खतरा सूचीमा नराखिएपछि नेपाल 'उत्साही'

  • 12 जुलाई 2015
Image caption क्षतिग्रस्त सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने पुरातत्व विभागको अनुमान छ

संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको संस्कृति हेर्ने निकाय युनेस्कोले काठमाण्डू उपत्यकाको पुरातात्विक विश्व सम्पदालाई तत्काल खतराको सूचीमा नराखेकोमा नेपाली अधिकारीहरु उत्साहित भएका छन्।

उक्त सूचीमा राखिएको भए त्यसबाट हटाउन लामो समय लाग्ने र त्यसले पर्यटनमामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिन्ता नेपाली अधिकारीहरुले गरेका थिए।

जर्मनीमा बसेको युनेस्कोको बैठकले भूकम्पले ध्वस्त बनाएका पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको जनाइएको छ।

भूकम्पले उपत्यकाका ठूला र साना गरी २ सयभन्दा बढी पुरातात्विक धरोहरहरुमा क्षति पुगेपछि तिनलाई खतराको सूचीमा राख्ने तयारी जर्मनीको बोनमा बसेको बैठकमा गरिएको थियो।

निरीक्षण

तर नेपाली प्रतिनिधिले त्यसो गर्नुअघि एक पटक निरीक्षण गरेर मात्र निर्णय गर्न अनुरोध गरेपछि विश्व सम्पदा समितिको बैठकले काठमाण्डूलाई खतराको सूचीमा नराखेको बताउँछन् बैठकमा सहभागी पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेष नारायण दाहाल।

उनले भने, “रिपोर्ट दिने संस्थाहरुले खतराको सूचीमा राखेपछि हामीसँग परामर्श नगरी त्यसो गरिएको भन्यौँ, २१ मध्ये १९ वटा देश हाम्रो कुरामा सहमत भए र सूचीबाट हटाइयो।”

उनका अनुसार निरीक्षणका लागि युनेस्कोको टोली आगामी जनवरीमा काठमाण्डू आउने छ।

त्यसबेलासम्म आफूहरुले पुनर्निर्माणको प्रभावकारी काम गरिसक्ने महानिर्देशक दाहालले बताए।

प्रभावित

काठमाण्डू उपत्यकाभित्र रहेका ७ वटा सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको छ।

ती सम्पदाहरुमा काठमाण्डूका स्वयम्भूनाथ, पशुपतिनाथ, बौद्ध र भक्तपुरका चांगुनारायण मन्दिर हुन भने बाँकी तीनवटा काठमाण्डू, पाटन र भक्तपुर दरबार स्क्वायर हुन्।

पुरातात्विक यी सम्पदाहरु खतराको सूचीमा परेको भए त्यसले लामो समयसम्म असर पार्न सक्ने भएकाले जोगाउनु जरुरी रहेको महानिर्देशक दाहाल बताउँछन्।

उनले भने, “एकपटक खतराको सूचीमा परेपछि त्यसबाट हटाउन १०-१२ वर्ष गृहकार्य गर्नुपर्छ भने पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रभावित गर्छ।”

पुरातत्व विभागले भूकम्पले ध्वस्त भएका पुरातात्विक संरचनाहरुको पूरै पुनर्निर्माण गरिसक्न झण्डै ७ वर्षको समय र ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।