जग्गाको विशेषता अनुसार वर्गीकरण गरिने

  • 7 सेप्टेम्बर 2015
Image caption नयाँ नीति कडाईका साथ लागु गरिने अधिकारीहरुले बताएका छन्

सरकारले देशभरको जमिनलाई कृषि, उद्योग, बसोबास गरी १२ वटा विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने गरी नयाँ कानुन बनाएको छ।

खासगरी जथाभावी रुपमा भइरहेको जमिनको प्रयोग र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नेहरुलाई आईतबार पारित भएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को छैटौं संशोधनले कडाई गर्ने सरकारको भनाई छ।

भूमि सुधारमन्त्री दलबहादुर रानाका अनुसार १४ वर्षसम्म संशोधन हुन नसकेको उक्त ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालयले गत वर्षको साउनमा संसदमा पेश गरेको थियो।

उक्त कानुन पारित भएपछि अब जमिनको उपयोग मन्त्रालयले गर्ने विभिन्न १२ वटा क्षेत्रको वर्गीकरण अनुरुप गरिनु पर्नेछ।

जोखिमको पहिचान

भूमि सुधारमन्त्री दलबहादुर रानाले भने, “कृषि, उद्योग, व्यापार, वन, सार्वजनिक, बसोबास, जोखिम जस्ता गरी कुन-कुन क्षेत्र हो भनी हामी छुट्याउने छौं, जुन कामको लागि जग्गा वर्गिकरण भएको हो, त्यसै काममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ।”

उक्त कानुन अनुसार भूकम्प र पहिरोजस्ता जोखिमयुक्त जमिनलाई पनि प्रष्ट वर्गीकरण गरिने छ।

भूकम्पले प्रभावित भएकाहरुलाई कस्तो स्थानमा बस्ती बसाउन मिल्छ भन्ने कुरालाई समेत काम लाग्ने गरी देशभरको जग्गा छुट्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसको लागि भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लामा तत्काल काम थालिने बताइएको छ।

हदबन्दी

मन्त्रालयका अनुसार कृषि र बसोबास समेत गरी तराईमा ११ बिघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौंमा ३० रोपनी मात्र जग्गा राख्न पाउने निर्णय उलंघन गर्नेलाई नियमको दायरामा ल्याउने छ।

कानुनको अभावमा उक्त निर्णय नवलपरासी, कपिलवस्तु र धादिङ जिल्लामा शुरु गरिएको लगत राख्ने काम निष्प्रभावी बनेको थियो।

भूमि सुधारमन्त्री रानाले भने, “हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाहरुलाई ३५ दिनभित्र विवरण बुझाउन हामी आग्रह गर्नेछौं, तर पछि फेला परेमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत हुनेछ भने सूचना दिने व्यक्तिलाई उक्त जग्गाको मूल्यांकन अनुसार २५ प्रतिशत रकम पुरस्कारको रुपमा दिइनेछ।”

संसदले पारित गरेको कानुन अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मन्त्रालयले आफु मातहतको मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार कार्यालयलाई कार्यान्वयका लागि निर्देशन दिइने बताइएको छ।