असन्तुष्ट दलहरुसँग वार्ता गर्छौं: चार दल

  • 3 सेप्टेम्बर 2015
Image caption सभाध्यक्षले शनिबारसम्मका लागि संशोधन हाल्न समयावधि छुट्याएका छन्

संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई जारी राख्दै सीमाङकन प्रति असन्तुष्ट दल र समुहसँग वार्ता गर्ने ४ दलले निस्कर्ष निकालेका छन्।

वार्तामा आउनका लागि आन्दोलनरत दलहरुले राखेका शर्तका बारेमा भएको छलफल पछि यस्तो निस्कर्ष निकालिएको नेताहरुले बताएका छन्।

उनीहरुका शर्तहरुको समाधान वार्तामा बसेर मात्र निकाल्ने ती दलहरुको भनाई छ।

साथै असन्तुष्ट पक्षका मागहरुलाई समेट्ने गरि ४ दलले संविधानको विधेयक माथि संशोधन हाल्ने समेत सहमति गरेको नेताहरुले बताएका छन्।

छलफल

हाल जारी संविधान निर्माण प्रकृयाप्रति समेत असन्तुष्ट रहेका आन्दोलनरत दलका केही शीर्ष नेता राजधानी आएको बेला वार्ता हुने अडकलबाजीकाबीच बिहीबार बसेको ४ दलको बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रिया र वार्तालाई एक साथ लैजाने निर्णय गरेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए।

उनले भने "संविधान निर्माणको जुन चालु प्रक्रिया छ त्यो नै रोक्ने कुरा सम्भव छैन भन्ने कुरा उठ्यो अन्य कुराको हकमा उहाँहरु वार्तामा आएर छलफल भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा त्यहीँ हुनसक्छ त्यसकारण उहाँहरु वार्तामा आउनु पर्यो भन्ने कुरामा जोड दिइयो।"

दलहरु अन्तिम चरणमा पुगेको संविधान निर्माणको कामलाई जसरी पनि टुङग्याउनेमा एकमत भए पनि भइरहेका विरोधहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा ठोस निस्कर्षमा नपुगेको बताइएको छ।

ती मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी ४ दलले संविधानको परिमार्जित विधेयकमा संशोधन लैजाने विषयमा छलफल भएको नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए।

संशोधन

उनले भने "संविधानको अन्तिम संशोधनको समयमा सबैका मागहरु आइरहेका छन यो सन्दर्भमा कहाँ कहाँ मिलाएर सबै जनतालाई अधिकार सम्पन बनाएर संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गृहकार्य गरेर शुक्रवार बस्ने कुरा भएको छ।"

शुक्रबार बस्ने बैठक मार्फत १६ बुँदे सहमति गरेका ४ दलका तर्फबाट संविधानको संशोधनका लागि लैजाने प्रस्तावको पनि टुङगो लाग्ने नेताहरुले बताएका छन्।

आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ताको वातावरण बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा दलहरुले छुट्टा छ्ट्टै पनि छलफलहरुलाई अघि बढाएका छन्।

बुधवार आन्दोलनरत दलका नेताहरुसँग छलफल गरेको एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच बिहीबार छलफल भएको छ।

शर्त

पछिल्ला आन्दोलनहरुलाई राजनितिक ढंगले सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै टुङगोमा नपुगेको एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने "यतिबेला विखण्डनवादी प्रवृति पनि टाउको उठाइरहेका छन् त्यसलाई पनि बल पुर्याउँछ त्यसैले राजनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने मुद्दालाई समाधान गरौं भनेर ठोस प्रस्तावहरु पेश गरेका छौं तर कसरी गर्ने भन्ने तरिका मिलेको छैन।"

वार्ताका लागि संविधानसभामा जारी प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, आन्दोलन भइरहेका क्षेत्रबाट सुरक्षाकर्मी हटाउनु पर्ने र विगतमा गरिएका सहमति लागु गर्नुपर्ने आन्दोलनरत दलहरुले शर्त राख्दै आएका छन्।

विभिन्न जिल्लाहरुमा भइरहेका आन्दोलन र राजधानीमा भएका वार्ता प्रयासका माझ हाल जारी रहेको संविधान निर्माण अन्तर्गत संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने समय सकिन अब २ दिन मात्र बाँकी रहेको छ।

त्यसपछि संविधानलाई सर्वसम्मति वा दुई तिहाई मार्फत पारित गर्ने प्रकृया मात्र बाँकी रहन्छ।