तीन दलद्वारा असन्तुष्ट पक्षसंग वार्ता शुरु

  • 28 सेप्टेम्बर 2015
ca
Image caption रुपान्तरित संसदले संविधान संशोधनबाट असन्तुष्ट पक्षका केही माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ

राजनीतिक तनाव चुलिँदै जाँदा प्रमुख तीन दलले सोमबारबाट औपचारिक रुपमै वार्ता टोली बनाएर असन्तुष्ट पक्षसंग वार्ता थालेका छन्।

तराई केन्द्रित केही दलका प्रमुख नेताहरुसंग भएको भेटमा सीमांकन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायतका विषयमा उत्पन्न विवाद हल गर्ने सम्भावित उपायहरुबारे छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन्।

तराई तनावमा प्रत्यक्ष सरोकार व्यक्त गरेको भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको निचोड निकाल्दै सोमबार नै प्रमुख तीन दलले त्यसलाई कूटनीतिक र राजनीतिकमाध्यमबाट समाधानका लागि तीव्र पहल थाल्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।

मुद्दा

बारम्बार वार्ताको आह्वान गर्दा पनि तराई केन्द्रित दलहरु संवादमा आउने कुनै छनक नदेखिएका बेला प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीले औपचारिक रुपमै एउटा वार्ता टोली बनाएको हुन्।

ती दलका तीन नेता सम्मिलित वार्ता टोलीले सोमबार तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसंग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेर आफ्नो काम थालेको छ।

उक्त टोलीका एकजना सदस्य एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “पहिले त औपचारिक वार्ताको वातावरण बनाउने काम हो। दोस्रो राजनीतिक मुद्दाहरु कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भइरहेका छौं”।

ती राजनीतिक मुद्दा खासगरी पूर्व र पश्चिमका केही जिल्ला, तराईका प्रदेशहरुमा राख्नुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग वरपर केन्द्रित रहेको बताइएको छ।

सोही मागसंगै मिल्दोजुल्दो संशोधन प्रस्ताव छिमेकी भारतबाट पनि आएको भन्ने भारतीय छापामा सार्वजनिक भएपछि त्यसले व्यापक विवाद निम्त्याएको छ।

संशोधन

सीमांकनबाहेक तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने जस्तो देखिएका असन्तुष्ट पक्षका केही मागलाई संविधान संशोधनबाट समेट्ने प्रयास पनि तीव्र भएको नेताहरुले बताएका छन्।

सोमबारको प्रमुख तीन दलको बैठकमा प्रवेश पाएको उक्त विषयबारे कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले भने, “जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तबारे शब्दावली प्रष्ट पार्नेबारे विचार भइरहेको छ”।

प्रमुख तीन दलले सोमबार नै छिमेकी भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै अमेरिका भ्रमणमा रहेका मन्त्रीहरुले त्यहीं पुगेका भारतीय उच्चअधिकारीसंग वार्ता गर्ने र काठमाण्डूबाट राजनीतिक तहमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको नेताहरुले बताएका छन्।

यसै मेसोमा आफ्नो पदावधिको अन्त्यतिर रहेका उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पछिल्लो राजनीतिक विवादमा आफ्नो मौनता तोड्दै तराईमा जारी तनाव सुल्झाउन सरकार गम्भीर नभएको भन्दै त्यहां व्यक्त माग वार्तामार्फत सम्बोधन गर्न आह्वान गरेका छन्।

यसले राष्ट्रपतिको पछिल्लो सुझावले जस्तै राजनीतिक विवाद निम्त्याउन सक्ने कतिपयको आँकलन छ।