खाद्य ऐन परिमार्जन गर्न सुझाव

  • 16 जुन 2015
Image caption खाद्य ऐन अनुसार भ्रामक लेबलिङ गर्नेलाई जम्मा १ हजार रुपैँया जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

भारतबाट आयात हुने म्यागी चाउचाउको बिक्री वितरणमा लगाइएको रोकलाई निरन्तरता दिने निर्णयसँगै खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी थप कडा कानुन ल्याउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।

उपभोक्तालाई ठग्ने नियतले गलत सूचना दिएको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले म्यागीसँगै नेपालमा उत्पादित एउटा चाउचाउको बिक्री वितरणमा तत्कालका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको प्रयोगशाला परिक्षणमा हालसम्म म्यागी चाउचाउका नमुनामा भारतमा जस्तै अत्यधिक मात्रामा शिशा नपाइएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

तर चाउचाउको प्याकेटको लेबलमा लेखिए विपरित म्यागी र नेपालमा उत्पादित मायोज चाउचाउमा एमएसजी भनिने एक किसिमको पदार्थ मोनो सोडियम ग्लुटामेट पाइएकाले उपभोक्तालाई ढाँटेको भन्दै कारबाही अगाडि बढाउन लागिएको हो।

जरिवाना

सम्भावित कारबाहीबारे सञ्चारकर्मीले राखेको प्रश्नमा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिब कर्णले भने, “भ्रामक लेबलिङ बढ्यो, उपभोक्तालाई ठग्न खोज्यो भन्ने आधारमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। त्यस अनुसार सम्बन्धीत उद्योगीलाई १ हजारसम्म दण्ड जरिवाना हुन्छ।”

२०२३ सालमा बनेको खाद्य ऐन अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन।

चाउचाउलाई स्वादिष्ट बनाउन प्रयोग गरिने एमएसजीलाई साधारणतया घातक नमानिए पनि यसको अत्यधिक प्रयोगबाट टाउको दुख्ने, पसिना आउने लगायत समस्या हुने अध्ययनहरुले देखाएको छ।

परिक्षण गरिएका चाउचाउमा सरकारले तोकेको एक प्रतिशतको परिधिभित्रै त्यसको मात्रा पाइए पनि एमएसजी नभएको विवरण राखेर ठग्न खोजेकोमा कारबाहीको प्रकृया थालिएको विभागले जनाएको छ।

तर जनस्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयसँग सम्बन्धीत मौजुदा ऐनमा निकै कमजोर कारबाहीको व्यवस्था रहेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले तत्काल ऐनमा परिमार्जन हुनुपर्ने बताएका छन्।

नियमन

त्यस्तै मध्यका एक ज्योति बानिँयाले भने, “अहिलेको खाद्य ऐनमा दण्डसजाय कमजोर छ, त्यो बेला तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा बनाएको कानुन हो। अब त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ।”

कडा प्रावधानसहितको नयाँ कानुनको मस्यौदा चार वर्ष अगाडि नै तयार भए पनि अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन।

पछिल्लोपटक भारतमा म्यागी चाउचाउमाथि दुई साताको लागि प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरु गरिएको अनुसन्धानका क्रममा नेपालमा उत्पादित विभिन्न चाउचाउका १६ वटा नमुना संकलन गरिएको थियो।

ती मध्य हालसम्म परिक्षण गरिएका तीनवटा वाइवाइ र एउटा एमएम चाउचाउका नमुनामा मापदण्ड भन्दा बढी शिशाको मात्रा नपाइएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

आफ्ना कतिपय प्राविधिक कर्मचारी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएकाले परिक्षणमा समय लागेको बताउँदै विभागले बजारबाट संकलित सबै नमुनाहरुको परिक्षण गरिसक्न अझै केही समय लाग्ने जनाएको छ।