पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ९१ अर्ब छुट्यायो

  • 14 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा बढी रकम दिने प्रतिवद्धता दाताहरुले गरेका थिए

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री रामशरण महतले यो वर्ष पूनर्निर्माणका लागि ९१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको बताए।

यसै साताको शुरुमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि करीब ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

यो वर्षको बजेटमा त्यसमध्ये सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना प्रस्तुत छ।

योजना

त्यसका निम्ति राष्ट्रिय पूनर्निर्माण कोषमा ७४ अर्ब छुट्याइएको जानकारी दिदैँ अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, "यस मध्ये आवासमा रु ५० अर्ब, सार्वजनिक भवनमा रु ३ अर्ब, पुरातात्विक संरचनमा रु २ अर्ब, अन्य भौतिक पुर्वाधारमा रु ७ अर्ब, उत्पादन क्षेत्रमा रु ६ अर्ब र सामाजिक क्षेत्रमा रु ६ अर्ब खर्च गरिनेछ।"

उक्त खर्च पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत् गरिने भनिए पनि हालसम्म उक्त संरचना बनाइएको छैन।

प्राधिकरण गठन नभएसम्म भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर, विद्यालय तथा सम्पदास्थलको पूनर्निर्माण विषयगत मन्त्रालयमार्फत गर्न थप १७ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।

यसका साथै बजेटले भविष्यमा भूकम्पजस्ता विपदका जोखिमबाट बच्नाका लागि ग्रामीण एवं शहरी दुवै क्षेत्रमा व्यवस्थित एकीकृत वस्ती विकासको प्रतिबद्धता पनि प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिबद्धता

अर्थमन्त्री महतले भने, "अव्यवस्थित शहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्न भवन संहिता र निर्माण संहितालाई कडाइका साथ पालना गराइनेछ, भूकम्पका कारण कमजोर भएको भु-बनोटमा पुन बस्ती बसाउन नसकिने देखिएका स्थानहरुमा बस्ती स्थानानतरण गरि एकीकृत र व्यवस्थित बसोबास गराइनेछ।"

बजेटमा भूकम्पका कारण घर क्षति भएका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ सम्मको सहायता उपलब्ध गराइने र दुई प्रतिशत ब्याजमा काठमाण्डू उपत्यकामा २५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

पूनर्निर्माणमा खटाउन झन्डै ५० हजार शिकर्मी, डकर्मी लगायतका प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम दिने सरकारको भनाई छ।

संख्यामा बजेट

कूल विनियोजित रकम: ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड

कुल पूँजीगत/विकास खर्च: २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड

कुल चालु/नियमित खर्च: ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड (करीब ६० प्रतिशत)

वित्तिय व्यवस्था: १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड

राजस्व अनुमान: ४ खर्ब ७५ अर्ब

विदेशी अनुदान: १ खर्ब १० अर्ब

विदेशी ऋण: ९४ अर्ब ९६ करोड

आन्तरिक ऋण: ८८ अर्ब

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य: ६ प्रतिशत

शिक्षा बजेट: ९८ अर्ब ६४ करोड