‘न्यायोचित’ माग सम्बोधन गर्छौं: शीर्ष नेता

  • 13 अगस्ट 2015
Image caption मस्यौदा समितिले संविधानको परिमार्जित विधेयक बनाउन काम गरिरहेको छ

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहित मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुले खासगरी थारु समुदाय, कर्णाली तथा मध्यपश्चिमका केही उनीहरुकै शब्दमा जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने तर अब संविधान निर्माण भने नरोकिने बताएका छन्।

कतिपय माग केवल संविधान निर्माणलाई अवरोध पुर्याउन उठाइएको उनीहरुले बताए।

संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशका सीमांकनबारे असन्तुष्टी प्रकट गर्दै ठाउँठाउँमा भएका विरोध प्रदर्शनहरु तत्काल रोक्न समेत उनीहरुले आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पालैपालो बोल्दै गर्दा उनीहरुको साझा भनाई भने अब ६ प्रदेशको सीमांकन सहितको संविधानको मूलभूत पक्षमा तलमाथि हुँदैन भन्ने नै थियो।

सम्बोधन

उक्त सहमति पश्चात केही दिन यता खासगरी पश्चिम नेपालका कतिपय ठाउँमा विभिन्न माग राखेर चलाइएका विरोध प्रदर्शनबारे भने उनीहरुले उनीहरुकै शब्दमा जायज ठानिएका मागहरु सम्बोधन हुने संकेत गरे।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने, "आन्दोलनको बाटो परित्याग गरेर अब वार्ताको बाटो समाउनुस्। अब संविधान बन्दैछ। त्यसलाई सहयोग पुग्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्यो। संविधान निर्माणको प्रकृया अब यति अघि बढिसक्यो कि कुनैपनि हालतमा पछि हट्दैन।"

खासगरी सुर्खेतको हैसियत के हुने, कर्णालीलाई के कस्तो विशेषाधिकार दिने अनि थारुहरुको माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्न आफुहरु तयार रहेको प्रचण्डले बताए।

उनले भने, "यी विषयहरु जति सकिन्छ परिमार्जन गर्न हामी तयार रहनुपर्छ। तर कुनै पनि हालतमा अब संविधानसभाबाट केही हप्ताभित्रै संविधान घोषणा गर्ने कुराबाट अनि ६ प्रदेशमा नै दृढताकासाथ अघि बढ्ने कुराबाट हामी पछि हट्न सक्दैनौं।"

प्रधानमन्त्रीपछि बोल्ने पालो पाएका प्रचण्डले विहीबार आफ्नो सम्बोधनको क्रममा संघीयता र प्रदेशका सीमांकनबारे पहिलो संविधानसभा ताका आफ्नै पार्टी तथा अन्य केही दलको अवरोधले ११ प्रदेशमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै दुख प्रकट गरे।

आलोचना

अहिले आएर उनै नेताहरुले ६ प्रदेशको पनि विरोध गरेको प्रति इंगित गर्दै उनले भने, "मेरो मनमा गहिरो चीसो पसेको छ। त्यो के शक्ति हो जसले ११ प्रदेश हुँदैन सीमा भएपनि नाम विनाको हुँदैन भन्यो? त्यो कताको शक्ति हो जसले ११ प्रदेश पनि हुन दिएन र अहिले ६ प्रदेश पनि हुन दिंदैन? त्यसले क्रान्ति गरेर पूरै १४ प्रदेश ल्याउने स्थिति पनि देशमा छैन। भनेपछि त्यसले खोजेको के हो?"

एक अर्काप्रति विरोधाभाषपूर्ण लाग्ने खालका मागहरु प्रस्तुत भएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले न्यायोचित लाग्ने माग बाहेक अन्य पूरा हुन नसक्ने बताए।

उनले भने, "कसैले पहाड र तराई मिसाउनै हुँदैन भन्छ। त्यो माग पूरा हुने हो भने नमिसाई हुँदैन अर्काले भन्छ। सबै नेपाली नै हुन्। अब सबै नेपालीको माग एकैचोटी कसरी पूरा गर्नुहुन्छ? त्यसकारण तथ्य, तर्क, औचित्य, आवश्यकता अनि के न्यायोचित छ भन्ने आधारमा हामीले फैसला गर्ने हो।"

विहीबार नै संसदमा विपक्षमा रहेका दलका सभासदहरुले पनि बोलेका थिए। उनीहरुले नेताहरुले सबैको अपनत्व हुने संविधान सुनिश्चित गर्ने नसकेको भनी चर्को आलोचना गरे।