‘वार्ता चार दलको प्रस्तावमा निर्भर’

  • 27 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट upendra yadav facebook
Image caption उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलसहित तराई केन्द्रित पार्टीहरु आन्दोलनरत छन्

असन्तुष्ट दलहरुलाई पनि समेटेर संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्न मुख्य दलहरुमाथि दबाब बढेको ठानिएका बेला तराई केन्द्रित दलहरुले ठूला दलको प्रस्तावमा वार्ता निर्भर हुने बताएका छन्।

१६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता चार पार्टीहरुसँग वार्तामा बस्न भने उनीहरु तयार देखिएका छन्।

तर मुख्य चार दलको नियतप्रति उनीहरुलाई ठूलै आशंका छन्।

‘निर्भर’

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने, “उनीहरुबाट एउटा ठोस प्रस्ताव आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, किनकि उनीहरु कुरा फेर्न माहिर छन्, वार्ता उनीहरुको प्रस्तावमा निर्भर रहन्छ।”

१६ बुँदे सहमति भएपछि विरोधमा उत्रिएका ती दलहरुका भनाईमा ‘सधैँ प्रयोग गरेर धोका दिन ठूला दललाई बानी परेको’ छ।

खासगरी संघीय प्रदेशको सीमांकनसहितको संविधान माग गरिरहेका तराई केन्द्रित असन्तुष्ट दलहरुले लगातार विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छन्।

लामो समयसम्म ३० दलीय मोर्चाको नेतृत्व गरेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफूहरुको सबै माग थाहा पाएको बताउँदै सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, “वार्ता किन गर्ने? के विषयमा गर्ने? पार्टीहरुको कोर्टमा बल छ, हामी त अहिले विरोध कार्यक्रममा नै व्यस्त छौँ।”

दबाब

जनताको सुझावको संकलनका क्रममा थुप्रैले संघीयताको मुद्दा टुंग्याउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताइएको छ।

त्यस्तै चार प्रमुख दलभित्रै पनि असन्तुष्ट दलका मागलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिने पक्ष विद्यमान छन्।

त्यसमाथि नेपालको आन्तरीक राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका खेल्ने ठानिएको दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि अधिकतम सहमतिका साथ संविधान ल्याउन नेपाली नेताहरुलाई जोड दिएका खबरहरुका माझ आगामी दिनमा हुन सक्ने चार दल र असन्तुष्ट दलबीचको वार्तालाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्।

त्यस्तो वार्ताको निष्कर्षले नयाँ संविधानको जारी सहजतापूर्वक वा कठिनाईका साथ कसरी हुन्छ भन्ने निर्क्योल गर्ने विश्लेषकहरु ठान्छन्।