‘माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अमान्य’

  • 4 जुलाई 2015
Image caption डा. गोविन्द केसी अनसनमा बसेपछि चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको थियो

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले एकलौटी ढंगले प्रतिवेदन बनाएको भन्दै उक्त प्रतिवेदन आफूहरुलाई अमान्य हुने निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशोसियसनले चेतावनी दिएको छ।

सार्वजनिक नभइसकेको उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कसैलाई निषेध गर्ने गरी कुनै कुरा समावेश भएको पाइए त्यसबारे छलफल हुने जनाएको छ।

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै गरेको अनशन तोडाउने क्रममा सरकारले डा. केदारभक्त माथेमालाई संयोजक तोकेर बनाएको कार्यदलले ६ महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदन हालै सरकारलाई बुझाएको थियो।

कार्यदल निर्माण समितिमा आफ्नो सहभागिता नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएको निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशोसियसनले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी उक्त प्रतिवेदन बनाइएको दाबी गरेको छ।

'एकलौटी'

मेडिकल शिक्षाको झण्डै ७० प्रतिशत क्षेत्र ओगटने निजी क्षेत्रको सहभागिता र छलफल बिना “एकलौटी” तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन नमान्ने उनीहरुको भनाई छ।

एशोसियसनका अध्यक्ष डा. भोला रिजालले भने, “जुन तरिकाले आयोग बन्यो र जुन तरिकाको प्रतिवेदन दियो, त्यो अव्यवहारिक छ, यसमा संशोधन हुनुपर्छ, व्यापक छलफलपछि मात्र त्यो लागु हुनपर्छ, होईन भने हामीलाई मान्य छैन्।”

प्रतिवेदनमा एकातिर मेडीकल कलेजहरुको सिट संख्या १ सय ५० बाट घटाएर १ सयमा झार्न सिफारिस गरिएको अर्कोतिर एमबिबिएसको शिक्षण शुल्क ३५ लाखभन्दा बढी लिन नपाउने उल्लेख गरेर नेपालको मेडिकल क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने प्रयास गरिएको एशोसियसनको भनाई छ।

निजी मेडिकल संचालकहरुसँग छलफल गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।

पहुँच

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिवेदन आफूहरुसम्म आइनपुगेको र प्रतिवेदनमा कसैलाई निषेध गरिएको भए त्यसबारे छलफल गरिने जनाएको छ।

स्वास्थमन्त्री खगराज अधिकारीले भने, “जे जिम्मा हाम्रो मन्त्रालयमा आउने छ, त्यसमा कसैलाई निषेध गर्ने र कसैलाई अघि बढाउने खालका भए छलफल गरिने छ, गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा दिने कुरामा हामीले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ।”

हाल देशभर १८ वटा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संचालनमा रहेका छन्।

तीमध्ये धेरैजसो राजधानीमा मात्र केन्द्रित भएको र तिनले दिने शिक्षा सबैको पहुँचमा नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ।