सहयोगबारे सजग

  • 26 जुन 2015
Image caption आवश्यक मध्ये एक तिहाई रकमको प्रतिवद्धता दाताबाट आउने अपेक्षा रहेको अधिकारीहरुले बताएका थिए

बिहीबार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणका लागि दाताहरुले साढे चार खर्ब रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने वाचा गरेपनि ती सहयोग सहजै र तत्कालै उपलब्ध नहुने भन्दै विज्ञहरुले सरकारलाई सजग गराएका छन्।

त्यसमाथि प्राप्त सहयोगको करीब एक चौथाई मात्र खर्च गर्न सक्ने वर्तमान क्षमता नसुधारिकन वाचाहरुका आधारमा मात्र उत्साहित हुन नसकिने उनीहरुको भनाई छ।

सहयोगको वाचालाई यथार्थमा परिणत गर्न सरकारलाई तत्काल आफ्ना क्षमता र प्रकृया सुधार्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।

लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंक अनि अर्थ मन्त्रालयमा सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका अर्थविद केशव आचार्य दाताहरुले ठूलो परिमाणमा सहयोगको वाचा गरेकोबाट धेरै उत्साहित हुन नहुने बताउँछन्।

अवरोध

उनको अनुभवमा हरेक वर्ष बजेटमा दिइने वैदेशिक सहयोगका प्रतिबद्धतामध्ये एक चौथाई मात्रै खर्च गर्न सक्ने साविकको क्षमता पुनर्निर्माणका क्रममा ठूलो अवरोध हुनसक्छ।

त्यो भन्दा ठूलो चुनौति त दाताहरुकै तर्फबाट पनि वाचालाई वास्तविकतामा परिणत गराउन लामो समय लगाउने सम्भावना उनी देख्छन्।

उनले भने, "उनीहरुभित्र यस्तो कर्मचारीतन्त्र हुन्छ कि जुन ४४० अर्बको प्रतिबद्धता भएको छ ती सबको सम्झौता नभइ हुँदैन। सम्झौता गर्नुपर्छ अनि पूर्व सम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन गर्छन्। त्यसपछि उनीहरुको संसद वा मन्त्रालयबाट स्वीकृती भएपछि बल्ल आउँछ। यो प्रकृया खुरुखुरु भयो भने पनि डेढ वर्षजति लाग्छ।"

अर्का अर्थविद डाक्टर शंकर शर्मा लामो समय राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहे र दातासंग निकटमा रहेर काम गरे।

शर्त

आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर शर्माको चिन्ता, दाताले थोपर्न सक्ने विभिन्न शर्त रहेको छ।

ती शर्तबारे कुराकानी गर्दागर्दै धेरै समय लाग्न सक्ने उनले बताए।

अर्थविद् डाक्टर शर्माले भने, "अनुदान होस् वा ऋण कताकता केही न केही शर्त भइराख्या हुन्छन्। त्यसकारण त्यस्ता शर्तहरु कस्ता किसिमका हुन सक्लान् भनेर हामीले आजैदेखि छलफल गर्न शुरु गर्नुपर्छ। नत्रभने काम गर्नलाई धेरै ढिलो हुन जान्छ।"

सरकारलाई भने तत्कालै पुनर्निर्माणमा गइहाल्ने वाध्यता छ।

जसका लागि एउटा उपाय भनेको स्वदेशी बजारबाटै आन्तरिक ऋण उठाउने हो।

बाटो

त्यसबारे व्याख्या गर्दै अर्थविद आचार्यले भने, "साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई वैदेशिक ऋण वा अझ सहुलियतपूर्ण ऋण नै भन्दा पनि आन्तरीक ऋण उठाउन सस्तो पर्छ। अहिले नेपाल सरकारले जुन ५२ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउँछु भनेको थियो, त्यसमा सरकारले धमाधम उठाइरहेको छ त्यो पनि ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा। यसमा वैदेशिक विनिमय दरको जोखिम पनि छैन। सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर गर्ने हो भने यसरी उठाउन पन्ध्र दिन पनि लाग्दैन।"

तर आन्तरिक ऋण कति लिन सकिन्छ भनेर निश्चित सीमा तोकिएको हुन्छ।

हुन त हाल नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको केवल ३० प्रतिशत मात्र ऋण रहेको र त्यो सीमा पचास प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय चलन रहेको हुँदा तत्काल ऋण उठाउन समस्या नभएपनि त्यो बाटो जोखिममुक्त भने नहुने विज्ञहरु बताउँछन्।

त्यसैले उनीहरुको सुझाव छ दातालाई सकेसम्म विश्वस्त बनाउन खर्च गर्न सक्ने क्षमता र पारदर्शी प्रकृया अवलम्बन गर्दै अघि बढे एकातिर उनीहरुले वाचा गरेको सहयोग पूर्ण उपलब्ध हुन सक्छ भने अर्कातिर परिआएको र नपुग स्रोतका लागि आन्तरिक ऋणको बाटो खुला नै रहनेछ।