‘नक्कली भूकम्प पीडितबारेको छानबिनमा तीव्रता’

  • 21 अगस्ट 2015
Image caption कतिपयले नक्कली विवरण पेश गरेर भूकम्प पीडितको राहत लिने गरेको पाइएको अधिकारीहरु बताउँछन्

भूकम्प पीडित भएको भन्दै सरकारलाई नक्कली विवरण पेश गर्ने मानिसहरुमाथिको छानबिनलाई तीव्र पारिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सरकारी सहयोग लिनका लागि कयौँले नक्कली विवरण पेश गरेको उजुरी परेपछि स्थानीयस्तरमा संयन्त्र बनाएर अनुसन्धान थालिएको विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

कतिपय जिल्लामा छानबिनको शुरुवातसँगै नक्कली विवरण पेश गरेर सरकारी सहयोग लिएकाहरुले उक्त रकम फिर्ता समेत गर्न थालेको बताइएको छ।

सरकारले वितरण गरेको भूकम्प पीडित परिचयपत्र लिने क्रममा कतिपयले बढी परिवार देखाउने, क्षति नभएको संरचना पनि काम नलाग्ने भएको देखाउने, आंशिक क्षतिलाई पूर्ण क्षति देखाउने र एकै परिवारका सदस्यले फरक-फरक घर भएको विवरण पेश गरेको अधिकांश जिल्लामा उजुरी परेका छन्।

छानबिन

दिनहुँ उजुरी दर्ता हुन थालेपछि भूकम्प पीडितलाई बाँडिएको परिचयपत्रबारे छानबिन अगाडि बढाइएको विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलभद्र गिरीले भने, “छानबिन समिति भनेर एउटा अनुगमन समिति बनाएका छौँ, त्यसले प्रत्येक गाविसमा गएर अनुगमन प्रतिवेदन पनि प्राप्त भएको छ, त्यसको आधारमा पनि कारवाही अगाडि बढाएका छौँ र नियमित कार्यालयमा आएका उजुरीहरुलाई प्रक्रियागतरुपमै कर्मचारीहरुमार्फत छानबिन गर्ने क्रम छ, त्यसमा नेपाल प्रहरी पनि संलग्न छ।”

यस्तो समस्या रसुवामा पनि देखिएको त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल गेलालले बताए।

उनका अनुसार करिब सयजना नक्कली भूकम्प पीडितले कारवाहीमा परिने डरले सरकारबाट लिएको राहत रकम फिर्ता गरेका छन्।

उनले भने, “झण्डै एक सय जनाले ६ लाखभन्दा बढी फिर्ता गरिसकेका छन, अरु उजुरीहरु आइरहेका छन्, दुईवटा समिति बनाएर त्यसमार्फत छानबिन गरिरहेका छौँ।”

उजुरी

नुवाकोट, धादिङ, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाण्डू, दोलखा लगायतका भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकका स्थानबाट पनि नक्कली पीडितले परिचयपत्र पाएको उजुरीहरु परेको बताइएको छ।

तर त्यस्ता उजुरीको छानबिनमा विभिन्न समस्या परेको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवप्रसाद भटराईले बताए।

उनले भने, “सबै ठाँउमा जान जनशक्ति र साधनको समस्या छ, सबै यहीँबाट निर्णय गर्न मिलेन, विभिन्न ठाँउमा घर भएर राहत लिनेको त्यहाँ घर छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो छ।”

नक्कली भूकम्प पीडितको समस्याबारे स्थानीय निकायहरुले नै छानबिन गरिरहेको र देशभरबाट हालसम्म यकिन तथ्यांक प्राप्त नभईसकेको जनाएको छ।

नक्कली भूकम्प पीडितलाई परिचयपत्र खोस्ने, लिएको राहत सामाग्री र रकम फिर्ता गराउने लगायतका कारवाही गरिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।