न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति: कति जायज?

  • 5 अगस्ट 2015
Image caption न्यायाधीशहरुले छुट्टै संवैधानिक अदालतको प्रावधानमा पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्

मस्यौदा संविधान सार्वजनिक भएदेखि नै न्यायपालिका सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थालाई लिएर प्रधानन्यायाधीशलगायत सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरु एकमत भएर त्यसमा तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

मस्यौदामा ल्याइएका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति, छुट्टै संवैधानिक अदालत जस्ता नयाँ व्यवस्था र न्यायाधीशको उमेरहद, न्याय परिषद्को संरचनाजस्ता पुरानै प्रावधानमा उनीहरुको विशेष असहमति देखिन्छ।

ती मध्य पुनर्नियुक्तिको विषयमा मस्यौदा संविधानको धारा २९० को उपधारा २ मा ......(हाल विद्यमान सबै तहका न्यायाधीशहरुको निरन्तरता वा पुनर्नियुक्ति सम्बन्धमा छलफल गरी टुंगो लगाउन बाकिँ रहेको) भन्ने उल्लेख छ।

आफ्नै जागीरसँग जोडिएको विषयमा न्यायाधीशहरुले किन असहमति जनाउनुप-यो?

आधार

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता बाशुदेव न्यौपानेले भने, "कि राज्य संरचना नै पुरै परिवर्तन हुने खालको भएको भए हुन्थ्यो। लोकतन्त्र आएपछि नै नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु छन्। के सिद्धान्तको आधारमा पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्यो?"

अदालतले यस्तो प्रश्न तेर्स्याउँदा पुनर्नियुक्तिको आवश्यकता टड्कारो रुपमा रहेको नेकपा एमालेको तर्क छ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले भने, "२०४७ सालको संविधानपछि पनि पुनर्नियुक्ति गर्दा त्यति ठूलो तलमाथि भएको थिएन, त्यहाँ हाम्रा मान्छे भन्दा पनि राम्रा मान्छे नै परेका थिए। राम्रा मान्छे राख्नको निम्ति नै पुनर्नियुक्ति हो, तर राम्रा मान्छेचाहिँ फालिन्छन् भन्ने नाममा त्यो व्यवस्था नराख्नु झन् अनुपयुक्त हो।"

उनले कतिपय अवस्थामा बेठीक भइरहेको अवस्थामा ठीक गर्नको लागि पनि पुनर्नियुक्ति आवश्यक भएको बताए।

न्यायाधीशको नियुक्तिलाई लिएर पछिल्लो समय न्यायपालिकाको तीव्र आलोचनामा उत्रिएको वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसन पनि अदालतको यो तर्कमा भने सहमत देखिन्छ।

आवश्यक

बारका महासचिव सुनिल पोखरेलले भने, "मेरो पुनर्नियुक्ति हुँदा म चाहिँ रहिरहुँ भनेर सबै दलका नेता र पदाधिकारीको घरघर दैलो चाहार्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसरी थमौती गरिएका व्यक्तिबाट स्वतन्त्र रुपमा कसरी काम गर्छन् भन्ने कल्पनै गर्न सकिन्न। पुनर्नियुक्ति गरेर हामीले जुन सकारात्मक परिणाम ल्याउन खोजेका छौं त्यसले त्यति सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन।"

बार र बेन्चले यस्तो आशंका व्यक्त गरिरहँदा संविधानविद् विपीन अधिकारीले भने पुनर्नियुक्तिलाई असान्दर्भिक रुपमा हेर्न नहुने बताए।

उनले भने, "बरु पुनर्नियुक्ति गर्दा खेरी न्यायिक नेतृत्वको क्षमता, चरित्र, मर्यादामा विश्वास गर्नुपर्यो र राजनीतिक प्रभावबाट यसलाई मुक्त राख्नुपर्यो। यसको जिम्मेवारी अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई दिन सकिन्छ तर त्यसो गर्दा राजनीतिक पक्षलाई महत्व दिन हुँदैन।"

पुनर्नियुक्तिबाहेक संवैधानिक अदालत, न्यायाधीशको उमेरहद, न्याय परिषद्को संरचना, राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतसँग राय लिन पाउने लगायतका न्यायाधीशहरुले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले संविधानसभामा छलफल भइरहेको नेताहरुले बताएका छन्।

तर कतिपय पूर्व न्यायाधीश र न्यायपालिकाका सरोकारवालाहरुले पुनर्नियुक्तिलगायत आफ्नै जागीरको अवधि जस्ता विषय उठाएर संस्था केन्द्रीत भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रीत मुद्दा उठाएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।