'एकीकृत मस्यौदा बनाउने जिम्मा कार्यदललाई'

  • 17 जुन 2015
नेताहरु बैठकमा तस्वीर कपीराइट PMO
Image caption प्रमुख दलहरुबीच १६ बुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माणको काम अगाडि बढेकेा बताइएको छ (फाइल फोटो)

संविधान मस्यौदा समितिले प्रमुख दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा छुटेका विषयमा देखिएका विवाद मिलाउने सहितको जिम्मेवारी समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदललाई दिएको छ।

मस्यौदा समितिले गठन गरेका विभिन्न ५ उपसमितिले बुधबार समितिको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यदललाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरिएको हो।

असार १२ गतेसम्म पहिलो मस्यौदा तयार गरिसक्ने जिम्मा पाएको समितिले कार्यदललाई असार ७ गते भित्र सहमतिको खाका प्रस्तुत गर्न जिम्मा दिएको छ।

संविधान मस्यौदा समितिको बैठकमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायप्रणाली, प्रस्तावना र मौलिक हक गरी ५ वटा उपसमितिले आ-आफ्ना प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि त्यसबारे सभासदहरुले धारणा राखेका थिए।

जिम्मा

उपसमितिका सिफारिसका पक्ष र विपक्षमा समितिका सदस्यहरुले धारणा राखेपछि सबै विषयहरुमा सहमति जुटाउने जिम्मा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा यसअघि नै गठित मस्यौदा कार्यदललाई दिइएको नेताहरुले बताएका छन्।

एकीकृत माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोख्रेलले भने, “कतिपयले उपसमितिमा नै फर्काउनुपर्छ भन्ने माग पनि गरेका छन्, बैठकले सभापतिको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर ती सबैलाई एकीकृत गर्ने र अहिलेसम्म नमिलेका बिषयका बारेमा सहमति जुटाउन पहल गर्नुपर्छ भनेका छौँ।”

पाँचवटै उपसमितिका संयोजक पनि सदस्य रहेको उक्त कार्यदललाई शीर्ष नेताहरु समेतसँग छलफल गरी एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा दिइएको पोख्रेलले बताए।

कार्यदलले मस्यौदा तयार गरेपछि त्यसमा दफावार छलफल शुरु गर्ने समितिको तयारी रहेको छ।

बुधबारको छलफलमा विपक्षी एकीकृत माओवादीले १६ बुँदे सहमतिमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा भौगोलिक एवम् जातीय रुपमा पछि परेका समुदायहरुका लागि विशेष संरचना बनाउने विगतका समझदारी छुटेको भन्दै त्यसलाई मस्यौदामा समावेश गर्न माग गरेको छ।

विवाद

समितिको बैठकमा बोलेका झन्डै ४० मध्ये अधिकांश सदस्यले महिला, दलित र मुसलमान लगायतको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थामा राखिएको बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने लगायत धारणा राखेको एमालेका सभासद रेवतीरमण भण्डारीले बताए।

उनले भने, “अधिकांशले छुटेका बिषय पनि समेट्नुपर्यो भन्ने माग गरेका छन्, १६ बुँदे समझदारी प्रति खासै असहमति व्यक्त भएको छैन्।”

७३ जना सदस्य रहेको संविधान मस्यौदा समितिले बढीमा असार १३ गते भित्र पहिलो मस्यौदा तयार गरीसक्ने लक्ष्य लिएर काम अघि बढाइरहँदा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच चाँहि संविधानको प्रारम्भिक खाकामा जनताको रायसुझाव लिनलाई कति समय दिने भन्नेबारे विवाद देखिएको छ।

संविधान जारी भए लगत्तै पद त्याग गर्ने वाचा गरेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले केही दिन पहिले संविधानको मस्यौदालाई करीब १ महिनाका लागि जनतामा लैजानुपर्ने धारणा राखेकोमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

भावी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार ठानिएका ओलीले बुधबार स्वास्थ्य उपचारका लागि बैंकक जानु अघि छलफल र बहसका नाममा समय खेर फाल्न नसकिने बताए।