सुझावका प्रमुख बुँदा शीर्ष बैठकमा पेश

  • 27 जुलाई 2015
Image caption २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा १ लाख ८० हजार भन्दा बढी सहभागी भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रमुख चार दलले संविधानको मस्यौदामा जनताबाट आएका सुझावलाई मुख्य गरी ७ वटा बुँदामा सूचिकृत गरी त्यसमा सहमति गर्न कोसिस गर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकमा चार दलका प्रमुख सचेतकहरुले सुझाव संकलनका क्रममा सर्वसाधारणले उठाएका मुख्य विषयबस्तु पहिचान गरी प्रस्तुत गरेका थिए।

शासकीय स्वरुप, प्रदेशहरुको सीमांकन, धर्म निरपेक्षता सहितका विषयबारे अब शीर्ष तहमा थप छलफल गरी टुङ्गो लगाउने नेताहरुले बताएका छन्।

मस्यौदाप्रति असन्तुष्ट दलहरुसँग पनि मंगलबारबाटै वार्ता गर्ने चार दलले निर्णय गरेका छन्।

बुँदा

संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले पहिलो मस्यौदाका बारेमा प्राप्त डेढ लाख भन्दा बढी सुझावबारेको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुअघि नै चार दलले जनताले उठाएका मुख्य विषय पहिचान गरेका हुन्।

चार दलका प्रमुख सचेतकले तयार पारेको उक्त सूचीमा जनमत संकलनकै क्रममा चर्चामा आएका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने, प्रदेशहरुको सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई थप समावेशी बनाउनुपर्ने सहितका विषय छन्।

त्यसबाहेक आमा वा बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने, धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने र न्यायपालिकाका चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने बुँदा पनि समेटिएको छ।

निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीको प्रतिनिधित्वको लागि न्यूनतम मत प्रतिशत अर्थात थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उम्मेदवारको योग्यता संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको नेताहरुले बताएका छन्।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले एक दुई दिनभित्रै शीर्ष नेताहरु ती विषयमा टुंगोमा पुग्ने बताए।

उनले भने, “हामीले जनताबाट आएका मुख्य मुख्य सुझावहरु बुँदागत रुपमा चार दलको बैठकमा बुझाएका छौँ, नेताहरुले भोलि र पर्सिमा ती विषयहरुलाई टुंगो लगाउनुहुन्छ।”

असन्तुष्ट

जनताबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेटी मस्यौदा परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता यसअघि नै दलहरुले गरिसकेका छन्।

त्यसक्रममा चार दलका नेताहरुले प्रदेशहरुको सीमांकन थांती राख्ने सहितका कतिपय प्रावधान प्रति असहमति जनाइरहेका तराई केन्द्रित दलहरुसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्।

साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने गरी जनताबाट उठेका र कतिपय असन्तुष्ट दलले राखिरहेका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिने एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, “साउनभित्रै संविधान जारी गर्ने कुरामा हामी यताउता गर्नुहुँदैन भन्नेमा दृढ छौँ, धेरै जायज सुझाव अएका छन् तिनीहरुलाई बेवास्ता पनि गर्नुहुँदैन, त्यही भएर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अनि साउनभित्रै संविधान पनि जारी गर्ने गरी जानुपर्छ।”

जनताबाट संकलित सुझाव सहितको प्रतिवेदन सोमबार साँझ संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले संविधानसभाका अध्यक्षलाई बुझाएको छ।

संविधानसभामा उक्त प्रतिवेदनबारे छलफल गराएर त्यसलाई संवैधानिक, राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा पठाइनेछ।