मुलुक संकटमा पर्ने प्रधानमन्त्रीको चिन्ता

  • 19 अगस्ट 2015
Image caption सीमांकनको प्रस्ताव आएसँगै मोर्चा सम्बद्ध नेताहरु त्यसको व्यापक विरोधमा उत्रिएका छन्

प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले प्रदेशहरुको सीमांकनलाई लिएर विभिन्न ठाउँमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शन बढ्दै गए त्यसले देशकै अस्तित्व संकटमा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

संविधान जारी गरेर ऐतिहासिक परिवर्तन संस्थागत गर्न प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट समूहहरुलाई आग्रह गरेकै दिन तराई केन्द्रीत दलहरुको मोर्चाले आन्दोलन थप चर्काउने निर्णय गरेको छ।

सीमाकंनको विषय जटिल बन्दै गएको देखिँदा एकजना मन्त्रीले विवाद देखिएका क्षेत्रबारे निर्णय गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिन सकिने धारणा राखेका छन्।

सहमति जुटाउने प्रयासमा वसेको विशेष समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ।

चिन्ता

अखण्ड मध्यपश्चीमको माग सहित सुर्खेतमा र स्वायत्त मधेश र थरुहट प्रदेशको माग सहित तराईका विभिन्न जिल्लामा भइरहेका प्रदर्शनमा हालसम्म कम्तीमा चार जनाको ज्यान गइसकेको छ।

आन्दोलनकारीले कयौँ सरकारी कार्यलयमा तोडफोड गरेको र त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपरिरहेको भन्ने खबरमाझ प्रधानमन्त्री कोइरालाको पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको हो।

सीमांकनबारे आफूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको एउटा समूहसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘मर्ने मार्ने अवस्था’ राम्रो नभएको बताए।

उनले भने, “घटना यसैगरि बढ्दै गयो भने नेपाल नै रहन्छ रहन्न भन्ने स्थिति छ, यत्रो ठूलो परिवर्तन भएको छ यसबाट सबैको हकअधिकार आउँछ।”

औचित्यहीन

प्रधानमन्त्रीले सीमांकनको विरोध गरिरहेका दलहरुलाई शान्तिपूर्ण रुपमा असहमति व्यक्त गर्न र उनीहरुका मागबारे आफूसँग कुरा गर्न आग्रह गरेका छन्।

तर विगतमा सरकारले आफूहरुसँग गरेको सम्झौता कार्यन्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्ट तराई केन्द्रीत दलहरु रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आन्दोलनलाई उसकै शब्दमा थप सशक्त बनाउने बताएको छ।

अन्य आन्दोलनरत संघ संगठनसँग मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय उक्त मोर्चाले बुधवार गरेको छ।

सो मोर्चाको एउटा प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यथास्थितिमा वार्ताको औचित्य नरहेको बताए।

उनले भने, “पुरानो सहमति बन्न लागेको संविधानको अन्तरवस्तुसँग सम्बन्धित छ, विगतमा आन्दोलनका बेला भएको सहमति कार्यन्वयन गर्ने हो भने वार्ता नै गरिरहनुपर्दैन हामी कुरा बुझिहाल्छौँ।”

विकल्प

पूर्वी तराईको सप्तरीमा भएको प्रदर्शनमा एकजना आन्दोलनकारीको ज्यान गएपछि संविधानसभामा पाँच सिट रहेको सद्भभावना पार्टीले मंगलबार संविधानसभाबाट बाहिरिने घोषणा गरेको थियो।

तर उक्त दलका सभासदले संविधानसभा अध्यक्षलाई हालसम्म औपचारिक रुपमा राजीनामा नबुझाएको बुझिएको छ।

सद्धभावना पार्टीको निर्णयलाई उक्त दलको राजनीतिक कार्यक्रमको रुपमा टिप्पणी गर्दै कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले ६ प्रदेशको सीमांकनबारे आएका विवाद हल गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिएर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुने बताए।

उनले भने, “हिजो हामीले आयोगलाई नै जिम्मा दिने भनेर भनेकै हो तर धेरैको भनाइ अहिलै नै सीमांकन गरेर जाउँ अन्यथा संघीयता नै अन्यौलमा पर्छ भन्ने रह्यो, त्यही अनुरुप सीमाकंन सहितको प्रस्ताव अहिले आएको हो त्यसमा पनि चित्त बुझेन भने अब भोली आयोगले मिलाएर गर्छ।”

सीमांकनको प्रस्तावित खाकाबारे व्यक्त भइरहेका असन्तुष्टी सम्बोधन गर्ने प्रयासमा बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिको बैठकले बुधवार पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन।