मस्यौदाबारेका सुझाव सम्बोधन गर्नुपर्छ: प्रचण्ड

  • 22 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट none
Image caption मस्यौदाबारे २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सुझाव संकलन गरिएको थियो

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको मस्यौदाका मूल विषयमा जनताले दिएका सुझावलाई सम्बोधन गर्दै संविधान जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर उनले सीमांकन सहितको संघीयता, प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणाली र नागरिकताबारे जनताले दिएका सुझाव सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

उक्त प्रस्तावबारे सत्तारुढ दलहरुबाट फरक फरक प्रतिक्रिया आएका छन्।

संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध र संविधानसुझाव समितिले श्रावण ११ गते भित्र जनताबाट प्राप्त सुझावको प्रतिवेदन संविधानसभालाई बुझाउने बताएको छ।

सम्बोधन

जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा जिल्ला जिल्लाबाट संकलन गरिएका सुझावका ठेली सिहंदरबार आइपुग्दै गर्दा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेटेर त्यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।

तराईका जिल्लामा सुझाव संकलनमा सहभागी हुने क्रममा कतिपय स्थानमा असन्तुष्ट दलका कार्यकर्ताहरुले प्रचण्डमाथि ढुङ्गामुढाको प्रयास गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उनले संघीयता, शासकीय स्वरुप, नागरिकता जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सर्वसाधारणले दिएका सुझाव सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखेको उनका स्वकीय सचिव एवम् एकीकृत माओवादी केन्द्रीय सदस्य चुडामणी खड्काले बताए।

उनले भने,“ती तीनवटा कुरा राख्ने क्रममा जनताले उठाएका विषयवस्तुलाई हामीले सम्बोधन ग-यौं भने उनीहरुले स्वामित्व ग्रहण गर्छन्, हामीले अधिकतम सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो।”

दुई नेता मात्र सहभागी रहेको उक्त छलफलमा सुझाव संकलनका क्रममा व्यापक रुपमा उठेको धर्म निरपेक्षताको प्रावधान हटाउनुपर्ने मागबारे भने प्रचण्डले उल्लेख नगरेको खड्काले बताए।

प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले चाँडै प्रमुख चार दलको बैठक बोलाएर त्यसबारे छलफल गर्ने बताएको जनाइएको छ।

आशंका

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले जनताबाट आएका सुझावबारे छलफल गर्न आफ्नो दल तयार रहेपनि त्यसैलाई देखाएर संविधान जारी गर्न ढिला गर्न नहुने बताएको छ।

एमालेका उपमहासचिव बिष्णु पौडेलले सीमाकंन टुङ्गो लगाउने प्रयासमा संविधान निर्माण प्रकृया अवरुद्ध नबनाइने बताए।

उनले भने, “सीमाना र अरु पनि प्रश्नहरुलाई लिएर सुझाव आएका छन्, त्यसलाई म स्वाभाविक मान्छु। हाम्रो आग्रह के छ भने विरोध र असहमति त जारी रहोस न, के भयो र, यसले कुनै नोक्सान गर्ने होइन। तर संविधान निर्माण गर्ने प्रकृयालाई हामीले अब विलम्ब गर्नुहुँदैन।”

संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, सीमांकन र नामांकन पछि टुङ्गो लगाउने गरी ८ प्रदेशमा जाने लगायतका १६ बुँदामा सहमति गरेका प्रमुख दलहरुले साउन मसान्त भित्र संविधान जारी गरिसक्ने बताउँदै आएका छन्।

माग

तर पछिल्ला दिनमा ती दलहरु भित्र केही समय थप गरेरै भएपनि प्रदेशहरुको सीमांकन टुङ्गो लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले सीमांकनबारे सहमति जुटाउन प्रमुख दलहरुबीच छलफल हुने बताए।

उनले भने, “थप १५ दिन प्रयत्न गरौँ, भयो भने राम्रो भयो सकिएन भने हामीले प्रारम्भिक मस्यौदामा जस्तो बाटो संघीयताका बारेमा रोजेका छौँ त्यहीबाटोबाट अघि बढ्न सकिन्छ।”

मस्यौदाका कैयौँ प्रमुख बुँदाहरु प्रति नै असहमति जनाउँदै आएका सुझावका कारण दलहरुबीच नै मतभेद देखिँदा संविधान निर्माण प्रकृया फेरि अर्को जटिलतामा फस्न सक्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।