राष्ट्रपति समक्ष नेम्वाङको असन्तुष्टि

  • 22 जुन 2015
तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दलहरुबीचको १६ बुँदे सहमतिका केही बुँदा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो

दलहरुबीचको १६ बुँदे सहमतिमा टेकेर संविधान लेखनलाई गति दिएको संविधानसभाका अध्यक्षले सहमति विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको न्यायपालिका तर्फ लक्षित गर्दै राज्यका सबै अंगले आ-आफ्ना सीमाभित्र रहेर काम गर्नु पर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले सरकार र संविधानसभालाई रुष्ट बनाउने गरी दिएको अन्तरिम आदेशपछि राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सभाअध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले असन्तुष्टि जाहेर गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिले भने राज्यका अंगहरुबीच सन्तुलतको सम्बन्धमा पुन: जोड दिए।

राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको भेटघाट सभाअध्यक्ष नेम्वाङका भनाइमा नियमित थियो।

दायरा

जहाँ न्यायपालिकासँग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बढेको जस्तो देखिएको तनावको प्रसंग आयो।

आफ्नो अभिव्यक्तिको सन्दर्भ सुनाउँदै नेम्वाङ्ले बीबीसीसँग भने, “राष्ट्रपतिले सबै आफ्नो सीमारेखाभित्र बस्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ। त्यसैको सन्दर्भमा मैले सबैजना संयमता र सीमारेखा भित्र बस्नुपर्छ भनेर मैले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेँ।”

राष्ट्रपतिले सभाध्यक्षसँगको भेटमा पनि ‘राज्यका प्रमुख अंगहरुले सन्तुलनको सम्बन्धमा तोकिएको दायरामा रही आ-आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्ने’ कुरा दोह-याएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले बताए।

जुन कुरा राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको आदेशलगत्तै दलहरुले दिएको आक्रोशपूर्ण प्रतिकृयापछि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि राखेका थिए।

जोड

उनले भने, “सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश गर्दा कमसेकम संविधानसभालाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिएको भए यति गम्भीर प्रकृतिको विषयमा एकतर्फी आदेश हुनु चाहिँ ठीक भएन कि भनेर लागेको छ।”

उनले अदालतको आदेशपछि पनि संविधान लेखनको प्रकृया अघि बढिरहेको राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएका थिए।

त्यसपछि राष्ट्रपतिले ‘संविधानको वैधता सकेसम्म उच्चतम विन्दुमा पु-याउन जनतालाई त्यसप्रतिको अपनत्व महसुस गराउनु पर्ने’ भन्दै ‘संविधान लेखनका निर्धारित मूलभूत सिद्धान्त र प्रकृया अबलम्बन’ गरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।

त्यसको अर्थ संविधान लेखनका निम्ति फास्ट ट्रयाक अर्थात द्रुतमार्ग अवलम्बन गर्ने राजनीतिक सहमतिप्रति राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि हो?

दाहालले भने, “फास्ट ट्रयाकप्रति उहाँको सहमति नै हो। तर संविधान निर्माण र संविधानवादका जुन विश्वव्यापी मूल्यमान्यता छन्। हाम्रै अन्तरिम संविधानले पनि जे मार्ग तय गरेको छ त्यसलाई पनि परिपालन गरेर जानुपर्छ भन्न खोजेको हो।”

दलहरुले संघीय प्रदेशको नाम र सीमानापछि निर्धारण गर्ने गरी संविधान लेख्ने सहमति गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले त्यसो गरिनु संविधान विपरित हुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएपछि गति लिएको संविधान लेखनप्रति अन्यौल र राज्यका अंगहरुबीच तनावको स्थिति देखिएको छ।