इन्धन संकटले वन विनाशको खतरा

  • 11 अक्टोबर 2015
Image caption नेपाल भारत सीमा नाकामा गाडिहरु रोकिएपछि विशेषगरि देशैभर इन्धन संकट गहिरिएको छ

इन्धन संकटका कारण एकाएक बढेको दाउराको मागले नेपालको विश्वप्रसिद्ध सामुदायिक बन मासिने खतरा बढेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नेपाल भारत सीमा नाकामा भएको अवरोधले नेपालमा अहिले इन्धन आयात निकै सुस्त भइरहेको छ।

नयाँ संविधानले पर्याप्त रुपमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै दक्षिणी नाकाको समथर क्षेत्रका समुदायहरु अहिले आन्दोलित छन्।

आन्दोलनका क्रममा कम्तीमा ४० जनाको ज्यान गएको छ भने भारतसँगको सीमा नाकामा सैयौं मालबाहक सामानका गाडीहरु थन्किएका छन्।

दबाब

भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपाल भारतसँग इन्धन, खानेकुरा र औषधी आयातमा पूर्णरुपमा निर्भर छ।

गएको दुई साता भन्दा बढी समयदेखि आपूर्ति अवरुद्ध छ।

संरक्षणविद्हरु नेपालमा वन जोगाउने परम्परा भए पनि इन्धन संकटका कारण मानिसहरुसंग रुख काटेर दाउरा बाल्ने बाहेक अरु विकल्प नभएको बताउँछन्।

देशभरिका सामुदायिक वनहरुको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्कीले खाना पकाउने ग्याँस र मट्टितेल नभएपछि दाउराको माग बढेको र वनजङ्गलमाथि दबाब बढेको बताए।

उनले भने, “हामीलाई विभिन्न सामुदायिक वनहरुबाट त्यहाँ मानिसहरु वनमा प्रवेश गरेर दाउराहरु बटुल्न र रुख काट्न थालेको खबरहरु आएका छन्।”

सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा नेपाल विश्वमै अग्रणी मानिन्छ जहाँ स्थानीय वासिन्दाहरु आफैले वन संरक्षकको रुपमा काम गर्छन्।

नेपालमा देशभर १५ हजार सामुदायिक वनहरु छन् भने २० वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र छन्।

दक्षिणी जिल्ला रौतहटमा समुदायका सदस्यहरुले गैरकानुनी रुपमा दाउरा संकलन गरिरहेका १ सय ५० वटा साइकलहरु जफत गरेका छन्।

गैरकानुनी कटान

Image caption विशेषगरि चुरे क्षेत्रमा रुख कटान बढेको अधिकारीहरुले बताएका छन्

वन विभागले पनि देशव्यापि इन्धन संकटलाई ध्यानमा राखेर आकस्मिक योजना बनाउन थालेको छ।

विभागका महानिर्देशक रेशम डाँगीले भने, “हामीले देशभरको भण्डारणको स्थिति हेर्दा राजधानी काठमाडौंलाई आउँदो ६ महिनाको लागि दाउरा आपूर्ति गर्न सक्ने मूल्यांकन गरेका छौं।”

उनले यस्तो योजना बनाउनुको विकल्प आफूहरुसँग नभएको बताए।

उनले भने, “मानिसहरुले बाँच्नका लागि इन्धन खोज्छन् र आपूर्ति सामान्य भएन भने सरकारले सक्ने गर्नुपर्छ।”

सरकारले पहिलो चरणमा भण्डारण गरेका दाउराहरु निकाल्ने छ र दोस्रो चरणमा रुखहरु काट्न थाल्ने छ।

यसरी दाउरा आपूर्ति गर्दा झण्डै ३० लाख जनता बसोबास गर्ने काठमाडौंलाई दिइने उनले बताए।

डाँगीले इन्धन संकटले देशका अन्य भागमा रहेका वनहरुमा दबाब आउन थालेको बताए।

इन्धन संकटका कारण वनमा निगरानी गर्न अधिकारीहरुलाई असमर्थ भइरहँदा ती क्षेत्रहरुमा गैरकानुनी कटान वृद्धि भएको पनि उनले बताए।

गत बैशाखमा गएको भूकम्पपछि नै केही समुदायहरुले रुख काटेर बस्ने ठाउँ बनाउन थालेपछि संरक्षणविद्हरुले वन विनासबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

विद्युत उत्पादन

नेपालमा पानीको अत्यधिक स्रोत छ जसबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ।

यद्यपि राजनीतिक अस्थिरताका कारण बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमताको १ प्रतिशत पनि उपयोग हुनसकेको छैन, जसका कारण मानिसहरु भारतबाट आयात हुने इन्धनमा ज्यादा निर्भर भएका छन्।

हिउँदमा पानीको बहाव कम हुने समयमा दैनिक २० घन्टासम्म ‘लोड शेडिङ’ हुने गरेको छ।

नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरु सीमा नाकामा अवरोध हुनुअघि नेपालमा दैनिक ७०० टन खाना पकाउने ग्यास भारतबाट भित्रिने गरेको बताउँछन्, जुन अहिले एकाएक कम भएको छ।

निगमका निर्देशक मुकुन्द घिमिरेले भने, “खाना पकाउने ग्यासका झन्डै २ सय ५० ट्यांकरहरु २२ दिनदेखि रक्सौल नाकामा अड्किएका छन् तर भारतीय अधिकारीहरुले तिनलाई यता पठाएका छैनन्।”

खाना पकाउने ग्याँसबाहेक दैनिक ४५ सय किलो अन्य पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिने गरेकोमा अहिले त्यसको पाँच प्रतिशत पनि नभित्रिएको उनले बताए।

उनले भने, “केही व्यापार नाकामा भारतीय पक्षले ट्यांकर भर्न पनि अस्वीकार गरेका छन्।”

राजनीतिक विवाद

तर भारतले यो आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ।

आपूर्तिमा आएको व्यवधान नेपाल-भारत नाकामा नेपाली पक्षले गरेको अवरोधका कारणले भएको भारतले बताउँदै आएको छ।

एउटा विज्ञप्तिमार्फत भारतीय विदेश मन्त्रालयले भन्यो, “हामीले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई ती क्षेत्रमा भएका तनावलाई हटाउन तत्काल कदम चाल्न बारम्बार सचेत गराइरहेका छौं।”

दुबै पक्षमा व्यापारको अवस्था यस्तो भइरहँदा संरक्षणविद्हरु नेपालको वनजङ्गल राजनीतिक विवादको शिकार भएकोप्रति चिन्तित बनेका छन्।

सामुदायिक वन महासंघका कार्कीले भने, “हामीले वर्षौंको कडा परिश्रमबाट कमाएको ख्याति यो संकटका कारण दाउँमा परेको छ। र हाम्रो वनको भविष्य पनि।”