'तराई झडपमा थप चारको मृत्यु'

  • 9 सेप्टेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट none
Image caption संविधान निर्माणको प्रकृया अघि बढ्दै जाँदा तराईमा तनावपनि बढ्दो छ।

तराईमा भइरहेको आन्दोलनको २६ औं दिन बुधबार भएको हिंसामा कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा दिउँसो प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कम्तीमा तीन जनाको ज्यान गएको थियो।

महोत्तरी र सप्तरी जिल्लामा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा दर्जनौं प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीहरु घाइते भएका छन्।

‘वाध्य’

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण र जिल्ला न्यायाधीशको निवासमा आगजनी गरिएपछि वाध्य भइ गोली चलाउनु परेको महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख शौरभ राणाले जनाए ।

तर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल महोत्तरीका अध्यक्ष रामनरेश रायले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले गोली चलाएको बताए।

सप्तरी जिल्लाको भारदह क्षेत्रमा अवरुद्ध गरिएको राजमार्ग खुलाउन गएका प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा एकजना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ।

प्रहरी तर्फपनि केही घाइते भएको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र यादवले जनाए।

आह्वान

ठाउँ ठाउँमा असन्तुष्टि बढ्दै गर्दा संविधान निर्माण प्रभावित हुने कतिपयको आशंकालाई सत्ताधारी नेकपा एमालेले अस्वीकार गरेको छ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान जारी भएपछि आफ्नो दल तराईमा केन्द्रित हुने बताए।

नयाँ संविधान जारी गर्न सबभन्दा आतुर देखिएको नेकपा एमालेले तराईमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन रोकेर वार्तामा आउन असन्तुष्ट पक्षलाई पुन: आग्रह गरेको छ।

आन्दोलित दलहरुको माग पुरा गर्न संविधान निर्माणको वर्तमान प्रकृया वाधक रहेको बताइंदै गर्दा संविधान निर्माण पछि सरकारको नेतृत्वको दावेदार ठानिएका ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरे।

उनले भने, “वार्तामा जे सहमति हुन्छ त्यसलाई संविधानमा सामेल गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। ५४ वटा संशोधनभित्र सबै कुरा अटाउँछन्। सहमति कुनै भएन भने त्यसका निम्ति अरु विधिहरुपनि छन्।”

अलग

संविधानसभाको विद्यमान कूल सदस्य संख्या ५९८ मध्ये तराई मधेश केन्द्रित विभिन्न पार्टीका सभासद संविधान निर्माण प्रकृयाबाट अलग भैसकेका छन्।

ठूला दलभित्रकै तराईको प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय सभासदहरुमाझ पनि असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन्।

त्यसमाथि बुधबारबाट संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका २५ सभासदले संविधान निर्माणमा भाग नलिने जनाएका छन्।

राजतन्त्र तथा हिन्दू राष्ट्रको मूल माग राख्दै आएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले समेत उस्तै घोषणा गरेपछि अब ८० भन्दा धेरै सभासदहरु संविधान निर्माणको प्रकृयाबाट अलग भएका देखिन्छन्।

तथापि अझैपनि प्रमुख दलहरुसंग संविधान निर्माणका निम्ति आवश्यक दुई तिहाइको संख्या रहेको छ।