'बजेट खर्च नहुनुमा सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार'

  • 15 जुलाई 2015
Image caption मंगलबार प्रस्तुत सवा ८ खर्बको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा एक तिहाइ बढी छ

बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनमाथि व्यापक शंका व्यक्त भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले त्यसको पछाडि विनियोजित रकम खर्च नै गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार रहेको भन्दै सुधारका लागि यसपटक कडा कदमहरु चालिएको बताएका छन्।

नयां बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट आयोजित बजेटमाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले छुट्याइएको रकम निर्धारित समयमै खर्च भए आर्थिक वृद्धि सहितका लक्ष्य प्राप्ति कठीन नरहेको टिप्पणी गरे।

उनले सुधारका लागि टेण्डर प्रक्रियालाई सहज बनाउनेदेखि लिएर बजेट फिर्ता लिनेसम्मका उपाय अपनाउन लागिएको पनि बताए।

चालू आर्थिक वर्षको विकास खर्चको आकंडा हेर्ने हो भने विनियोजित रकमको आधाजसोमात्रै खर्च भएको देखिन्छ।

टिप्पणी

यसरी कतै खर्च हुन नसक्ने त कतै खर्च नै नपुग्ने अनि कतै खर्च गर्ने नाममा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरमात्रै हतारहतार योजनाहरुमा काम गर्दा बजेटको प्रतिफल फितलो हुने गरेको प्रशस्तै टिप्पणी हुने गरेका छन्।

बजेट कार्यान्वयनको यस्ता समस्यापछाडि सरकारी संयन्त्रको कमजोरी देखेका अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, "बजेट छुट्याउन वा नछुट्याउनुमा समस्या छैन। दुर्भाग्य त विनियोजित रकम नै मन्त्रालयहरुले राम्रोसंग खर्च गर्न सक्दैनन्। त्यसैले कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हो।"

यद्यपि उनले कतिपय विज्ञले औंल्याए जस्तो कर्मचारीतन्त्रमाथिको राजनीतिक दबाब र रकम छर्ने प्रवृत्तिलाई बजेट कार्यान्वयनको समस्याको रुपमा उल्लेख नै गरेनन्।

उनले विनियोजित रकम खर्च हुने दर बढाउनका लागि स्वीकृत योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा जान दिने, खर्च र कार्यक्रमको अख्तियारी आर्थिक वर्षको शुरुवात साउन १ बाटै सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई दिने तथा ८० प्रतिशत काम भएका योजनाका कर्मचारी सरुवा नगर्ने सहितका उपाय अपनाउन लागिएको बताए।

यति हुंदाहुंदै पनि बजेटले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता तोकेको पुनर्निर्माणको हकमा भने सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नबनेसम्म बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने कतिपयको मत छ।

चिन्ता

त्यसमाथि पुनर्निर्माणका लागि विषयगत मन्त्रालयलाई समेत बेग्लै बजेट छुट्याइएपछि त्यसले दोहोरोपन ल्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएका छन्।

त्यस्तै चिन्ताप्रति लक्षित जस्तो देखिने जवाफमा अर्थमन्त्रीले भने, "खानेपानी, सिंचाइ, बाटो ध्वस्त भएका छन्। के प्राधिकरण नबनिञ्जेल केही नगरी बस्ने? प्राधिकरण बनेपछि आखिर मन्त्रालयहरुले मिलेर नै काम गर्ने हुन्।"

अर्थमन्त्रीले पुनर्निर्माणसहितका क्षेत्रमा विनियोजित रकम पूर्ण रुपमा खर्च गर्न सके ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिसहितका निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न मुश्किल नरहेको बताए।

तर संगसंगै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रको सुधार, बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण जस्ता पक्षमा पर्याप्त ध्यान नदिए त्यस्ता लक्ष्य केवल कागजमै सीमित रहने चिन्ता कतिपयको छ।