असन्तुष्ट दलहरुद्वारा राष्ट्रपतिसंग भेट

  • 13 जुन 2015
राष्ट्रपति यादव तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption संविधानसभामा सुनुवाइ नभएको भन्दै बहिष्कार गरेर हिँडेका साना दलहरुले राष्ट्रपति यादवलाई भेटेका हुन्

संविधान निर्माणका लागि प्रमुख चार दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्ट दलहरुले सो सहमति अन्तरिम संविधान विपरित भएको भन्दै अन्तरिम संविधानको रक्षा गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवलार्इ आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रपतिलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका चार तराई केन्द्रित दलहरु सहितका पाँच दलले उक्त सम्झौता संविधानको प्रस्तावना र निर्देशक सिद्धान्त विपरित रहेको जनाए।

साथै छिटो संविधान जारी गर्ने बहानामा संविधानसभाका सदस्य र जनताको अधिकार खोस्ने प्रयास भएको पनि उनीहरुले दावी गरे।

शनिबार नै असन्तुष्ट दलहरु तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबीच छलफल भएको थियो।

विरोध

१६ बुँदे सहमतिको विरोधमा शीतल निवास गुहार्न पुगेका दलहरुमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेश सदभावना पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी रहेका छन्।

संविधानसभामा आफ्नो कुराको सुनुवाइ नभएको भन्दै बहिष्कार गरेर हिँडेका ती दलहरुले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेका हुन्।

भेटमा उक्त सम्झौता संविधान विपरित भएकाले संविधानको संरक्षकका हैसियतले काम गरीदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको सदभावना पार्टी नेपालका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने “यो संविधान विपरित काम हो र तपाईं संविधानको संरक्षक भएको कारणबाट हामीले तपाईलाई संविधान बमोजिम काम होस कसैको खल्तीबाट नभएर संविधानसभाबाट संविधान बनोस भनेर भन्यौं।“

जिकिर

ती दलहरुद्वारा राष्ट्रपतिलाई दिइएको ज्ञापनपत्रमा १६ बुँदे सहमति अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त र संवैधानिक व्यवस्था विपरित भएको जिकिर गरिएको छ।

यसका अलावा मधेशी लगायत विभिन्न पक्षसँग विगतमा गरिएको सहमतिको उल्लङघन गरिएको र प्रकृया छोट्याएर संविधान जारी गर्ने भनेर संविधान माथि जनताले गर्ने छलफल कटौती गर्ने काम भएको उनीहरुको दावी छ।

१६ बुँदे सहमति असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र गैरलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको भन्दै ५ दलले यो आफूलाई स्वीकार्य नहुने राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए।

राष्ट्रपति यादवले आफ्ना कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र आवश्यक परे फेरि छलफल गर्ने वचन दिएको उनले बताए।

कर्णले भने, “यसमा के गर्ने भन्ने कुरा म मेरो कार्यालयमा र विज्ञहरु सँग पनि सल्लाह गर्छु, आवश्यक परे तपाईहरुलाई बोलाउँछु र अन्य दलका नेताहरुसँग पनि म कुराकानी गर्छु भन्नु भयो।“

आन्दोलन

मस्यौदा लेखन प्रक्रिया र संविधानसभाका बैठकमा सहभागी भएरै आफ्ना कुरा राख्ने बताउँदै आएका असन्तुष्ट दलहरुले त्यहाँ पनि आफ्ना कुराको सुनुवाइ नभए आन्दोलनमा जानु पर्ने स्थितिको श्रृजना हुने बताएका छन्।

शनिबार नै ती दलहरुलाई प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले आफ्नो निवासमा बोलाएर असहमतिहरुका बारेमा छलफलमा गरेका थिए।

छलफलमा सहभागी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले संघीयता प्रति प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि विश्वासको वातावरण बन्ने आधार नदेखिएको बताए।