'थ्रेसहोल्ड': कति आवश्यक?

  • 31 जुलाई 2015
ec
Image caption निर्वाचन आयोगले मस्यौदामाथि आफ्नो राय दिदैं ३ प्रतिशतको 'थ्रेसहोल्ड' राख्न उपयुक्त हुने सुझाएको छ।

संसदमा प्रतिनिधित्वका लागि दलहरुले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था नयां संविधानको मस्यौदाले नसमेटेपछि विभिन्न वृत्तबाट चिन्ताहरु व्यक्त भएका छन्।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा साना दलहरुमा देखिएको फुटको श्रृखंला तथा कतिपय अवस्था सत्तारोहणका लागि हुने गरेका राजनीतिक सौदाबाजी जस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ‘थ्रेसहोल्ड’ सहायक हुने ठानिएको थियो।

तर, संसदमा प्रतिनिधित्व हुने दलहरुको संख्या सीमित तुल्याउने ‘थ्रेसहोल्ड’ नयां संविधानमा राख्न नहुने माग साना दलहरुले जोडदार रुपमा उठाए जसलाई, उक्त मत सीमाको पक्षमा रहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले समेत अस्वीकार गर्ने प्रयास गरेको देखिएन।

'अस्थिरता'

हालको संविधानसभा चुन्न भएको निर्वाचनमा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली अन्तर्गत १२१ वटा दलका उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरे जसमध्ये एकभन्दा बढी सिट ल्याउने दलहरु केवल ११ वटा छन्।

समानुपातिकतिर त्यही हाराहारीमा दलहरु सहभागी भएका थिए जसमध्ये ३० वटा दलले मात्रै सिट पाए।

‘सेन्ट लेग’ भनिने विशेष सूत्रमार्फत बांडिएको ३३५ वटा समानुपातिक सिटमा सबैभन्दा न्यूनतम, करिब २१ हजार २ सय मत ल्याएको दलले पनि प्रतिनिधित्व पायो।

यदि निर्वाचन आयोगले हालै प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ भएको भए त्यो न्यूनतम मत संख्या झण्डै २ लाख ८४ हजार हुनेथियो जसका कारण समानुपातिकतिर ४ वटा दलले मात्रै प्रतिनिधित्व पाउने थिए।

तर यस्तो मत सीमाको व्यवस्था नयां संविधानमा नहुंदा भावी राज्य संरचनामा पनि अस्वस्थ राजनीतिक खेल र अस्थिरताले प्रश्रय पाउने ठान्छन् कतिपय विज्ञहरु।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले भने, “बहुमत र प्रभाव नभएका साना दलले एक दुई जना प्रतिनिधि आएको आधारमा अत्यन्तै चलखेल गर्ने र त्यसैलाई पार्टी भनेर जनताको आंखामा छारो हाल्ने काम गरेको देखियो’।

विफलता

तर २०४७ सालदेखि २०६३ सम्मको राजनीतिक यात्रामा देखिएको फोहोरी संसदीय खेल ‘थ्रेसहोल्ड’ले पनि रोक्न नसकेको देखिन्छ।

यो अवधिमा पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीमात्रै थियो र त्यसमा कुल सदर मतको ३ प्रतिशत प्राप्त नगर्ने दलले राष्ट्रिय हैसियत नपाउने व्यवस्था थियो।

उक्त प्रावधानले राष्ट्रिय दलहरुको संख्यालाई नियन्त्रित त गर्यो तर विभिन्न स्वार्थका लागि ठूला दलहरु समेत चिराचिरामा विभाजन हुने प्रवृत्ति रोकिएन।

त्यही कटु अनुभवले साना दलहरुलाई अहिले पनि ‘थ्रेसहोल्ड’विरुद्ध उभिन प्रेरित गरेजस्तो देखिन्छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले भने, “थ्रेसहोल्ड लगाएर विचार निमिट्यान्न पार्ने र मुलुकमा एकाधिकार कायम गरेर ठूला पार्टीले शासन चलाउने खेल हो”।

‘थ्रेसहोल्ड’ नहुंदा, केसीले भनेजस्तै, धेरैभन्दा धेरैको प्रतिनिधित्व हुनेमात्रै होइन समावेशी उपस्थिति पनि सुनिश्चित हुने तर्क कतिपयको छ।

तर संविधानसभाको अनुभवले भने त्यस्तो तर्कलाई खण्डन गरेको देखिन्छ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन गराउने जिम्मा सम्हालेका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेलले भने, “उदाहरणका लागि थ्रेसहोल्ड नराखेको कारणबाट २०६४ सालको चुनावमा एक/एक सिट जित्ने ६ वटा दलले पुरुष प्रतिनिधिमात्रै पठाए। ठूला दलले ती सिट जितेको भए आधा महिला, आधा पुरुष जाने थिए”।

बेथिति

साना मात्रै होइन ठूलै दलले पनि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार छनौट गर्दा अनेकौं बेथिति नदेखिएका होइनन्।

चन्दाको बदला वा मोटो रकम लिएर प्रभावशाली व्यापारीहरुलाई समानुपातिक सिट दिने गरेको आरोपबाट निकै थोरै दलमात्र मुक्त छन्।

यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न ‘थ्रेसहोल्ड’बाट दलहरुको संख्या नियन्त्रित गर्नुपर्ने र ती दलको खर्चोपर्चो टार्न स्वयं राज्यले प्राप्त मतको आधारमा लगानी गरिदिनुपर्ने तर्क गर्छन्, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुंग।

उनले भने, “यो दल दर्तासम्बन्धी जुन विधेयक हामीले पठाएका छौं, त्यसमा सरकारले दलहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ”।

यसरी प्रवल रुपमा ‘थ्रेसहोल्ड’को पक्षमा मतहरु व्यक्त भइरहंदा मस्यौदामा सानै भए पनि निश्चित प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था गर्नेबारे विचार भइरहेको प्रमुख दलका नेताहरुले बताउन थालेका छन्।

हालैको जनमत संकलनका क्रममा ‘थ्रेसहोल्ड’को पक्षमा देखिएको ठूलो जनमतले मस्यौदामा सुधारका लागि थप बल पुर्याएको ठानिएको छ।

तर साना दलहरुको विरोध प्रमुख राजनीतिक शक्तिले थेग्ने आंट गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, त्यसमै मस्यौदाको सम्भावित सुधार निर्भर रहने आंकलन गरिएको छ।