पुनर्निर्माण नेपालीबाटै गराउने आयोगको योजना

  • 19 जुन 2015
Image caption वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै नेपालीहरु कम पारिश्रमिकमै काम गर्न बाध्य भएको बताइन्छ

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि देशको जनशक्ति नपुग्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई फर्काउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

पुनर्निर्माण रणनीतिक योजना बनाइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले दाता सम्मेलनबाट कति रकम पुनर्निर्माणका लागि आउँछ भन्ने निधो भएपछि उनीहरुको संख्या र उनीहरुलाई दिन सकिने सेवा सुविधाको टुंगो लाग्ने जनाएको छ।

उनीहरुका लागि श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका तालिम प्रशिक्षण केन्द्रहरु मार्फत नै तालिमको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ।

पुनर्निर्माणका लागि करीब ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

योजना

५ देखि ७ वर्षसम्ममा गर्ने भनिएको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकारीस्तरमा हालसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन्।

तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको लर्कोका कारण कयौं ग्रामीण क्षेत्रमा महिला र बृद्ध-बृद्धा मात्र रहेको खबरहरुका माझ राष्ट्रिय योजना आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई फर्काउने योजनाबारे मन्थन गरिरहेको छ।

आयोगका सदस्य भारतेन्दु मिश्रले भने, "जो विदेशमा गएका छन् सकभर तिनीहरुलाई फर्काएर यही तालिम दिने अनि नवनिर्माणका कामहरुमा लगाउने सोच हाम्रो छ।"

त्यसरी पुनर्निर्माणका लागि आउने जनशक्तिहरुलाई निश्चित समयको तालिमको व्यवस्था गर्ने अधिकारीहरुको योजना छ।

जनशक्ति

त्यस्तो तालिम श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका तालिम केन्द्रहरु र सिटीइभिटीका प्रशिक्षण केन्द्रहरुहरुमार्फत दिन सकिने उनीहरु बताउँछन्।

तर असार १० मा सरकारले गर्न लागेको दाता सम्मेलन र त्यसमा आउने बजेटपछि मात्रै प्रति वर्ष कति काम गर्ने र त्यसका लागि कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने विषय निश्चित हुने योजना आयोगका सदस्य मिश्रले बताए।

उनले भने, "हामीसँग आर्थिक स्रोत कति जम्मा हुन्छ र पहिलो वर्षमा कति काम गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर मानव संशाधन कति चाहिन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ।"

यसरी विदेशबाट कामदार ल्याउँदा उनीहरुलाई लामो अवधिको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र उनीहरुले पाउने पारिश्रमिक पनि आकर्षक बनाउनुपर्ने चुनौती भने रहेको योजना आयोगको ठम्याई छ।