अवरोधमाझ पूर्वी नेपालमा जनमत संकलन

  • 20 जुलाई 2015
Image caption पटकपटक अवरोधको प्रयास भएकोले प्रहरीले लाठी चार्जसमेत गरेको थियो

पुर्वी नेपालमा विभिन्न पार्टीहरुको अवरोधका बीच पनि पहिलो दिन ४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा संविधान मस्यौदाको सुझाव संकलनको काम सम्पन्न भएको छ।

झापा, मोरङ, सुनसरी र ताप्लेजुङलगायतका जिल्लामा संघीय लिम्बुवान पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताहरुले अवरोधको प्रयास गरे पनि पहिलो दिनको सुझाव संकलनको काम सकिएको पुर्वाअञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यलय विराटनगरले जानकारी दिएको छ।

सुझाव संकलन उप समितिका अनुसार सुनसरी क्षेत्र नं १ मा अधिकांशले लिखित सुझाव दिएका छन्।

सुझाव संकलनमा उपस्थित सर्वसाधरणले संविधानसभावाट नै प्रदेशको नामाङकन र सीमाङकन टुंग्याउनु पर्ने, धर्म निरपेक्ष राज्य लेखिनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।

झारा टार्ने

त्यसैगरी नागरिकताको प्रावधानलाइ सच्याउनुपर्ने र प्रदेशलाइ अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।

यसरी दिइएको सुझाव अनुसार संविधान जारी हुँदैन की भन्ने शंका व्यक्त गर्दै रमला तामाङले भनिन्, "यो झारा टार्ने काम मात्र भएको छ। हाम्रो सुझाव माथि पुगेर हेर्छ र यो सुझाव ठीक छ भनेर हेर्छ जस्तो लागेको छैन।"

तर उपसमितिका संयोजक तथा सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ का सभासद कृष्ण कुमार राइ भने प्राप्त जनमतहरुलाई काँटछाँट गरेर संविधानसभामा लगिने बताउँछन्।

उनले भने, “यसरी संकलन गरिएको सुझावहरु सुझाव उप सिमितिका कर्मचारीहरुले काँटछाँट गरेर असान्दर्भिक कुराहरुलाइ छोडेर संविधानको सम्पूर्ण धाराहरुमा जातजाति र क्षेत्रका दृष्टीकोणहरु अनुसार संविधानसभामा लगिनेछ।"

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आन्दोलनरत संघीय लिम्बूवान पार्टीले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको विरोध गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

नाराबाजी

घोषित आन्दोलन अन्तर्गत सोमबार पूर्वको नौ जिल्लामा सुझाव संकलन कार्यमा अवरोध गर्ने कोशिस गरेको छ।

लिम्बुवान पार्टीका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य जेन्टल लावतीले भने, “हाम्रो अरुण पुर्वका नौ जिल्लाहरुलाइ लिम्बूवान यही संविधानसभावाट सुनिश्चित गरेर आउनु पर्छ। त्यो भित्र धर्म निरपेक्षता, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, समानुपातिक समावेशीताका कुराहरु स्पष्ट रुपमा आउनुपर्यो।”

सुनसरी क्षेत्र नं १ मा संविधान मस्यौदाको सुझाव संकलन शुरु हुना साथ संघीय लिम्बुवान पार्टीले नाराबाजी गरेर गरेको थियो।

सुझाव संकनललाइ सफल बनाउन पुर्वी नेपालका अधिकांश स्थानमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बाक्लो रहेको थियो।