उच्चस्तरीय भ्रमणमा कडाइको तयारी

  • 28 जुलाई 2015
prachanda तस्वीर कपीराइट PMO India
Image caption पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ता हाल पदमा बहाल नरहेका उच्चअधिकारीहरुको भ्रमणबारे भने प्रतिवेदनले बोलेको छैन

उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको विदेश भ्रमणमा व्यापक बेथिति रहेको निष्कर्ष निकाल्दै एउटा सरकारी अध्ययनले त्यसलाई मर्यादित बनाउन कडा प्रावधानहरु सिफारिस गरेको छ।

अतिविशिष्ट एंव विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले भ्रमण दलको आकार सानो बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

कार्यदलले विभिन्न मन्त्रालयमा अस्थायी एवं राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुलाई सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमणमा पठाउन नहुने उल्लेख गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनलाई अनुमोदनका लागी मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

कडाइ

कूटनीतिक शिष्टाचार र मर्यादाको धज्जी उडाउँदै कतिपय उच्चपदस्थ अधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा जाने गरेको गुनासो आएपछि चार महिना अघि उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो।

गृह, अर्थ, परराष्ट्र लगायत मन्त्रालयका सचिव र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधि समेत सहभागी उक्त कार्यदलले विदेश भ्रमणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

कस्ता खालका विदेश भ्रमणमा कुन स्तरको प्रतिनिधिमण्डल पठाउने भन्ने कुनै मापदण्ड तय नहुँदा बेथिति बढेको निष्कर्ष उक्त कार्यदलले निकालेको छ।

साथै उसले राजकीय, औपचारिक र अनौपचारिक भ्रमणका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड सिफारिस गरेको छ।

कार्यदलका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको औपचारिक विदेश भ्रमण टोलीमा बढीमा २२ जना समावेश गराउन सुझाव दिइएको बताए।

उनले भने, “कुनै त्यस्तै खालको सम्झौता गर्नुपर्ने वा वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यहाँ सम्बन्धित विषयका केही मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि रहन्छन्। त्यो बाहेक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदलमा बढीमा २२ जना हुनुपर्छ, भ्रमणदलमा धेरैजना राख्नु हुँदैन, मितव्ययी बन्नुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौँ।”

उपराष्ट्रपतिको औपचारिक भ्रमण टोलीमा १० देखी १२ जना र मन्त्रीहरुकोमा तीन या चार जना सहभागी गराउन सुझाव दिइएको छ।

बेथिति

मन्त्रीहरुले विदेश भ्रमणमा जांदा आफ्ना निजी सचिवालयका कर्मचारीलाई लैजान नपाउने र परामर्शदाता एवं विज्ञका रुपमा मनोनयन गरिएका व्यक्तिहरुलाई भ्रमणमा पठाउन नहुने सिफारिस गरिएको छ।

सचिव सहित कतिपय उच्च अधिकारीहरु आफ्नो पदीय मर्यादाक्रम भन्दा तल्लो स्तरका प्रतिनिधि सहभागी हुनुपर्ने कार्यक्रममा भाग लिन विदेश जाने गरेको पाइएको भन्दै त्यसलाई रोक्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

साथै गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, ठेकेदार कम्पनी लगायतको निम्तोमा विदेश जाने चलन बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यदलले स्वार्थ बाझिने हिसाबले त्यस्ता निकायको प्रायोजनमा हुने विदेश भ्रमणलाई निराकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयका सचिवले बढीमा वर्षमा ५० कार्यदिन र सहसचिवले बढीमा ७५ दिन विदेशमा बिताउन सक्ने सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदन

यसरी विदेश जाने प्रत्येक भ्रमण टोलीले स्वदेश फर्किएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मंगलबार मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई हस्तानतरण गरिए लगत्तै उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको छ।

ती सुझावहरु अनुमोदनका लागि आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रस्तुत हुने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव राईले बताए।

विदेश भ्रमणमा जाने क्रममा स्वदेशी बजारमा उत्पादित वस्तुहरु नै उपहारका रुपमा लैजानुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ।

मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएर उपहार दिने वस्तुहरुको पहिचान गर्न र उद्योग मन्त्रालयमार्फत ती सामाग्रीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

बहालवाला उच्च पदस्थ अधिकारीको विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित पार्न सुझाव दिने कार्यक्षेत्र पाएको उक्त कार्यदलले कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल नगरी पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत पूर्व उच्च अधिकारीहरुबाट बेला बेला हुने विवादित विदेश भ्रमणबारे केही बोलेको छैन।