प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे मतभेद

  • 23 जुलाई 2015
Image caption धेरैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने सुझाव दिएपछि दलहरुमाथि दबाब बढेको छ

नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि जनताको सुझाव संकलनको क्रममा धेरैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने सुझाव दिएको खबरहरुमाझ उक्त मुद्दामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच नै मतभेद देखिएको छ।

विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको नेकपा एमालेले उक्त मुद्दालाई मस्यौदामा समेट्न पहल थाल्ने बताएको छ।

तर एमालेसहित प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले संसदमा प्रधानमन्त्री चुन्ने सहमति जनाएको १६ बुँदे सम्झौताको आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँदै कांग्रेस, पछि नहट्ने मनस्थितिमा देखिन्छ।

लामो समयदेखिको रस्साकसीपछि मुख्य चार दलले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने लगायतका विषयमा १६ बुँदे सहमति गरेका थिए।

अडान

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेको एमालेले सहमतिका लागि भन्दै आफ्नो अडान त्यागेको थियो भने कार्यकारी राष्ट्रपति पक्षधर एकीकृत नेकपा माओवादीले फरक मत दर्ता गराएको थियो।

मस्यौदामाथि प्रत्यक्ष सुझाव संकलनका क्रममा अधिकांश सहभागीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको पक्षमा मत राखेपछि दलहरुमाथि दबाब परेको ठानिएको छ।

त्यस्तो मतले, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षधर एमाले हौसिए जस्तो देखिन्छ।

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, “प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको पक्षमा करिब ८० प्रतिशत जनमत आएको हुनाले अब यो विषयमा संविधानसभामा साथसाथै मस्यौदा समितिमा यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ।”

१६ बुँदेको हस्ताक्षरकर्तामध्येको एक एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुन पनि विकसित घटनाक्रमबीच अब त्यस विषयमा सहमतिका निम्ति नयाँ कोणबाट छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन्।

संशोधन

उक्त दलका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुधबार भेटेर शासकीय स्वरुपसहित सीमांकन र नागरिकताको विषयमा सुझाव संकलनमा देखिएको मतकै आधारमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको भन्ने विवरणहरु पनि बाहिर आएका छन्।

यसरी १६ बुँदे सम्झौताका सहयात्री दुई दलले पुनर्विचारको मनस्थिति बनाएपनि कांग्रेस भने पछाडि फर्कन नहुने पक्षमा देखिन्छ।

कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडु भन्छन्, “संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित अर्को संस्था रहन्छन् भने त्यसले मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने संभावना हुनाले नै लामो बहसपछि हामी शासकीय स्वरुपबारे एक ठाउँमा पुगेका हौँ।”

तथापि कांग्रेसभित्रै एउटा तप्का भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा देखिन्छ।

पार्टीको आधिकारिक धारणाको त्यस्तै विरोधी कित्ता एमालेभित्र पनि देखिन्छ जसले संसदीय प्रणालीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको बताइन्छ।