हिन्दू,धर्म निरपेक्ष की धार्मिक स्वतन्त्रता?

  • 29 जुलाई 2015

'देश धर्म निरपेक्ष रहने' भन्ने अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई नयां संविधानको मस्यौदामा पनि निरन्तरता दिइएपछि त्यसप्रति व्यापक प्रतिक्रियाहरु आएका छन्।

मस्यौदामाथि हालै सम्पन्न सुझाव संकलनका क्रममा देशका विभिन्न भागबाट धर्म निरपेक्षताको विरोध, समर्थन र खारेजीमा फरक फरक मत देखिएको थियो।

धर्म निरपेक्षतालाई दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त एउटा मुख्य उपलब्धि ठान्ने अहिलेका प्रमुख दलहरुमा समेत पछिल्लो समय त्यसबारे विभाजित देखिएका छन्।

पृष्ठभूमी

पञ्चायती संविधानमा औपचारिक रुपमा उल्लेखित हिन्दु राष्ट्रको प्रावधानले २०४७ सालको संविधानमा पनि निरन्तरता पायो।

तर २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि निर्मित अन्तरिम संविधानमा उक्त प्रावधान हटाएर धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था राखिएको थियो।

तत्काल त्यसप्रति ठूलो विरोध नदेखिएपनि पछिल्ला केही वर्षमा भने हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा मतहरु प्रखर रुपमा व्यक्त भएको देखिन्छ।

संस्कृतिविद् चिन्तामणि योगी भन्छन्, "हिन्दु राष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्ने विषयमा ठूलो जनमत बन्दैछ। र जनमतको कदर गर्नु एउटा प्रजातान्त्रिक चरित्र पनि हो। यदि हिन्दुत्वको यो मागलाई सकारात्मक तरिकाले सोच्न सकिन्छ भने त्यो सोच्न नेताहरु किन पछि पर्ने?"

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको डाडू पन्यू सम्हाल्दै आएका प्रमुख दलहरुबीच र उनीहरुभित्रै पनि धर्म निरपेक्षतालाई हेर्ने विषयमा मतान्तर देखिन थालेका छन्।

धर्म निरपेक्षता पदावलिले सबै धर्मलाई समान व्यवहारको परिकल्पना गरेको भन्दै त्यसलाई चलाउन नहुने पक्षमा कतिपय नेता देखिन्छन्।

उनीहरु भन्छन् धर्म निरपेक्षको परिभाषालाई धेरै तरिकाले बंङ्ग्याइएकोले मात्र जनताहरु भ्रममा परेका हुन् ।

एमाले नेता प्रदिप ज्ञवाली भन्छन् - धर्म निरपेक्षता भन्नाले राज्य धर्मको मामिलामा तटस्थ हुन्छ। सवै धर्म र धर्मावलम्वी बारे समभाव राख्छ। जनताहरु आफ्ना आस्था परम्परा अनुसार धर्म मान्न स्वतन्त्र हुन्छन् र राज्यले धर्मको आधारमा कुनै विभेद गर्दैन भन्ने सारलाई स्पस्ट पारेर यसका विकृतीहरु रोक्ने काम गरिनु पर्छ।

जनआन्दोलनको विषयमा धर्म निरपेक्षताको आवाज कतै कुनै दल वा जनताले नउठाएको ठोकुवा गर्ने कतिपय राजनीतिकर्मीहरु भने अचानक भएको धर्म निरपेक्षताको प्रवेशमा षड्यन्त्र देख्छन्।

तिनैमध्येका एक हुन् नेपाली कांगेस नेता लक्ष्मण घिमिरे।

उनले भने- नेपाली कांग्रेसको त्यसवखतको केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल नै नगराइकन धर्म निरपेक्षतालाई पारित गराइयो। त्यसपछि बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३१ जना मध्ये २८ जनाले यसको विरोध गरेका छन्। त्यसमा बर्तमान प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला समेत हुनुहुन्छ।

तथापि समाजका विभिन्न वृत्तबाट मात्रै होइन स्वयम् राजनीतिक तप्काबाट पनि धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी पछिल्लो विवादको हल गर्न बीचको बाटो भन्दै नयां प्रस्ताव आएका छन्।

त्यस्तो बीचको बाटो के हो त ?

ईशाई धर्मका अनुयायी समेत रहेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त केबी रोकाया भन्छन् - धर्म सापेक्ष राखेपनि यहाँ द्वन्द्व हुनसक्छ, निरपेक्ष गर्दा पनि द्वन्द्व बढ्न सक्छ। त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता भनिदियो भने त्यो सवैभन्दा उत्तम विकल्प हो।

ब्यक्तिगत विचार

तर कतिपयले भने शब्दमा अल्झिन नहुने तर्क गरिरहेका छन्।

धर्म निरपेक्षता वा धर्म स्वतन्त्रता जे भनिएपनि आफ्नो धर्मको निर्णय गर्ने अधिकार व्यक्तिमा रहेको भन्दै उनीहरु त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। त्यस्तै धारणा एकिकृत नेकपा माओवादीकी नेतृ हिसिला यमीको छ।

उनले भनिन् - धर्म निरपेक्षता भनेको राष्ट्रसंग जोडिएको कुरा हो भने धार्मिक स्वतन्त्रता ब्यक्तिसंग। जहाँसम्म हाम्रो संविधानमा लेखिएको कुरा छ, त्यसमा दुवै कुरा लेखिएको छ र दुवै आफ्नो स्थानमा सहि छ। एउटा आलु र अर्को प्याज हो।

धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दु राष्ट्र जे अवस्था रहंदा पनि नेपालमा विभिन्न धर्महरुबीच अभूतपूर्व सहिष्णुता कायम रहेको भन्दै कतिपय त्यसलाई जोगाउन धर्मको नाममा राजनीति गर्ने मौका आउन दिन नहुने तर्क गर्छन्।

त्यसका लागि संविधानको प्रारम्भमै नेपाललाई बहुधार्मिक राज्यको रुपमा चिनाए सबै विवादको हल हुने मत उनीहरुको छ।

तथापि राय संकलनका क्रममा व्यक्त जनमत ग्रहण हुन्छन् वा हुंदैनन् भन्ने अन्योल कायमै रहंदा धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी गांठो कसरी फुक्ला त्यो अस्पष्ट नै देखिन्छ।