तत्काल उद्धार गर्न तालिम र उपकरणको तयारी

  • 7 अगस्ट 2015
Image caption भूकम्पपछि खोजी र उद्धारका लागि विदेशबाट थुप्रै सुरक्षाकर्मी आएका थिए

ठूला प्राकृतिक विपत्तिमा तत्काल खोज तथा उद्धार कार्य गर्न विशेष तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मीको समूह बनाउन प्रकृया अघि बढाइएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

भूकम्प जस्ता विपत्तिका बेलामा भवन लगायतका संरचनामा फसेका मानिसहरुको खोजि गर्न सुरक्षाकर्मीहरुको अलग्गै समूह गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ।

त्यस्तो संरचनाका लागि श्रोत साधन जुटाउने प्रयास भइरहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि सरकारले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको परिमार्जन र भवन संहितामा कडाइ गर्ने प्रयासहरु समेत अघि बढाएको छ।

तयारी

बैशाख १२ गते र त्यस आसपासका परकम्पमा देशभित्र अन्तराष्ट्रिय स्तरको खोज तथा उद्धार संयन्त्र नहुँदा सरकारले विदेशी सुरक्षा निकायलाई सहयोगका लागि निम्तो दिएको थियो।

उक्त विपत्तिबाट पाठ सिकेर मध्यम स्तरको खोज तथा उद्धार समूह गठन गर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयले अघि सारेको थियो।

मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको प्रस्तावित संरचनाबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले बीबीसीसँग भने, "५० देखि ६० जनासम्म ४ वर्षका लागि बस्छन् त्यसपछि उनीहरुको ठाउँमा अरु आउँछन्। उनीहरुको विशेष तालिम हुन्छ। त्यसबाहेक सानातिना बाढी पहिरो गएको बेलामा पनि उद्धारका लागि हुने गरि भनेर लाइट टिम बनाउन पनि "

तर त्यस्तो विशेष संरचना निर्माणका लागि सुरक्षा निकायलाई विभिन्न उपकरण र सामाग्रीहरु चाहिने र त्यो खर्चीलो हुने हुँदा श्रोत जुटाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।

पछिल्लो भूकम्पमा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले २०३९ सालदेखी हालसम्म कायम दैवी प्रकोप उद्धार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ।

गृह मन्त्रालयको एउटा महाशाखा मार्फत हाल विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाइँदै आएकोमा नयाँ कानुनमा प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा विशेष संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

परिमार्जन

संसदमा दर्ता गराइएको उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिने र पछिल्लो भूकम्पको अनुभव समेतका आधारमा विज्ञहरुसँग छलफल गरी त्यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयको भनाई छ।

साथै भूकम्पका कारण पौने ९ लाखको हारहारीमा सरकारी तथा निजी घरहरुमा पूर्ण र आंशिक क्षति भएपछि सरकारले भवन संहिता परिमार्जन गर्ने र देशभर भूकम्प प्रतिरोधी घरहरुको निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न लागेको जनाएको छ।

२१ वटा नगरपालिकामा मात्र कार्यान्वयनमा रहेको भवन संहितालाई देशभर विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाइएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भू केसी बताउँछन्।

उनले भने, "राष्ट्रिय भवन संहिता नेपालभरी नै लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पठाएका थियौं। त्यहाँबाट हजार घरधुरी भन्दा बढी भएको नगरपालिका वा कुनै पनि गाविसमा यो भवन संहिता लागू हुनुपर्छ भनेर सुझाव प्राप्त भएको छ।"

तर पुनर्निर्माणका लागि अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएको सरकारले समयमै पुनर्निर्माण प्राधिकरण नबनाउँदा कतिपय नितिगत निर्णयको कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको अधिकारीहरुको अनुभव छ।