'विवादित सीमाकंन' आयोगलाई दिने प्रस्ताव

  • 7 अगस्ट 2015
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption विवादहरु संघीय आयोग मार्फत टुँग्याउने प्रस्तावमा प्रमुख दलहरुको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ

एकीकृत नेकपा माओवादीले विवाद देखिएका केही जिल्लाहरुबारेमा संघीय आयोगमार्फत निर्णय गर्ने गरी ६ प्रदेशमा सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

पूर्वाञ्चलका केही जिल्ला र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लालाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्किएपछि उक्त दलको पछिल्लो धारणा आएको हो।

सीमांकनबारे शीर्ष तहमा छलफल चलिरहँदा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले आफू अनुकूल हुने गरी सीमाकंनबारे अडान लिन पार्टी नेतृत्वमाथि दबाब बढाएका छन्।

दलहरुबीच सहमति नभएपछि शुक्रबारका लागि बोलाइएको संविधानसभाको बैठक शनिबारसम्म स्थगित गरिएको छ।

विकल्प

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गतको विशेष समितिमा सीमांकन सहित प्रदेशहरुको संरचनाबारे सहमतिको कोशिस भइरहँदा एकीकृत माओवादीले विवादित जिल्लाहरुलाई थाती राख्दै ६ प्रदेशमा सहमति कायम गर्न सकिने विकल्प ल्याएको हो।

शुक्रबार बसेको पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई सीमाकंनको विवाद त्यसरी समाधान गर्न सक्ने गरी अधिकार दिएको एकीकृत माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलले बताए।

उनले भने, “संविधान नबन्दा यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने खतरा छ, त्यो हुनु भन्दा बरु जुन जुन जिल्लामा विवाद हुन्छ ती जिल्लामा भएका विवादलाई संघीय आयोगले टुंग्याउने गरी अरु समस्या नभएका ठाउँ टुंग्याएर जाऔँ, त्यो प्रस्ताव राख्नुस् भनेर हामीले भनेका छौँ।”

एकीकृत माओवादीको पछिल्लो प्रस्तावबारे अन्य दलहरुले हालसम्म प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

तर १६ बुँदे सहमतिमा सीमांकन आयोग मार्फत टुंग्याउने सहमति गरेका चार दलले प्रदेशहरुको सीमांकन तत्काल टुंग्याउन गरी छलफल भइरहेको बताएका छन्।

विवाद

त्यस्तो छलफलमा पूर्वी तराइका सुनसरी, मोरंग र झापा अनि पश्चिमका कैलाली र कन्चनपुर जिल्लालाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने विवाद देखिएको छ।

साथै चितवनलाई पनि अलग्गै प्रदेशमा राखेर तराईका बाँकी जिल्ला समेटेर दुईवटा प्रदेश बनाउने गरी संवाद समिति अन्तर्गतको विशेष समितिले प्रयास गरिरहेको बताइन्छ।

तर सत्तासाझेदार नेकपा एमालेको स्थायी समितिको बैठकले लुम्बिनी र राप्ती अन्चललाई अखण्ड राख्नुपर्ने माग गरेको छ।

एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने, “लुम्बिनीलाई पनि एक ठाउँमा राख्नुपर्छ, राप्तीलाई पनि टुक्र्याउनु हुँदैन भन्ने छ किनभने यी अञ्चलहरुमा सबै जिल्लाहरुको आर्थिक सम्बन्ध छ, नदीको कुरा, बाटोघाटोको कुरा छ, खण्डित गर्दा त्यहाँका जनतालाई संकट पर्छ।”

माग

तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुले पनि ६ प्रदेशमा जानेबारे भइरहेका छलफलबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई २९ जना तराईका काँग्रेस सभासदको हस्ताक्षर सहित बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा तराईका जिल्ला समेटेर ३ वटा प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

उक्त समूहका एकजना नेता फरमुल्लाह मन्सुरले भाषागत र जातिगत कारणले तराईमा ३ प्रदेश नै हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, “झापादेखि धनुषासम्म मैथिली भाषाभाषी छन्, सिराहादेखि नवलपरासीसम्म भोजपुरी भाषाभाषी छन्, रुपन्देहीदेखि कैलालीसम्म अवधी भाषाभाषी छन्, त्यही भएर मधेशमा ३ वटा प्रदेश हुनुपर्छ।”

प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले सीमांकन सहित मस्यौदा परिमार्जनबारे निर्णय गर्न नसकेपछि शुक्रबारसाँझका लागि बोलाइएको संविधानसभाको बैठक विशेष कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको छ।