प्रतिवेदन तयार पार्न विशेष समिति विफल

  • 4 अगस्ट 2015
तस्वीर कपीराइट none
Image caption मस्यौदा परिमार्जनबारे प्रमुख दल विभाजित देखिएका छन्

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गतको विशेष समिति मंगलबार पनि संविधानको पहिलो मस्यौदा परिमार्जनबारे आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्न विफल भएको छ।

संविधानसभाले उक्त समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन दिएको समय नाघेको दुई दिन भइसकेको छ।

समितिको प्रतिवेदन नआएपछि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले तत्कालै सहमति जुटाउन विशेष समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदा बुधवार बोलाउने तयारी गरिएको संविधानसभाको बैठक नबस्ने भएको छ।

अन्यौल

१६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिको बैठक बिहान केही बेर बसेपछि दिनभर चार पक्षका दोस्रो तहका नेताले पहिलो मस्यौदा परिमार्जनबारे छलफल गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री सहित चारै दलका शीर्ष नेता साँझ फेरी सहमति जुटाउने प्रयासमा भेला भएपनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि विशेष समितिको बैठक बुधबार बिहानसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

पछिल्ला ६ दिनमा दैनिक १२ घण्टा भइरहेको मस्यौदा परिमार्जनबारे छलफल भइरहे पनि त्यसको कुनै परिणाम देखिएको छैन।

एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले विशेष समितिले केही विषय टुंग्याए पनि कतिपय विषयमा दलहरुबीच विवाद नै रहेको बताए।

उनले भने,“पहिलो भाग, दोस्रो भाग, तेश्रो भाग गर्दै अघि बढिरहेका छौँ, कतिपय बिषय सहमति भएको छ, कतिपय कुरा पछि छलफल गरौ भन्ने भएको छ, केही विवादकै रुपमा रहिरहेका छन्, तर पनि हामी भोलि बेलुका, पर्सी बिहानसम्म यी कुराहरुलाई टुँग्याउ भन्ने पक्षमा छौँ।”

विशेष समितिमा भइरहेका विषयगत छलफलबारे सार्वजनिक रुपमा खुल्न नेताहरुले अस्वीकार गरिरहे पनि सीमांकन सहित संघीयताको विषय टुंग्याउने प्रयास भइरहेको नेताहरुले बताएका छन्।

गएको जेठमा ८ वटा प्रदेश सहितको संघीय खाका अपनाउने सहमति गरेका चार दलले प्रदेशहरुको सिमांकन आयोग बनाएर संविधान जारी गरेको ६ महिना भित्र गर्ने बताएका थिए।

तर तराइ केन्द्रित सहित कतिपय दलका असन्तुष्टी रहेको सिमांकनको विषय तत्काल टुंग्याउनुपर्ने आवाज पहिलो मस्यौदाबारे जनताबाट सुझाव संकलन गर्दा व्यापक रुपमा आएको थियो।

ढिलाई

तर पछिल्लो छलफल लम्बिएका कारण साउन मसान्त भित्र संविधान जारी गर्ने प्रयासमा ढिलाई हुनसक्ने देखिएको छ।

तर पछिल्लो छलफलका कारण संविधान जारी गर्ने मिति एक दुइ दिन मात्र तलमाथि हुने एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्।

संवाद समितिले उसलाई उपलब्ध गराइएको समय गुज्रेको दुई दिन वित्दा समेत प्रतिवेदन नबुझाएपछि मंगलबार संविधानसभाका अध्यक्षले त्यसबारे समितिको ध्यानकर्षण गराएका छन्।

समितिका सचिवलाई बोलाएर उनले संविधानसभाको बैठक बोलाउन ढिला भैसकेको भन्दै तत्काल प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरेका छन्।