सत्ता-प्रतिपक्ष मिलेर बजेट र नीति बनाउने

  • 3 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption विगतको चलनभन्दा विपरीत यसपटकको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउन प्रतिपक्षी दल सहभागि हुन लागेको हो

संविधान निर्माणमा भएको सहमतिसँगै सत्तारुढ दलहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादी सहितसँग मिलेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न छलफल थालेका छन्।

त्यसको निम्ति सरकारलाई सघाउन भन्दै १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता चार दलका प्रतिनिधि र ती दलसम्बद्ध पूर्वअर्थमन्त्रीहरु सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको छ।

संविधान जारी भएपछि बन्ने नयाँ सरकारका लागि समेत स्वीकार्य हुनेगरी बजेट ल्याउन संयुक्त कार्यदल बनाइएको नेताहरुले बताएका छन्।

उदेश्य

विगतको परम्परा विपरीत यसपटक प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई समेत समेटेर सरकारको नीति बनाउन संयुक्त कार्यदल बनाइएको हो।

१६ बुँदे सहमत मार्फत एकतावद्ध प्रमुख चार दलबीच संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बनाउने सहमति भैसकेको छ।

संयुक्त कार्यदल बनाउनुको कारणबारे एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नी खरेलले भने, “भावि सरकारका साझेदारहरुबीच अहिले नै छलफल नचलाउँदा बजेट एकपक्षीय भयो भन्ने आरोप आउन सक्ने भएकाले सबैको निम्ति स्वीकार्य बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउन कार्यदल बनाइएको हो।”

कार्यदलमा चारवटै दलका मुख्य सचेतकहरु र ती दल आवद्ध पूर्वअर्थमन्त्रीहरु छन्।

समयसीमा

सरकारले असार २३ गते राष्ट्रपति मार्फत संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने र असार २७ गते अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे छलफल सकिएको दुई हप्तापछि बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि उक्त समयसीमा पुरा गर्न नभ्याइने भएकाले संसदले त्यससम्बन्धी नियम निलम्बन गरिसकेको छ।

कार्यदलले अर्थमन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिदैँ एकिकृत नेकपा माओवादीका मुख्य सचेतक तथा कार्यदलका सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले भने, “बजेट निर्माण जस्ता काम मिलेरै सहमतिमा गर्नुपर्छ, एउटा दलको स्वार्थभन्दा यतिबेला राष्ट्रिय स्वार्थको हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सहमतिमा निर्माण गर्न सकिए संविधान जारी भए लगत्तै बन्ने नयाँ राष्ट्रिय सरकारले त्यसलाई सजिलै ग्रहण गर्ने दलहरुको विश्वास छ।