सवा ८ खर्बको बजेट

  • 15 जुलाई 2015

नेपाल बजेट २०७२-७३

रु ८१९ अर्ब

कूल बजेट

रु ९१ अर्ब

पुनर्निर्माणका लागि

  • ६% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

  • रु ९८.६ अर्ब शिक्षा बजेट

  • रु १.५ करोड प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा केन्द्रित सवा ८ खर्ब रुपैँयाको बजेट अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार संसदमा पेश गरेका छन्।

अर्थतन्त्रलाई आउने वर्ष ६ प्रतिशतले वृद्धि गराइने योजना बजेटको छ।

अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विकास गर्न सभासदलाई दिइंदै आएको रकम बढाइ दिएका छन् भने कर्मचारीहरुको सुविधा यथावत राखेका छन्।

अर्थमन्त्री रामशरण महतले पेश गरेको झण्डै सवा ८ खर्ब रुपैयाँको बजेट यसअघिको बजेटभन्दा एक तिहाईले धेरै छ।

विनियोजन

जसमा करिब दुईतिहाई रकम त चालु वा नियमित प्रशासकीय खर्चका लागि मात्र छुट्ट्याइएको छ।

महतले भने, "चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ८ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। जसमध्ये ४ खर्ब ८४ अर्ब चालु वा नियमित खर्चतर्फ, २ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत वा विकास खर्चतर्फ, तथा १ खर्ब २६ अर्ब वित्तिय व्यवस्थाको खर्च वा सावाँ ऋण भुक्तान गर्नाका निम्ति विनियोजन गरिएको छ।"

उक्त कूल बजेटको जोहो विदेशी अनुदान, ऋण अनि नपुग रकम आन्तरिक ऋण समेतबाट गरिने उनले बताए।

जस अनुसार राजस्व संकलन मार्फत पौने ५ खर्ब रुपैयाँ जुटाइने छ भने विदेशी अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाइनेछ।

नपुग मध्ये विदेशी ऋणबाट ५४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, आन्तरीक ऋणबाट ८८ अर्ब रुपैयाँ तथा चालु खर्चको नगद मौज्दातबाट ४८ अर्ब रुपैयाँ बेहोरिनेछ।

छुट्ट्याइएको मध्ये सबभन्दा धेरै ९८ अर्ब रुपियाँ शिक्षाको लागि तोकिएको छ।

साथै सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका वृद्ध भत्तामा केही वृद्धि गरिएको छ।

निराश

Image caption ‍बजेटप्रति सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले तीव्र असन्तुष्टी प्रकट गरेको छ

आफ्ना राजनीतिक सहकर्मी सभासदहरुका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिइने रकम एकबाट डेढ करोड पुर्याएका उनले कर्मचारीलाई भने निराश तुल्याए।

उनले बजेट भाषण गर्दै भने, "भूकम्पपश्चात स्रोत परिचालनमा परेको दबाबका कारण अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रसेवकहरुको सुविधामा वृद्धि गर्न नसकिएको भएता पनि आगामी दिनहरुमा राष्ट्रसेवकहरुको मनोबल उच्च राख्न तलब सुविधालाई समयानुकुल बनाउँदै लैजानेतर्फ सकारात्मक सोच राखिनेछ।"

यस अघिका वर्षहरुमा उल्लेखित ठूला पूर्वाधारका लागि बजेट निरन्तर र प्राथमिकता सहित दिइने अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्।

गत वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दा मन्त्री महतले थप आर्थिक सुधारहरुको पनि घोषणा गरेका थिए।

तिनमा खासै प्रगति भएको नदेखिंदा यसपालि आफ्नो आठौं बजेटमा पनि तिनै विषयहरु उनले दोहोर्याएका छन्।

भूकम्प पछिका पुनर्निर्माणका लागि थुप्रै योजना र कार्यक्रम बजेटले समेटेको छ।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले बजेटप्रति तीखो असन्तुष्टी प्रकट गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसले एकलौटी गरेको भन्दै एमालेले बजेटबारे छलफल गर्न बुधबार संसदीय दलको बैठक डाकेको छ।