'भट्टराईको पार्टी परित्याग निर्णय गलत'

  • 27 सेप्टेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट ucpn maoist
Image caption एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबार पनि बस्ने बताइएको छ

बाबुराम भट्टराईले पार्टी परित्याग गरेको भोलिपल्ट आइतबार बसेको एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले उनको निर्णय अनुपयुक्त र गलत भन्दै पुन: फर्कन अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ।

संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक बसेको केन्द्रीय समितिले खासगरि तराई केन्द्रीत दलहरु असन्तुष्ट रहेको बेला उनीहरुलाई वार्तामा ल्याउन राजनीतिक दलहरु र सरकारले पहल गर्नुपर्ने समेत निर्णय गरेको छ।

संविधान जारी भएपछि स्पष्ट रुपमा असन्तुष्टी देखाउँदै आएको भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको भन्दै त्यसप्रति पार्टीले दुख व्यक्त गरेको नेताहरुले बताएका छन्।

असान्दर्भिक

पार्टीभित्र लामो समय महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

दुवै बैठकमा भट्टराई निकट ठानिएका नेताहरुसमेतले पार्टी परित्यागको उनको निर्णयको आलोचना गरेको बताइएको छ।

आइतबार बिहान बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठक र दिउँसो पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नेता भट्टराईको पार्टी परित्यागको निर्णय गलत भएको ठहर सर्वसम्मत निर्णयबाट गरेको नेता नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "बाबुराम भट्टराईको निर्णयलाई अनुपयुक्त, असान्दर्भिक र गलत ठहर गर्दै त्यसप्रति दुख व्यक्त गरेको छ। तत्काल निर्णय पुनर्विचार गरि सच्याएर पार्टीमा नै नेतृत्वदायी भुमिकामा फर्कन बैठकले अपिल गरेको छ।"

पहल

आइतबारको बैठक संविधानका कतिपय विषयलाई लिएर असन्तुष्टी जनाइरहेका दलहरुलाई वार्तामा ल्याउनुपर्नेमा केन्द्रीत रहेको थियो।

त्यसका निम्ति एकीकृत माओवादीले भूमिका खेल्ने भन्दै श्रेष्ठले भने, "सरकार र सरकारमा रहेका पार्टीहरुलाई पनि राज्यबाट बल प्रयोग नगरीकन वार्ता र समाधानका निम्ति अनुरोध गर्ने र आन्दोनकारीलाई पनि वार्तामा आउन अपिल गर्ने निर्णय गरेका छौं। त्यस्तै नाकाबन्दी र हिंसात्मक घटना रोकर वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नको निम्ति गम्भीरता पूर्वक बस्नलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्यो।"

त्यस्तै बैठकले संविधान जारी भएपछि विशेषगरि भारतले जनाएका प्रतिक्रियाहरु अनपेक्षित र अस्वाभाविक भएको भन्दै अघोषित रुपमा नाकाबन्दीको स्थिति देखिएकोले सच्याउन माग गरेको छ।

भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा नेपालीहरुले नै गरेको निर्णयलाई भारतले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरुले स्मरण गराएको उनले बताए।

पछिल्लो समय दुई देशबीच देखिएको तिक्तता हटाउनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि कुटनीतिक पहल हुनुपर्नेमा बैठकको जोड रहेको श्रेष्ठले बताए।