कूटनीतिक कसीमा भारतीय भूमिका

  • 27 सेप्टेम्बर 2015
modi तस्वीर कपीराइट EPA
Image caption छिमेकीहरुसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने आफ्नो घोषणामा मोदी सरकार खरो उत्रिन नसकेको आलोचना हुन थालेको छ

छिमेक सम्बन्धमा व्यापक सुधारको औपचारिक संकेत देखाउंदै आफ्नो कार्यकाल थालेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदघोष झण्डै डेढ वर्ष पुग्दै गर्दा नेपालमा धर्मराउन थालेको देखिएको छ।

संविधान घोषणापछि सार्वजनिक रुपमै विशाल दक्षिणी छिमेकीले नेपालप्रति दर्शाएको रवैयाले दुई मुलुकबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएयताका केही विवादस्पद र कटुतापूर्ण चरणको झल्को दिएको धेरैले आभास गर्न थालेका छन्।

विश्वकै विशाल लोकतन्त्रका रुपमा आफूलाई चिनाउन रुचाउने भारत आफ्नो सानो छिमेकी नेपालमा संविधानसभाका तीनचौथाइभन्दा बढीको समर्थनबाट घोषित राष्ट्रिय दस्तावेजलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गर्न अनकनाइरहेको भन्दै व्यापक आलोचना भएका छन्।

'अस्वभाविक' आक्रोश

खासगरी आफूसंग जोडिएको नेपालको समथर भूगोलमा व्यक्त असन्तुष्टिप्रति सदभाव दर्शाएको भारत तिनको सम्बोधन हुनुपर्ने सन्देशसहितको विशेष दूतको दौडाहासमेत विफल भएपछि निकै चिढिएको बुझ्न कठिन छैन।

संविधान घोषणापछि दिल्लीबाट सार्वजनिक श्रृखंलावद्ध वक्तव्यहरुले पनि त्यसैतर्फ इशारा गर्छन्।

त्यो असन्तुष्टि पछिल्लो चरणमा दुई देशको सीमा नाकाहरुमा, ‘अघोषित नाकाबन्दी’का रुपमा नेपाली पक्षले अर्थाएको भन्सार अवरोधमा प्रतिविम्बित भएको ठान्नेहरुको कमी छैन।

तर त्यस्तो नेपाली निचोडलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै भारतीय पक्षले नेपालतिरकै अस्थिरतातर्फ ‌औला देखाएको छ।

तथापि एक महिनाभन्दा बढी तराई ठप्प हुंदा नदेखिएको समस्या संविधान घोषणालगत्तै निम्त्नुले दिल्लीतर्फ शंकायुक्त प्रश्न तेर्साउन धेरैलाई बल मिलेको प्रतीत हुन्छ।

यस्ता शंकाउपशंका गहिरिदैं जांदा,मोदीको उदयसंगै सुध्रिएको देखिने दुई पक्षीय सम्बन्ध त्यसको शिकार बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्।

बदलाव धरापमा?

झण्डै दुई दशकको अन्तरालमा भारतबाट प्रधानमन्त्री तहको भ्रमणको शून्यता तोड्दै नेपालसम्बन्धप्रति महत्व दर्शाएका मोदी यहांका घरेलु राजनीतिक दलमात्रै होइन आमजनताको दिल्ली दृष्टिमा सकरात्मक बदलाव ल्याउन सफल देखिएका थिए।

त्यसको एकवर्ष नाघ्दै गर्दा उनले सङ्ग्लाएको पानी फेरि धमिलिन थालेको निचोड निकाल्न दिल्ली र काठमाण्डूबीचको पछिल्लो तिक्ततानै पर्याप्त छ।

तस्वीर कपीराइट Indian Embassy
Image caption मोदीको विशेष दूतको रुपमा संविधान घोषणापूर्व नेपाल आएका भारतीय विदेशसचिवले दिल्लीको 'कडा' सन्देश दिएका थिए

मोदी आगमनसंगै अर्को अपेक्षा पनि गरिएको थियो--अब राजनीतिक तहको सम्बन्धमा रहेको खाडल पुरिने छ र नेपाल मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने भनी निकै आलोचित गुप्तचर निकाय तथा कर्मचारीतन्त्रको कुरा दिल्लीले कम सुन्ने छ भन्ने।

पहिलो अपेक्षामा केही सफलता हासिल भएपनि अझै पनि कर्मचारीतन्त्र र विभिन्न स्वार्थ समूहले नेपाल हेर्ने दिल्ली दृष्टिलाई आफू अनुकूल बंग्याउन खोजेको टिप्पणी स्वयम नेपालकै प्रमुख शक्तिहरुबाट हुन छाडेको छैन।

तर उच्चराजनीतिक तहमा रहेका मोदीले अत्यन्तै रुचाएर अमेरिकामा राजदूत रहेका बेला डाकेर विदेश सचिव बनाएका एस जयशंकर, जो उनकै विशेष दूत बनेर संविधान घोषणापूर्व नेपाल आए, तिनले नेतृत्व गरेको कर्मचारीतन्त्र र मोदीको कार्यालयबीच फरक मत होला भन्ने विश्वास गर्न सहज भने छैन।

यद्यपि आफ्नै सहजीकरणमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया संविधान घोषणासंगै उत्कर्षमा पुगेका बेला त्यसको जस लिन भारत चुकेको र छिमेक मामिलामा अपेक्षित भन्दा धेरै चासो देखाएर उसले आफ्नै क्षेत्रीय र विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षामा धक्का पुर्याएको ठान्नेहरुको कमी छैन।

तर एउटा महत्वपूर्ण हिस्साले अपनत्व महसुस नगर्दा निम्त्नसक्ने सम्भावित परिदृश्यप्रति छिमेकीको नाताले गहिरो चासो राख्नुलाई स्वाभाविक मान्नेहरु पनि छन्।

यी दुईभन्दा भिन्न धारणा राख्नेहरु चाहि भन्छन्, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल छिमेकी गुहार्ने र उठबस गर्ने नेपालका प्रमुख शक्तिहरुको पुरानै प्रवृत्ति पनि पछिल्लो घटनाक्रमका लागि कम दोषी भने छैनन्।