नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्छौँ : एडिबी

  • 26 जुन 2015
Image caption पुनर्निर्माणका लागि दाताहरुको सहायता घोषणाबाट नेपाल सरकार हौसिएको बताइएको छ

नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी बिहीबार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दाताहरुले झण्डै साढे ४ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि एउटा मुख्य दातृ निकायका प्रमुखले आफूहरुले दिएको रकमको सदुपयोग भएको सुनिश्चित गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन्।

दाताहरुले उपलब्ध गराउने रकममध्ये अधिकांश प्रशासनिक काम र परामर्शदाताको नियुक्तिमा खर्च हुने चिन्ताका माझ एशियाली विकास ब्याङ्कका प्रमुखको त्यस्तो भनाई आएको हो।

सम्मेलनका क्रममा प्रतिबद्धता जनाइएको रकम कुन-कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्नेबारे टुङ्गो लागि सकेको छैन्।

दाताहरुसँग छलफल गरी परियोजना छनौट गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षबाटै पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्ने सरकारले जनाएको छ।

जानकार

प्रायः दाताहरुबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा परियोजना छनौट लगायतका प्रशासनिक प्रक्रियामा खर्च हुने र खास भूकम्प प्रभावितसम्म नपुग्ने ठूला प्राकृतिक विपत्ति भोगेका देशको अनुभवले देखाएको बताइन्छ।

दाता सम्मेलनमा भारत र चीनपछि सबैभन्दा बढी सहयाता रकमको घोषणा गरेको एशियाली विकास ब्याङ्कका प्रमुख ताकेहिको नाकाओले त्यस्ता गुनासाहरुप्रति आफू पनि जानकार रहेको भन्दै सहयोग घोषणा गरिएको रकम फजुल रुपमा खर्च नहोस् भन्नेबारे नेपाल सरकारसँग छलफल गरिरहेको बताए।

उनले भने, “रकमको उपयोगको सन्दर्भमा हामीले सरकारसँग फजुल खर्च नहोस् र दुरुपयोग नहोस् भन्नेबारे कुराकानी गरेका छौँ, हामीले अन्य विषयहरु जस्तै आर्थिक व्यवस्थापन, खरिद प्रणाली र कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिएका छौँ।”

झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको एडिबीका नेपालस्थित प्रमुख केनिची योकोयामाले आफूले पुनर्निर्माणका लागि घोषणा गरेको रकमको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै पूर्वाधार बनाउन खर्च गरिने र करीब ६-७ प्रतिशतमात्रै प्रशासनिक लगायतका काममा प्रयोग हुने बताए।

Image caption सबैभन्दा बढी भारतले १ खर्ब रुपैयाँ सहायताको घोषणा गरेको छ

झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको भनिएको पुनर्निर्माणको कामको रेखदेख गर्न एउटा प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताइरहेका दाताहरुले बिहिबारको सम्मेलन सहायता निकायहरुसँग संयोजन गरी सरकार आफैँले पुनर्निर्माणको नेतृत्व लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

प्रयास

पुनर्निर्माणका लागि प्रतिबद्धता गरिएको रकम दुरुपयोग हुन नदिने सरकारी क्षमताबारे सोधिएको एउटा प्रश्नमा एडिबीका प्रमुख ताकेहिको नाकाओले त्यस विषयमा ‘निक्कै चासोपूर्वक’ सरकारसँग कुरा गरेको बताए।

उनले भने, “सरकारले भ्रष्ट्राचार हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ, अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीसँग मैले भेट्दा उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासबारे धेरै चर्चा गर्नुभएको थियो, त्यसैले म विश्वस्त छु, यदि भ्रष्ट्राचार भयो भने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निरन्तर पाइरहँदैन्।”

विगतदेखि नै दाताहरुले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता निक्कै सुस्त रहेको र राजनीतिक खिचातानीका कारण बढी लगानी गरिएका आयोजनाहरुले गति लिन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

सरकारले चाहिँ सरकारी संयन्त्रलाई उपेक्षा गर्दै कतिपय दाताहरुको आफू खुशी खर्च गर्ने प्रवृति रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ।