दलहरुको सहमति संवाद समितिद्वारा पारित

  • 9 अगस्ट 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption यसअघिको सहमति परिमार्जन गर्दै चार दलले ६ प्रदेशको सीमांकनमा सहमति जुटाएका हुन्

६ वटा प्रदेशहरुको सीमाङकन गर्दै दलहरुले संविधानको मस्यौदामा गरेको परिमार्जन सहितको प्रतिवेदन आइतबार संविधानसभामा पेश गरिएको छ।

जनताबाट आएका सुझाव र दलहरुले राखेका फरक मतहरुलाई मिलाएर ल्याउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनितिक संवाद तथा सहमति समितिले उक्त प्रतिवेदन आइतबार साँझै पारित गरेको छ।

आएका धेरै सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाइएको र बाँकी रहेका केही विषयमा शीर्ष तहमा छलफल गर्दै जाने समितिको भनाइ छ।

रस्साकस्सी

मध्य रातमा दलहरुले सीमाङकन सहित ६ प्रदेशमा गरेको सहमतिलाई संविधानसभाको संवाद समितिले अनुमोदन गरेको हो।

झन्डै पाँच घण्टासम्म भएको रस्साकस्सीका क्रममा समितिको बैठकमा चार दलकै कतिपय सभासदले समेत उनीहरुकै दलका शीर्ष नेताहरुले बनाएको संघीयताको खाकामा असहमति जनाएका थिए।

तर विरोधका माझ प्रतिवेदनलाई अन्तिम टुङगो लगाएको समितिले जनताबाट आएका धेरै सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाएको बताएको छ।

बाँकी विषयमा छलफल गर्दे जाने सहमति भएको संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले बताए।

उनले भने "समानुपातिक समावेशीको विषय, मौलिक हकको विषय, निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धीत विषय, सुरक्षा निकाय तथा आयोग सम्बन्धी आएका महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई समेटेका छौं। अन्य विषयहरु आवश्यकता अनुसार पछि समेट्दै जानेछौं।"

विवादित विषयमा अन्तिम टुङगो लगाउने जिम्मा पुन: शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिलाई दिइएको बताइएको छ।

शीर्ष तहमा पनि सहमति नभए संघीयतामा देखिएका विवादहरुलाई समाधान गर्न संघीय आयोग बनाउने समेत प्रस्ताव गरिएको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन्।

बहिष्कार

१६ बुँदे सहमति देखि नैं बिरोधमा उत्रिएका तराई केन्द्रित दलहरुले उक्त बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

सीमाङकन सहितको संघीयता संविधानमा उल्लेख गरिनु पर्ने माग गर्दै आएका ती दलहरुले संघीयताको सीमाङकन गर्दा तराईलाई पहाडका जिल्लाहरुसँग मिलाइएको भन्दै विरोध जनाएका हुन।

आफ्नो कुरा राखेर समितिको बैठक छोडेर निस्किएका सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने "अन्तिम मस्यौदा आउन बाँकी छ। यो प्रतिवेदन मात्र हो। यो मस्यौदा समितिमा जान्छ। तर कहीं पनि सच्चिएन भने यो औचित्य विहिन संविधानसभामा हामी बस्दैनौं, बरु बाहिर निस्किएर जान्छौं।"

समितिको बैठक राप्रपा नेपालले पनि बहिष्कार गरेको छ।

हिन्दु राष्ट्र नराखिएको भन्दै विरोध जनाएको सो दलले संविधानसभामै चार दलको निर्णयको प्रतिकार गर्ने बताएको छ।

विभिन्न जनजाति समुहले पनि पहिचान सहितको प्रदेश नबनाइएको भन्दै आइतबार राजधानीमा प्रदर्शन गरे।

दलहरुले गरेको सीमाङकनको निर्णयले दुई प्रदेशमा विभाजित गरिएका रुकुम र बाग्लुङ जिल्लामा त्यहाँका स्थानियबासीले जिल्ला टुक्रयाउन नहुने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।

भेरी र कर्णालीका जिल्लाहरुमा पनि सुदुर पश्चिम जिल्लाहरुसँग जोडेर राखिएकोमा विरोध भएको छ।

कैलाली, कन्चनपुरलाई पहाडका जिल्लामा राख्न नहुने माग गर्दै आएका थारु समुदायले केही दिन देखिको आफ्नो प्रदर्शनलाई आइतबार पनि जारी राखेका छन्।