मस्यौदामाथि बिहीबारबाट सुझाव संकलन

  • 7 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले असन्तुष्ट पक्षलाई साथ लिएर अघि बढ्ने कोशिस भइरहेको बताएका छन्

संविधानसभाले संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि जनताको रायसुझाव संकलन असार २४ गतेबाट सुरु गरी बढीमा १५ दिन भित्र सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ।

संविधानसभामा पहिलो मस्यौदामाथिको छलफल मंगलबार सकिएपछि प्रारम्भिक खाकालाई प्रचारप्रसार गरी जनमत सकंलन गर्ने निर्णय भएको हो।

मस्यौदाबारेमा संविधानसभामा ५ दिन भएको छलफलका क्रममा सभासदहरुले राखेका धारणा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने सभाध्यक्षले घोषणा गरेका छन्।

संविधानको पहिलो मस्यौदामाथिको अन्तिम घडिको छलफलमा संविधानसभा भवनमा उपस्थित भएर प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए।

सम्बोधन

मस्यौदामाथिको छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले प्रदेशहरुको सिमाकंन र नामाकंन थाँति राखेर मस्यौदा निर्माण गरिएको भन्दै संविधानसभाको बैठक बहिस्कार गरिरहेका कतिपय तराइ केन्द्रीत दलका आंशकाहरु सम्बोधन गर्ने कोशिस गरे।

उनले भने, “केही पार्टीका साथीहरुको चिन्ता छ कि अब संघीयता आउँदैन, अब संघीयता कसले रोक्न सक्छ? त्यसकारण म मधेशवादी पार्टीका साथीहरुलाई भन्न चाहान्छु की वहाँहरुले चिन्ता नलिनुस, अहिले पनि सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्ने हाम्रो प्रयत्न जारी छ।”

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी विघटन भएपछि जनतामा उत्पन्न निरासालाई पछिल्लो सहमतिले सम्बोधन गर्न खोजेको बताए।

हालसम्म प्राप्त भएका विभिन्न राजनीतिक उपलब्धीहरुलाई मस्यौदाले संस्थागत गर्न खोजेको भन्दै उनले सबै माग संविधान मार्फत पुरा गर्न नसकिने प्रष्ट्याए।

उनले भने, “६०१ सभासद, ३०/३२ वटा दल र केही स्वतन्त्र सभासदको संविधानसभामा हरेकले भने जस्तै कुरा नहुनसक्छ, तर संविधान बनाएर मुलुकलाई स्थायित्व तर्फ लगेर विकासको बाटो तर्फ लैजानु वाञ्छनीय छ।”

परिमार्जन

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दल संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आमा वा बावुको नामबाट नागरिकता दिदाँ सन्तानलाई कुनै भेदभाव गर्न नहुने पक्षमा रहेको बताए।

उनले मस्यौदाका कतिपय बुँदा अस्पष्ट रहेको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले भने, “सबैका केही कुरा समेटिएका, केही कुरा छुटेका, केही न केही परिमार्जनको आवश्यकता रहेको भन्ने जुन कुरा उठेको छ, यहाँ भएको छलफलले त्यसलाई प्रष्ट संकेत गरेको छ।”

मस्यौदाबारे सभासदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदैँ संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले असन्तुष्ट पक्षलाई संविधानसभाकै प्रकृया मार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरे।

मस्यौदामाथिको छलफल सकिएपछि त्यसमाथि जनताको राय सुझाव संकलन गर्ने प्रकृया असार २४ गतेबाट आरम्भ गर्ने प्रस्ताव संविधानसभा अध्यक्षले सुवास नेम्वाङले निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेपछि अब बिहीबारबाट १५ दिनसम्म सुझाव संकलन अघि बढाउने निर्णय भएको छ।