सरकारमाथि वार्ताको वातावरण नबनाएको आरोप

  • 2 सेप्टेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption तराई केन्द्रित दलहरुले वार्तामा नबस्ने अडान लिएका छन्

तराईमा आन्दोलन चर्कंदै गर्दा राजधानी आइपुगेका तराई केन्द्रित दलका प्रमुख नेताहरुले वार्ताको वातावरण नबनाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

बुधवार छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरी आफ्नो धारणा राख्दै उनीहरुले प्रदर्शनकारीमाथि भइरहेको दमन नरोकिएसम्म र विगतका सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान दोहोर्याए।

मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले तराई केन्द्रित केही दलहरुको अलग्गै मोर्चाको घोषणा गरी शनिबारसम्म सहमति नभए संविधानसभाको प्रकृयाबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्।

सत्तारुढ दलहरु भित्र पनि तराईमा भइरहेको आन्दोलनलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने माग नेताहरुले गर्न थालेका छन्।

अडान

तराईका जिल्लाहरुमा आन्दोलन चर्किंदै जाँदा सहमति जुटाउन दुई प्रमुख तराई केन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरु राजधानी फर्किएको ठानिएको थियो।

आगामी शनिबारसम्म दिइएको संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्ने समय अघि नै असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति गर्ने प्रयासमा प्रमुख दलहरु छन्।

तर संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पत्रकार सम्मेलन गरी वार्ताको लागि राजधानी नफर्किएको बताए।

उनले भने, “जबसम्म राज्यको बन्दुक चल्छ, विगतका सम्झौतामाथिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको थालनी हुदैँन, वार्ताको अर्थ हुँदैन।”

संचारकर्मीसँग अलग्गै कुरा गर्दै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले २०६४ सालमा भएको आन्दोलनका क्रममा समेत तराईमा सेना नखटाइएको बताउँदै आन्दोलनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीको दमन भएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान राखे।

सरकारले वार्ताको वातावरण नबनाए स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने चेतावनी उनले दिएका छन्।

उनले भने, “अहिले समान अवसर मागेको छ। पछि समान अवसर माग्ने स्थिति रहँदैन, जुन चीज हामीले समानताको आधारमा मागीराखेका छौँ त्यो नै हाम्रो हातमा आएपछि अरुसँग किन माग्नुपर्यो।”

यी दुई पार्टी समेत सामेल संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले स्वायत्त प्रदेशको प्रतिबद्धता जनाउँदै विगतमा भएका समझदारी कार्यान्वयनलाई वार्ताको प्रमुख शर्त बनाएका छन्।

मोर्चा

मस्यौदा संविधानबारे भएका समझदारीको एउटा घटक मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले दुई वटा साना तराई केन्द्रित दलसँग मिलेर अलग्गै मोर्चा घोषणा गरेका छन्।

संविधानका विवादबारे सहमति गर्ने जिम्मा पाएको विशेष समितिका सदस्य समेत रहेका गच्छदारले मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग छलफल गरेका छन्।

उनले थारु लगायत तराईका असन्तुष्ट समूहका माग सम्बोधन गर्ने गरी सत्तारुढ दलहरुले प्रस्तावित प्रदेशहरुको सीमांकन परिमार्जन गर्नेमा आफु विश्वस्त रहेको बताएका छन्।

“संविधानसभामा अहिले विचाराधीन संविधानको विधेयक हुबहु जारी गर्दा त्यसले सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारण आठ प्रदेश नै उचित समाधान हो भनेर मैले धेरै पटक बताइसकेको छु। म काँग्रेस र एमाललाई त्यसलाई स्वीकार गर्ने ठाउँमा उभ्याइदिन्छु।”

संविधानको परिमार्जित विधेयकको संशोधनबारे बुधवार दिनभर छलफलमा व्यस्त नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी भित्र तराईमा भइरहेका आन्दोलनलाई यथाशीघ्र वार्तामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।