्ष लाग्छ?

अब ७/८ वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने नै मनस्थितिमा छु। त्यसकारणले म आम नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी र तपाईँ पत्रकार साथीहरुलाई पनि त्यही वातावरण बुझिदिन र बनाइदिन पनि म अनुरोध गर्छु।