वार्ताअघि सेना ब्यारेक फर्किनुपर्ने माग

  • 27 अगस्ट 2015
तस्वीर कपीराइट ramesh bajagain
Image caption स्थिति नियन्त्रणका निम्ति कैलाली लगायतका क्षेत्रमा सेनाले गस्ती गर्दै आएको अधिकारीहरुले बताएका छन्

दंगाग्रस्त घोषणा गरिएका क्षेत्रबाट सरकारले सेनालाई ब्यारेक फिर्ता बोलाएर विगतका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमात्र वार्तामा बस्ने आन्दोलनरत थारु र तराई केन्द्रित दलका नेताले माग गरेका छन्।

सरकारले वार्ताका लागि पठाएको पत्र पाएकै दिन आन्दोलनरत दलमध्येको एउटा दल संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यथास्थितिमा वार्तामा बस्नुको औचित्य नभएको बताए।

थरुहट-थारुवान संयुक्त केन्द्रीय संघर्ष समितिका एक नेताले आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए।

सरकारबाट औपचारिक रुपमा आह्वान गरिएमात्र वार्तामा बस्ने आन्दोलनरत पक्षको मागपछि सरकारले उनीहरुलाई पत्र पठाएको थियो।

कार्यान्वयन

यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असन्तुष्ट सबै पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान पनि गरेका थिए।

तर बिहीबार सरकारको पत्र पाएका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूहरुसँग गरेका सहमतिहरु कार्यान्वयन लगायतका विषयमा पत्र मौन रहेकोले वार्तामा बस्न नसकिने बताए।

उनले भने, “मधेशविरुद्ध सेनाको जुन प्रयोग भएको छ, त्यसलाई फिर्ता बोलाउनुपर्यो, तर त्योभन्दा अगाडि पहिला के हो भन्दाखेरी पहिले भइसकेका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने एक किसिमको वातावरण बन्छ, कार्यान्वयन नगर्ने हो भने फेरि वार्ता होला, फेरि सम्झौताको कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने? यी दुईवटा कुरालाई राज्यले प्रष्टताका साथ राख्नुपर्छ।”

तराई केन्द्रित दलहरुसँग मिलेर आन्दोलन गरिरहेका थारु नेताहरुले पनि वार्ताअघि सरकारले आफूहरुका माग संबोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका थरुहट-थारुवान संयुक्त केन्द्रीय संघर्ष समितिका सदस्य राजकुमार लेखीले वार्ताअघि सरकारले आफूहरुका कार्यकर्ताविरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, थुनामा रहेकालाई रिहा गर्नुपर्ने र घाईतेहरुको उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

जालझेल

उनले विगतमा सरकारले पटक-पटक सहमति गरेपनि कार्यान्वयन नगरेर आफूहरुलाई झुक्याएको आरोप लगाए।

सरकारले भन्दैमा आफूहरुले आन्दोनल फिर्ता नलिने उनले बताए।

उनले भने, “हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ, हामीलाई झुक्याउँदै आएका छन्, वार्तामा बस्ने अनि आन्दोलन फिर्ता लिन भन्ने यो षड्यन्त्र हो, आम थारु, मधेशी सबैले यो बुझ्न जरुरी छ, वार्ताको नाटक गरेर विगतमा पनि हामीसँग जालझेल गरिएको छ, हामीलाई ठग्ने काम गरिएको छ।”

आन्दोलनरत दलहरुले ब्यारेक बाहिर सेना रहने र कर्फ्यू आदेश जारी रहेको अवस्थामा गरिने वार्ताको औचित्य नभएको तर्क गरेका छन्।

त्यस्तै संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी राख्दै सरकारले वार्ता आह्वान गरेर औपचारिकता मात्र पुरा गरेको उनीहरुको भनाइ छ।