मानव तस्करी रोक्न सबै कदम चाल्ने: एबट

  • 12 जुन 2015
शरणार्थी तस्वीर कपीराइट AP
Image caption अष्ट्रेलियाले शरणार्थीहरु बोकेका डुँगाहरुलाई समुद्रमै रोक्ने र तिनलाई फर्काइदिने विवादास्पद नीति अपनाएको छ

अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री टोनी एबटले आफ्नो मुलुकले मानव तस्करी रोक्न आवश्यक सबै कदमहरु चाल्ने बताएका छन्।

उनका भनाइहरु इन्डोनेसियाका एकजना प्रान्तीय प्रहरी प्रमुखले अष्ट्रेलियाले शरणार्थीहरुले भरिएको एक डुँगाका चालकलाई इन्डोनेसियातर्फ फर्कन तीस हजार डलरभन्दा बढी रकम दिएको आरोप लगाएपछि आएका हुन्।

प्रधानमन्त्री एबटले आप्रवासीहरुले भरिएको एउटा डुँगा इन्डोनेसियातर्फ फर्काउन एउटा अष्ट्रेलियाली नौसैनिक पानी जहाजले सो डुँगाका चालक र कर्मचारीहरुलाई पैसा दिएको भन्ने आरोपहरुको खण्डन गर्न अस्वीकार गरे।

उनले भने, अष्ट्रेलियाले आप्रवासीहरु बोकेका डुँगाहरुलाई रोक्न जस्तोसुकै कदम पनि चाल्नेछ।

“हामीले यो व्यापार रोक्न जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नेछौं किनभने जनताको अपेक्षा पनि त्यस्तै छ। वास्तवमा स्पष्ट ढंगले भन्ने हो भने त्यो सभ्य र मानवीय काम पनि हो। डुँगाहरु रोक्ने कामकालागि म माफी माग्न चाहन्नँ,” एबटले भने।

शरणार्थी

दुई वर्ष अघिसम्म पनि खासगरी अफगानिस्तान, बाँगलादेश, म्यानमार र श्रीलङ्काका दशौं हजार शरणार्थीहरु अष्ट्रेलियाका सामुद्रिक तटहरुसम्म आइपुग्दथे।

तर अष्ट्रेलियाले शरणार्थीहरु बोकेका डुँगाहरुलाई समुद्रमै रोक्ने र तिनलाई फर्काइदिने विवादास्पद नीति अपनाएपछि अष्ट्रेलियातर्फ आउने डुँगाहरुको संख्या निकै घटेको छ।

प्रधानमन्त्री एबटले यसकालागि आफ्ना सीमा रक्षकहरुलाई धन्यवाद दिए।

आफ्नो ज्यान समेत जोखिममा राखेर अष्ट्रेलियातर्फ आउने शरणार्थीहरुप्रति अष्ट्रेलिया सरकारले अपनाएको कडा रवैयाको संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले आलोचना गरेका छन्।

उनीहरुले अष्ट्रेलिया सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु अनुरुप आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको आरोप पनि लगाएका छन्।

उल्लंघन

मेलबर्नस्थित एउटा मानवअधिकारवादी संस्था, ह्युमन राइट्स ल सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक ह्यु दे क्रेस्टरले भने, “अष्ट्रेलियाको सरकार अष्ट्रेलियाली जनता समक्ष स्पष्ट रुपमा आउनुपर्छ र उनीहरुको नाममा के के भैरहेकेा छ भन्ने बताउनुपर्छ। दोश्रो कुरा हामीले शंका गरेजस्तै यदि आप्रवासी बोकेका डुँगाहरुलाई पैसा दिइएको हो भने त्यसबाट अष्ट्रेलियाको कानुन उल्लंघन भयो कि भन्ने गम्भीर प्रश्नहरु पनि उठ्छन्।“

निर्देशक क्रेस्टरले अष्ट्रेलिया सरकारमाथि मानव तस्करीलाई सघाएको आरोप पनि लगाए।

उनले भने, “जहांसम्म मलाई जानकारी छ, गैरनागरिकहरुलाई इन्डोनेसिया फिर्ता पठाउन मानव तस्करहरुलाई पैसा दिने भन्ने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था छैन। यो संभवत: इन्डोनेसियाको आप्रवसन कानुन र मानव तस्करहरुलाई सघाउनु हुँदैन भन्ने बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धिको पनि उल्लंघन हो।”

अष्ट्रेलियाले आफ्नो सीमामा आइपुग्ने सबै शरणार्थीहरुलाई पक्राउ गरी नाउरु तथा पपुआ न्युगिनीस्थित केन्द्रहरुमा पठाउने गर्दछन्।

त्यहाँ सोधपुछ गरेपछि उनीहरुलाई पिएनजी, नाउरु वा क्याम्बोडियामा पुनर्वास गराइन्छ।

विश्लेषकहरु भन्छन्, शरणार्थीहरुप्रति अष्ट्रेलियाको कडा रवैयाको अधिकारवादीहरुले आलोचना गरेता पनि अष्टैलियाली जनतामाझ ती नीतिहरु लोकप्रिय नै रहेकेा देखिन्छ।