मस्यौदा पर्याप्त वितरण नगरिएको गुनासो

  • 19 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट none
Image caption जनताको राय सुझावमा अपर्याप्त समय छुट्ठ्याएको बारे पनि गुनासो व्यापक छ

सोमबार र मंगलबार नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि सर्वसाधारणबाट प्रत्यक्ष सुझाव संकलनको कार्यक्रम राखिए पनि राजनीतिक दलका कैयौं स्थानिय नेता तथा कार्यकर्ताले मस्यौदाका प्रति अझै पढ्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।

पर्याप्त प्रतिहरु नबाँडिदा उनीहरु मस्यौदा नै पढन नपाएपछि सुझाव कसरी दिने भन्ने अन्योलमा छन्।

यस्तो समस्या देशका थुप्रै भागहरुमा देखिएको ती नेता तथा कार्यकर्ताहरुले बताएका छन्।

के अर्थ?

पूर्वी नेपालको झापा जिल्लास्थित एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला कमिटी सदस्य अरुण श्रेष्ठले मस्यौदामाथि सुझाव दिने अघिल्लो दिनसम्म नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा पढन नपाएको बताए।

खोज्दा पनि नपाएपछि आफुले मन मारेको उनले बीबीसीलाई बताए।

श्रेष्ठले भने, “म लिन गएको पनि हुँ तर पाइन। मस्यौदा नै नभेटेपछि हाम्रो सुझावको के अर्थ राख्छ र भन्ने लागेको छ।”

श्रेष्ठ जस्तै प्रायः जिल्लाका राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले संविधानको मस्यौदा पढन नपाएको गुनासो गरेका छन्।

सुगम स्थानमा त मस्यौदाका प्रति पाउन गाह्रो छ भने दुर्गमको हालत झन खराब रहेको उनीहरुको भनाई छ।

स्वीकार

पश्चिम नेपालको हुम्ला जिल्लामा पनि सदरमुकाममा अपर्याप्त प्रति आएपछि गाउँगाउँमा मस्यौदा पुग्न नसकेको त्यहाँका अधिकारीहरुले बताए।

धेरै ठाउँमा अवस्था उस्तै छ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले केही समस्या रहेको स्वीकार गरे।

उनले भने, “सदरमुकामभन्दा बाहिर मस्यौदा नपुगेको भन्ने गुनासा आएका छन्। तर धेरै होइनन्। ती अपवाद हुन्। हामीले थाहा पाउने वित्तिकै त्यस्ता स्थानमा पुर्याउने गरेका छौं।”

१ सय २८ पृष्ठ लामो संविधानको पहिलो मस्यौदामा ३७ भाग रहेका छन्। मस्यौदामा २ सय ९७ धारा रहेको छ।

नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा गाउँ गाउँमा पुर्याउन स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिइएको थियो।

तर मस्यौदाका प्रति कम उपलब्ध भएकाले स्थानीय राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि बाँड्न अपुग भएको गाविस तथा नगरपालिकाका अधिकारीहरु बताउँछन्।