भूकम्पपछि बालबालिकाको सुरक्षा थप जोखिमपूर्ण

  • 12 जुन 2015
तस्वीर कपीराइट ministry of women
Image caption वर्षेनी बालश्रमविरुद्धको दिवस मनाइए पनि त्यसले बाल श्रमिकहरुको संख्या घटाउन नसकेको कतिपयको चिन्ता छ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमयुक्त बालश्रममा लगाउन निषेध गरे पनि लाखौं बालबालिकाहरु श्रमिकका रुपमा काम गर्न वाध्य छन्।

बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले नेपालमा १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा र १६ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई जोखिमयुक्त बालश्रममा लगाउन निषेध गरेको छ।

तर शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रमविरुद्धको दिवस मनाइरहँदा बाल श्रमिकहरुको संख्यामा कमी आएको छैन।

बरु पछिल्लो समय भूकम्पका कारण अभिभावकविहीन बनेका बालबालिका समेत गैरकानुनी रुपमा श्रम गर्न वाध्य हुने चिन्ता सम्बद्ध निकायहरुले व्यक्त गरेका छन्।

ओसारपसार

नेपालमा पाँच देखि १७ वर्षका १६ लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुको तथ्यांक छ।

जसमध्ये करीब ६ लाख बालबालिका जोखिमयुक्त काममा संलग्न रहेको बताइन्छ।

तर हालै गएको भूकम्प पछि बालबालिकाको गैरकानुनी ओसारपोसार बढेको बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था सिविन नेपालका अध्यक्ष माधब प्रधानले बताए।

उनले भने, “बालबालिकामाथि श्रम र यौन शोषण बढ्न सक्छ। त्यसको लागि अभिभावक र स्थानीयरुपमा बालबालिकामाथि हुने श्रम शोषण वा ओसारपसारको निगरानी गर्नुपर्छ।”

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा कैयौँ बालबालिका अभिभावकविहीन भएको र कतिपय परिवारसँगै अन्य जिल्लामा विस्थापित भएको बताइएको छ।

चिन्ता

भूकम्पले घरबारविहीन बनेका बालबालिकालाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरुले ललाइफकाइ शोषण गर्न सक्ने चिन्ताहरु व्यक्त भइरहेका छन्।

बालबालिकाको सुरक्षाका लागि सरकार सचेत रहेको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराईले बताए।

उनले भने, “हामीले बालबालिकालाई पहिलो संरक्षण दिन कोशिस गरेका छौं, अब चोरबाटोबाट लगिरहेको पनि सूचना आइरहेको छ। दुरुपयोगको विभिन्न तरिका हुनसक्छन्। कसैले मृगौला प्रयोजनको लागि दुरुपयोग गर्ला। त्यस्तै खालका दुरुपयोग रोक्नको लागि हो हामीले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजान नपाउने भनेर प्रतिबन्ध लगाएको हो।”

विनाशकारी भुकम्पपछि बालबालिकाको सुरक्षाका लागि सरकारले धर्मपुत्रपुत्रीका रुपमा लैजान नपाइले, नयाँ बाल आश्रम खोल्न नपाइने, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला गएका बलबालिकाको गतिविधिमा निगरानी राख्ने निर्णय गरेको थियो।

तर त्यसको कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।