'हरित गृह ग्यास उत्सर्जन एक चौथाईले घटाउ'

  • 25 जुन 2015
तस्वीर कपीराइट
Image caption अदालतले सन् २०२० सम्ममा बढीमा १७ प्रतिशतमात्र उत्सर्जन घटाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ

एउटा डच अदालतले त्यहाँको सरकारलाई आगामी ५ वर्षमा हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कम्तीमा एक चौथाइले घटाउन आदेश दिएको छ।

त्यस्तो कटौती गर्न नसकिए यस शताब्दीको मध्यबाट अत्यन्तै खराब प्राकृतिक विपत्ती, खाद्यान्न र पानीको संकट देखापर्ने तर्क गर्दै आएका अभियानकर्ताहरुले दायर गरेको मुद्दामा उक्त महत्वपूर्ण आदेश आएको हो।

विशेषगरी समुन्द्री सतहमा हुने कुनै पनि किसिमको बृद्धिले कम उचाईमा अवस्थित नेदरल्याण्ड्सलाई उच्च जोखिममा पार्ने बताइंदै आएको छ।

वातावरणविद्हरुले सन् २०२० सम्म हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम्तिमा २५ प्रतिशतले घटाउनु भन्ने डच अदालतको आदेश अरु देशका लागि पनि नजिर बन्ने विश्वास लिएका छन्।

खतरा

झन्डै ९०० डच नागरिकको तर्फबाट अभियानकर्ताहरुले उक्त मुद्दालाई अदालतमा प्रस्तुत गरेका थिए।

उनीहरुले आफ्ना नागरिकलाई जलवायु परिवर्तनको खतराबाट बचाउनु राज्यको कानुनी दायित्व हुने बताएका थिए।

द हेगमा रहेको एउटा अदालतले दिएको आदेशपछि सरकारी वकिलहरुले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

तर ग्रीन पिस भन्ने संस्थाका एकजना अभियानकर्ताले यसलाई कोशेढुङ्गा भनेका छन्।

शुुरुवात

उनले भने, "यसले सम्पूर्ण बहसलाई नै मोडिदिएको छ। यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरु बेल्जीयम, फिलीपिन्समा पनि प्रस्तुत गरिएका छन् यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुन ल्याउने लहरको शुरुवात हो।"

बीबीसीकी एना हलीगन भन्छिन्, "त्यस्तो अभूतपूर्व र अप्रत्याशित आदेश आउला भन्ने ठानिएको थिएन। यसले डच सरकारलाई उत्सर्जन घटाउने आफ्नो प्रतिबद्धता लागू गर्न दबाब बढाउनेछ।"

त्यसको कार्यन्वयनका लागि नेदरल्याण्ड्स सरकारले कोइला कारखाना बन्द गराउने, वायु र सौर्य उर्जाको प्रयोग बढाउने र देशको उत्तरी क्षेत्रमा जमीन मुनीबाट ग्यास झिक्ने कामलाई व्यापक रुपमा घटाउने लगायतका कदम चालेको छ।

कानूनी रुपमा बाध्यकारी भनिएको उक्त आदेश टोर्ट ल भनिने एउटा सामान्य र विश्वव्यापी अवधारणा अनुसार आएको छ जसले क्षति हुनबाट जोगाउनुलाई दायित्व मान्ने गर्छ।

अदालतले हालकै नितिका आधारमा नेदरल्याण्ड्सले सन् २०२० सम्ममा अरु देशभन्दा कम अर्थात बढीमा १७ प्रतिशतमात्र उत्सर्जन घटाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

कार्यान्वयन

उक्त आदेश कार्यन्वयनका लागि कडा कदमहरु चाल्नुपर्ने बीबीसीकी वातावरण सम्वाददाता हेलन ब्रिग्स बताउँछिन्।

नेदरल्याण्ड्सको उर्जाको माग मध्ये अधिकांश कोइला र ग्यासबाट पूर्ती गर्ने गरिन्छ र नविकरणीय उर्जाको प्रयोगमा उ छिमेकी डेनमार्क र जर्मनीभन्दा धेरै पछि छ।

पछिल्लो आदेशको पुनरावलोकनका लागी डच सरकारले आग्रह गर्न सक्नेछ र अझै पनि अदालतको निर्णय कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने प्रष्ट छैन्।

हालै युरोपेली युनियनले ग्यास उत्सर्जन सन् २०३० सम्ममा ४० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।