'बैंकले चुक्ता पूँजी चार गुणाले बढाउनुपर्ने'

  • 23 जुलाई 2015
nepali currency
Image caption पछिल्लो नीतिले बैंक र वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने ठानिएको छ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि कडाइ गर्ने लक्ष्यका साथ मुलुकको केन्द्रिय बैंकले ती संस्थाका लागि हाल निर्धारित न्यूनतम चुक्ता पूँजीको परिमाण चार गुणासम्म बढाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ।

बैंकिग क्षेत्र सबल बनाउन र निक्षेपकर्ताको रकम थप सुरक्षित राख्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहने लगानीको परिमाण अर्थात् चुक्ता पूंजीको दायरा बढाइएको राष्ट्रबैंकले जनाएको छ।

तर दुई वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने भनी ल्याइएको उक्त नीति व्यवहारिक नभएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन्।

कडाइ

नयां आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बिहीबार सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि आगामी दिनमा कसिकसाउ गर्ने संकेत दिएको छ।

त्यसकै प्रारम्भिक कदम जस्तो देखिने नयां नीतिमा वित्तीय संस्थाहरुको स्तर हेरी चार गुणासम्म चुक्ता पूँजीको परिमाण बढाउनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ।

जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०७४ असारसम्म चुक्ता पूँजी ८ अर्ब र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले साढे दुई अर्ब रुपैयां पु-याउनुपर्नेछ।

सानो कार्यक्षेत्र भएका बैंक र वित्तीय संस्थाहरुलाई भने उक्त परिमाण ४० करोडदेखि लिएर ८० करोड रुपैयांसम्म तोकिएको छ।

तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो लक्ष्य असम्भव रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रुष्ट देखिन्छन्।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भने, “१०० रुपैयां लगानी गरेकाले अब ४०० सय रुपैयां लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अहिले बैंकहरुको स्रोतलाई हेर्दा सम्भव देखिदैंन”।

बचाउ

कम चुक्ता पूँजीमा वित्तीय संस्था चलाउन दिने लचिलो नीति नेपालमा मात्रै रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवि नेपालले त्यसको दायरा नबढाएसम्म बैंकहरु समस्याग्रस्त हुने क्रम नरोकिने टिप्पणी गरे।

गर्भनर नियुक्त भएपछि आफूले सार्वजनिक गरेको पहिलो मौद्रिक नीतिको बचाउ गर्दै नेपालले भने, “बैंकहरुलाई सबल बनाउन र निक्षेपकर्ताहरुको रकम थप सुरक्षित राख्नका लागि चुक्ता पूँजी बढाउन जरुरी छ”।

चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच गाभ्ने र गाभिने प्रक्रिया बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसका कारण बग्रेल्ती खुलेका वित्तीय संस्थाहरुमाथि नियन्त्रण पाउने आशा सरकारले लिएको छ।

भूकम्पपछिको अवस्थालाई पनि लक्षित गरिएको नयां मौद्रिक नीतिमा २० अर्ब रुपैयां न्यूनतम चुक्ता पूँजी भएको पूर्वाधार बैंकको परिकल्पना गरिएको छ।

महंगीलाई साढे ८ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको मौद्रिक नीतिले वर्षा समयमै भएको तथा यस वर्ष पुनर्निर्माणको काम हुने जस्ता कारण देखाउंदै निर्धारित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ।