'एमाले ५ वा ६ प्रदेशको पक्षमा'

  • 5 अगस्ट 2015
Image caption पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफ्नो ट्वीटमार्फत सीमांकनमा एमाले वाधा नबन्ने बताएका थिए

शीर्ष नेताहरुबीच छलफल जारी रहँदा सत्ताधारी नेकपा एमालेले साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने गरी प्रदेशहरुको सीमांकनको विषय टुंग्याउन आफु राजी भएको जनाएको छ।

५ वा ६ प्रदेश सहित सीमांकन टुंग्याउन सकिने तर साउनभित्र संविधान जारी हुन नसक्ने हो भने त्यही मामिलामा अल्झिरहन भने नसकिने उक्त दलको स्थायी समितिले निर्णय गरेको छ।

संघीयताका बाँकी विषय टुंग्याउन चार प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिमा बुधबार अबेरसम्म वार्ता चलेको थियो।

एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस तथा मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक जस्ता १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका दलहरुले सकेसम्म सीमांकन सहितको संघीयता टुंग्याउन जोड दिन थालेपछि आगामी सरकारको नेतृत्व लिन तम्तयार ठानिएको नेकपा एमालेले आफ्नो दल समेत त्यस विषयमा सहमत भएको जनाएको हो।

प्रस्ताव

बुधबार बसेको सो दलको स्थायी समितिको बैठकले सीमांकन गर्दा ५ वा ६ प्रदेशको गर्न सकिने प्रस्ताव राखेको छ।

पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले भने, "सर्वदलीय बैठकहरुमा ८ प्रदेशको संख्या बढी भयो भन्ने जनताको सुझावको आधारमा प्रदेशको संख्या घटाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ। त्यसो हुनाले हामीले ५ वा ६ प्रदेशको प्रस्ताव सहित अन्य दलहरुसंग कुराकानी गर्ने निर्णय भएको छ।"

नेकपा एमालेले हतारमा संविधान निर्माण गरी आफ्नो हातमा सत्ताको वाग्डोर लिइहाल्न खोजेको भनी उसकै सहयात्री दलहरुबाट समेत केही दिन यता टिप्पणी हुन थालेपछि बिहीबार उक्त दलका अध्यक्ष केपी ओलीले सीमांकनमा एमाले वाधा नबन्ने बताएका थिए।

साथै संविधान बन्न नदिन उनकै शब्दमा 'ओलम्पिक खेल' शुरु भएको समेत उनले टिप्पणी गरेका थिए।

यही सन्दर्भमा बुधबार बसेको सो दलको स्थायी समितिको बैठकले सीमांकन टुंग्याउन राजी भएको बताएको छ।

निर्णय

तर त्यसकै बहानामा संविधान निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने एमालेको भनाइ छ।

सचिव भट्टराईले भने, "अनेक बहानामा संविधान बन्न नदिने जुन खेल छ त्यो खेलप्रति सजग हुँदै साउन मसान्तभित्रको समयसीमामा सीमांकन सहित जति विषय सकिन्छ त्यति टुंग्याएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने निर्णय हो।"

तर यदि कुनै विषयमा सहमति भएन भने चाहिं १६ बुँदेको आधारमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने नेकपा एमालेले जनाएको छ।

१६ बुँदे सहमतिमा ८ प्रदेश बनाउने र सीमांकनको जिम्मा आयोगलाई दिने भनिएपछि तराई केन्द्रित केही दलले त्यसलाई अधुरो संघीयता भनी विरोध गर्दै आएका थिए।

देशभित्र र बाहिरबाट समेत सकेसम्म सबैलाई समेटेर संविधान निर्माण गर्न दबाब परेपछि सीमांकनको विवादबारे संविधानसभाको संवाद समिति अन्तर्गतको विशेष समितिमा पुन: छलफल शुरु भएको हो।