'लिपुलेकबारे दुबै देशसंग वार्ता गरिने'

  • 24 जुलाई 2015
नक्शा
Image caption भारत र चीन बीच लिपुलेकबारे सम्झौता भएपछि नेपालले उक्त भूमि आफ्नो रहेको भन्दै दुबै देशलाई पत्राचार गरेको थियो

नेपालले आफ्नो भन्दै आएको उत्तर पश्चिमको लिपु लेक भूमि मार्फत चीन र भारतले व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेको विषय दुवै देशसंगको द्विपक्षीय परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा उठाउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले बताएका छन्।

त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा रहेको लिपु लेकबारेको विवाद समाधान गर्ने गरी ती संयन्त्रका छुट्टाछुट्टै बैठक छिट्टै बोलाइने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले बताए।

भारत र चीनबीच लिपु लेकको मार्ग प्रयोग गर्ने सम्झौता भए लगत्तै नेपाल सरकारले आफ्नो चासो सहित दुवै देशलाई पठाएको पत्रको जवाफ आफुहरुले कुरिरहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

पत्राचार

भारत र चीन सरकारका बीचमा लिपुलेकको प्रयोगबारे सम्झौता भएपछि झस्किएको नेपाल सरकारले उक्त भूमि आफ्नो रहेको भन्दै दुबै देशलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर सम्झौता लगत्तै पठाइएको भनिएको उक्त पत्रको हाल सम्म दुबै देशले कुनै जवाफ दिएका छैनन्।

त्यसैले अब दुबै देशसँग परराष्ट्र सचिव स्तरमा रहेको संयन्त्र मार्फत लिपुलेक विवादको समाधान खोज्ने पहल शुरु गरिएको सल्लाहकार भट्टराईले बताए।

उनले भने, "सरकारहरुका बीचमा यस्ता विषयहरु सम्वोधन गर्नका लागि संयन्त्रहरु छन्। अब ती संयन्त्रहरु मार्फत हामीहरुले लिपुलेकको विषयलाई समाधान गर्ने भनेर हामी त्यता लागि रहेका छौं, अव त्यहीं छलफल हुन्छ।"

विगत देखि नै सीमामा देखिने विवादको समाधान गर्नका लागि बनाइएका ती संयन्त्रको बैठक छिट्टै बोलाउन भनिएको पनि उनले बताए।

छलफल

दुईपक्षीय छलफलबाट समाधान निस्कन नसके त्रिपक्षीय छलफल समेत हुन सक्ने सल्लाहकार भट्टराईको भनाइ थियो।

उनले भने, "अहिले यो नयाँ रुपमा समस्या देखिएको छ। पहिला हामी दुईपक्षीय रुपमा छलफल गर्छौं, त्यस पछि आवश्यक्ता प-यो भने त्रिपक्षीय रुपमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ।"

सरकारले लिपुलेक विवादलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको र कूटनीतिक रुपमा विभिन्न तहमा छलफल भैरहेको बताउँदै आएको छ।

तर शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेटवार्ता गरेको चिनियाँ वाणिज्य उपमन्त्रीले नेतृत्व गरेको टोली सँग भने लिपुलेकका बारेमा कुनै छलफल नभएको बताइएको छ।