निजामतीबाहेकलाई पनि 'पीआर'मा रोकको तयारी

  • 16 जुलाई 2015
ca
Image caption संसदले केही दिन अघि निजामती सेवा ऐनमा गरिएको बहुचर्चित संशोधनहरु अनुमोदन गरेको थियो

निजामती कर्मचारीले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिन नपाउने गरी ल्याइएको बहुचर्चित प्रावधान सरकारसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अन्य निकायमा पनि लागू गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ।

निजामती ऐनमा हालै गरिएको उक्त व्यवस्था अनुरुप अन्य ऐनहरुमा पनि संशोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबारै कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको अधिकारीहरुले जनाए।

उक्त विधयेकले राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिनेहरु तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको हकमा निजामती कर्मचारी सरह नै व्यवस्था लागू गर्न बाटो खोल्ने बताइएको छ, तर त्यसको दायरामा प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरु पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने अन्योल देखिएको छ।

नियम

हालै ल्याइएको संशोधित निजामती ऐन अनुसार डीभी, पीआर, ग्रीनकार्ड जस्ता स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका सरकारी कर्मचारीहरुले ६० दिनभित्र स्वघोषणा गरी त्यस्तो सुविधा परित्याग गर्नुपर्नेछ।

अन्यथा पछि अनुसन्धानका क्रममा त्यस्तो सुविधा लिएको देखिए बर्खास्त हुनेमात्रै होइन, निवृत्तिभरणबाट समेत वञ्चित हुनुपर्नेछ।

त्यस्तो व्यवस्था अब राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा बुझ्ने हरेक व्यक्तिदेखि लिएर सरकारी लगानी र नियन्त्रण रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुका हकमा पनि लागू गर्न सरकारले प्रक्रिया थालेको छ।

मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भने, “सरकारको नियन्त्रण रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु र सरकारको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक लिने सबैलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको हकमा भने बेग्लै कानुन नभएकाले र उनीहरुबारे संविधानमा बोलिएकाले उनीहरुलाई यो प्रावधान तत्काल लागू हुनसक्दैन”।

तर कतिपय संविधानविद्हरु, निजामती सेवा ऐन अनुसार अन्य ऐनमा पनि संशोधन गरिएपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु र सभासद्हरुले त्यसबाट उन्मुक्ति नपाउने तर्क गर्छन्।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भने, “संविधानले त मन्त्रिपरिषद् गठनबारे बोलेको छ। अन्य नागरिकलाई लागू हुने कानून प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हकमा लागू हुंदैन भन्नु सरासर गलत हो”।

प्रष्टीकरण

यस्ता दुई खाले परस्परविरोधी व्याख्याहरुमाझ सरकारका कतिपय बहालवाला मन्त्रीहरुले नै अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको भन्ने अपुष्ट विवरणहरु पनि आएका छन्।

त्यस्तै आरोप खेपिरहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले बजेटमाथि छलफल चलिरहेको बिहीबारको संसद बैठकमा विशेष समय नै लिएर आफूले कुनै पनि विदेशी अनुमतिपत्र नलिएको प्रष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आयो।

उनले भने, “विदेशमा अवसर हुंदाहुंदै पनि मुलुकमा योगदान गर्न र राजनीति गर्न भनेर मैले मुलुकमै बस्ने बाटो रोजेको हुं”।

रिजालको जस्तै आरोप खेपेको भनिएका अन्य मन्त्रीहरुले पनि यसबारे प्रष्ट रुपमा मुख नखोलेसम्म उनीहरुमाथि प्रश्न उठिरहने आलोचकहरु ठान्छन्।

अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि सञ्चारमाध्यम चरित्र हत्याको साधन नबनोस् भन्दै आफूलाई विदेशी आवासीय अनुमतिपत्रधारीको आरोप लगाउनेलाई त्यो कुरा पुष्टि गर्न ट्वीटरमार्फत चुनौती दिएका छन्।

उनले कुनै आधार प्रमाण कसैले दिए उसलाई आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति पुरस्कार स्वरुप दिने पनि बताए।

यद्यपि मन्त्री हुन् वा सरकारी कर्मचारी या राज्यबाट पारिश्रमिक लिने जोकोहीले विदेशी आवासीय अनुमतिपत्र लिए, नलिएको बुझ्न सरकार अहिलेसम्म केवल उनीहरुको स्वघोषणा वा अरुको उजुरीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।